१३८ स्थानीय तहमा तत्काल बैंकको शाखा असम्भव

संघीय संरचनाअनुसारका १३८ स्थानीय तहमा तत्काल बाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्न असम्भव भएको छ । सरकारले सरकारी कारोबारका लागि वाणिज्य बैंकको शाखा भने पनि पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरूले ती स्थानमा तत्काल शाखा खोल्न सम्भव नहुने भएको हो । संघीय व्यवस्थाअनुसार मुलुकभर ७५३ स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये २९७ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा छन् । त्यसका साथै ३१८ स्थानमा बैंकहरू आपसी छलफल गरेर शाखा खोल्ने योजना नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । “छलफल गरेर को कहाँ जाने कसरी जाने भनेर योजना दिनुहोस् भनेपछि बैंकहरूले योजना दिएका छन,” उनले भने, “तर, १३८ स्थानमा बैंकहरूले योजना बुझाएका छैनन् ।” यी स्थानमा पनि बैंकहरू क्रमशः जान्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकले विश्वास लिएको उनले बताए ।
बैंकहरूले योजना बुझाएका स्थानीय तहमा केही समयमै शाखा खोल्ने थापाले बताए । तर, सरकार नै नपुगेको स्थानीय तहमा बैंक जान केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले बाटो, विद्युत्, इन्टरनेट र सुरक्षा लिएर गएपछि बैंकहरू पनि जान्छन,” उनले भने, “त्यसका लागि एक÷दुई वर्ष लाग्न सक्छ ।”
सरकार नै नपुगेको स्थानमा नीजि क्षेत्रका बैंकहरूलाई जा भन्नु उपयुक्त नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केसरी शाहले बताए । “बाटो, विद्युत्, प्रहरी चौकी र इन्टरनेट नभएको स्थानमा गएर कस्तो वित्तीय सेवा दिन सकिन्छ ?,” शाहले भने, “वित्तीय संस्था नेपालको झन्डा बोकेर स्थानीय तहमा जाने होइन ।” नेपाल सरकार कै ३ वटा बाणिज्य बैंक छन् । नीजि क्षेत्रका बैंक जान सम्भव नभएका १३८ स्थानीय तहमा सरकारले तोकेर सरकारी बैंकलाई नै पठाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, “ती स्थानीय तहमा सरकार पनि छैन, आफ्नै बैंकलाई पनि नपठाउने अनि बैंकहरू गएनन् भन्न मिल्दैन ।”
स्थानीय तहमा शाखा खोल्दा वाणिज्य बैंकलाई एक करोड रुपैयाँ एक वर्षका लागि निब्र्याज कर्जा र २५ सय खाता खोलेको खण्डमा थप एक करोड निब्र्याज सापटी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने व्यवस्था गरेको छ । संघीयताअनुसार वित्तीय सेवा स्थानीय स्तरमा पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले नैतिक दबाब र इन्सेन्टिभमार्फत वित्तीय सेवा विस्तारमा लागेको कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ । नेपाल सरकार र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले बाणिज्य बैंकलाई मात्र सरकारी कारोबार गर्न योग्य मानेको छ । वाणिज्य बैंकहरू पूर्वाधार तथा शाखाको हिसाबले पनि विश्वसनीय मानिएका छन । पूर्वाधार तथा पुँजीका हिसावले पनि अन्यभन्दा बाणिज्य बैंक बलिया मानिएका हुन् । तत्काल जान असम्भव भएका स्थानमा विस्तारै सरकारको उपस्थिति भएपछि बैंक उपस्थिति हुनेछन् । हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य गरेसँगै वित्तीय पहुँच पनि करिब दोब्बरले विस्तार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल बैंक, बिमा तथा वित्तीय सेवा पाउने युवाको संख्या ६१ प्रतिशत रहेको छ । हरेक तहमा बैंकको शाखा उपस्थित भएपछि वित्तीय पहुँच करिब दोब्बरले बढ्ने देखिन्छ ।