स्थानीय तहले विकासको जग बसालेका छन्

२०४९ सालमा दोलखाको जफे गाविसका अध्यक्ष भएर स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेदेखि २०५४ मा जिविस सदस्य हुँदै त्यसयता जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकमा भाग लिँदै योजना निर्माणमा सहभागी हुँदै आएका इश्वरचन्द्र पोखरेल २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तामाकोसी गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भए । उनी बागमति प्रदेश गाउँपालिका महासंघको अध्यक्षसमेत हुन् । स्थानीय तहले तीन वर्षमा गरेका काम र तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा केन्द्रित भई दोलखास्थित कारोबारकर्मी दिलबहादुर केसीले गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तह गठनपछि जनताले त्यस सरकारको अनुभूति गर्न पाउने गरी कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
लामो समयको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय तहको सरकार बन्यो । जनताका ठूला अपेक्षा थिए, ती सबै रातारात पूरा हुन सम्भव थिएन । स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनेको सिंहहरू मात्र आए भन्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी पनि भयो । पछिल्लो तीन वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेको काम र जनताले प्राप्त गरेको सेवाबाट अहिले यस्तो टीकाटिप्पणी र गुनासो सुन्न पाउनु हुन्न, जुन सुरुवाति वर्षमा व्यापक सुनिन्थ्यो । यसको अर्थ के हो भने जनताको घरआँगनमै सेवा पुगेको छ । विकास–निर्माणको काम, न्यायिक कामसँगै मालपोत र नापीको काम पनि स्थानीय तहमा पु-याउन सकियो भने जनतालाई झनै सिंहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति गराउन सकिन्थ्यो ।
अहिले कोरोनापछिको महामारीमा क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेसनको निर्माण व्यवस्थापनमा देशभरमै स्थानीय तहको प्रशंसा अत्यन्तै छ । यस हिसाबले भन्दा हामीले जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउँदै लगेका छौं ।

तीनवटा बजेट खर्च गरिसक्नुभयो, तर जनताका आकांक्षा खासमा समेटिएको छैन नि ?
यस विषयमा यसरी पनि बुझौं कि हामी र पश्चिमा मुलुकहरूले राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन कति वर्षको अन्तरालमा गरे भन्ने जनतालाई याद छैन । हाम्रो जुन अवस्था अहिले छ, त्यो पश्चिमाहरूले राजनीतिक, औद्योगिक परिवर्तन आजभन्दा ७ सय वर्षअघि गरे । हामीले ढिला ग-यौं । हाम्रोमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएको छ । सामन्तवादको अवशेष बाँकी नै छ । जनताको बुझाइ र राष्ट्रको परिवेशको अन्तर के हो भन्दा ग्लोबलाइजेसनले संसार सञ्चारका कारण साँघुरो भएको छ ।
हाम्रै परिवर्तनका कारण दुर्गममा बसेर मोबाइलकै सहायतामा हाम्रा साना भाइबहिनीले संसार हेर्छन् । संसारको विकास हेरेर हाम्रो मुलुक र घरआँगन वरपर हेर्छ । आफैंलाई धिकार्छ र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्म र राजनीतिकर्मीलाई गाली गर्छ । त्यस्तै हो त, यो देशका जनप्रतिनिधिले, सरकारले केही नगरेको ? आकांक्षा भनेको संसारका शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुक अमेरिकी, युरोपयन, चिनियाँहरू जसले संसार जित्नेहरूको पनि पूरा भएको छैन, यो तीन वर्षमा जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन ।
हामीले कति ग-यौं-गरेनौं भनेर इतिहास पनि हेर्नुपर्छ । इतिहास हेर्नुभयो भने हाम्रो देश त १ हजार वर्षअघिको छ नि । तर, २०५१ सम्म के भएको थियो र ? टाढा नजाऔं, मेरै जिल्ला दोलखामा माध्यमिक विद्यालय ८ वटा मात्र थिए । मोटरबाटो जिरीसम्म पुग्ने मात्र थियो । त्यो पनि स्वीसहरूले आफू जिरी पुग्न बनाएको हो । म आफैं सात दिनको खाजा सामल बोकेर विद्यालय पढेको मान्छे हुँ । अहिले हेर्नुस्, कलेज मात्र डेढ दर्जन छन् । मावि त सबै वडाजस्तोमा छन् । हरेक वडामा हिउँदमा गाडी चल्छन् । टोलटोलमा मोटर पुगेका छन् । कालोपत्रे र ग्राभेल सडक पनि मुख्य–मुख्य ठाउँमा पुगिसक्यो । कालान्तरमा पक्की हुँदै जान्छ ।
अहिलेका २५ वर्षे युवालाई विकास कहिलेबाट सुरु भयो थाहा छैन, अनि बाहिरजस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन् । तर, नेपालमा भने २०५१ सालको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले गाउँगाउँमा बजेट पठाएर विकासको जग बसालेको हो । त्यो बेलामात्र ३ लाख बजेट गाविस पठाउन सुरु गरिएको हो । अहिले एउटा गाउँपालिकाले ५० करोडदेखि १ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । काम समयअनुसार हुन्छ, गर्दैछौं ।

तीनै तहको सरकारबीच कत्तिको तालमेल भएको छ ?
बडो राम्रो प्रश्न । स्थानीय तहको सरकारचाहिँ कस्तो भएको छ भने सबैको मुठ्याउने ठाउँ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि काम गर्ने भूगोल त एउटै हो, मात्र आफ्नो दायरा फरक होला । तर, कुनै समस्या भए भने गाली गर्ने, गुनासो गर्ने र सुझाव दिने भनेको त स्थानीय सरकारलाई नै हो । उदाहरणका लागि लामोसाँघु–जिरी सडक विस्तारका लागि योजनामा पार्ने र बजेट विनियोजनको काम राजनीतिक नेतृत्वले ग-यो । तर, यसलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत काम गराउने संघीय सरकारको एउटा निकायले गर्छ । ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा जनताले ४ वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । तर, के कारणले यस्तो भयो ? कसले किन काम गरेन ? भनेर बुझ्नुभन्दा पनि उसले भनेको त आफैं निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिलाई हुँदो रहेछ । त्यही भएर त्यो सडकले छुने दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका पाँचवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाली खाने, सुझाव लिने गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारका प्रायः सबै योजना, कामको यस्तै हुन्छ । राम्रो गरे पनि हामीले नै ताली खाने हो । जहाँसम्म तालमेलको कुरा छ । हिजो एकात्मक राज्यका रूपमा काम गरेको अभ्यास र बानी छ, अब तीन तहको सरकार भएकाले केही तलमाथि भइरहेको छ । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ । जहाँ कर्मचारीको, कार्यालयको बजेटमा तालमेल मिलिरहेको छैन, मिल्दै जाँदैछ । संघीय सरकारको त ठूला–ठूला योजना हुने भएकाले धेरै समस्या छैन । तर, प्रदेश सरकारको त हरेकमा तालमेल हुनुपर्ने योजना हुने गरेका छन्, मिलेको छैन । मलाई त बजेट भाषण पनि मिलेको जस्तो लाग्दैन । पहिला स्थानीय तह, प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारको बजेट भाषण हुनुपर्नेमा मलाई त उल्टो भएजस्तो लाग्छ । तल्ला सरकारका स्रोत र साधनले धान्ने आफैं गर्ने, नधान्ने माथिल्ला सरकारमा माग गर्न पाउनुपथ्र्यो । यसले गर्दा स्थानीय सरकारको आवश्यकता के हो, प्रदेश सरकारले थाहा नपाउने र प्रदेश सरकारको मुख्य आवश्यकता संघीय सरकारले थाहा नपाउने अवस्था आएको छ ।
कानुनी हिसाबमा पनि तालमेल मिलेको छैन । तीन तहको सरकारलाई अधिकार दिइएको छ, तर कतिपय विषयमा बाझिएको छ । यसमा बसेर छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ, भएको छैन । तालमेल नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरोपना भएको छ । यसमा देशभरका जनप्रतिनिधिहरू सजग हुनु आवश्यक छ ।

जिल्लामा सरकारी कार्यालय केन्द्रित हुँदा नागरिकले सास्ती पाए भनेर स्थानीय तह बन्यो, सबै सेवा स्थानीय तहबाटै पाउने भनियो, तर कृषि, पूर्वाधारजस्ता कामका लागि जिल्लाबाहिर जाँदा झन् पो दुःख पाएका छन् ?
विगतमा पनि गाविस थियो । भूमिका अहिलेको स्थानीय तहभन्दा कमजोर थियो । तर, राज्य पुनर्संरचनापछि जिल्लाका कार्यालय संघीय सरकारले धेरै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएका कार्यालय मन्त्रीले आ–आफ्नो जिल्लातिर लैजान तानातान हुँदा मन्त्री नभएका जिल्लाका नागरिक सानोतिनो कामका लागि सातवटासम्म जिल्ला धाउन बाध्य भए । यस्तो अवस्था आएपछि बागमती प्रदेशका नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संयुक्त रूपमा बसेर कार्यालय व्यवस्थापनका लागि केके गर्न सकिन्छ भनेर बागमती प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । सम्भवतः अब सबै जिल्लामा एउटा संयन्त्र बनाएर सबै सेवा दिने व्यवस्था हुन्छ ।

तपाईं २०४९ सालदेखि नै जनप्रतिनिधिका रूपमा योजना छनोट, कार्यान्वयनमा कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वमा हुनुहुुन्छ, विगतको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय तह बीचमा खास के भिन्नता पाउनुभयो ?
तपाईंले भनेजस्तै म २०४९ सालमा निर्वाचित जफे गाविसको अध्यक्ष । साढे १७ वर्ष माविको स्थायी शिक्षक जागिर छाडेर आएको । तर, २०५१ सम्म आउँदा गाविस अध्यक्षको काम त गाउँघरमा सानो तिनो झैझगडा मिलाउने, साँध सिमाना मिलाउने जस्ता सामान्य काम मात्र पो भए । त्यसपछि बेकार पेन्सन हुन लागेको जागिर छाडेर आइएछ, यो त विगतका प्रधानपञ्चहरूले गरेभन्दा फरक केही गर्न सकिएन जस्तो लागेको थियो ।
तर, २०५१ मा सरकारले ३ लाख गाविसमा बजेट पठाएर आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ भन्ने नारा ल्यायो । त्यसपछि बल्ल विकासको ढोका खुल्यो र सही ठाउँमा आएछु जस्तो लाग्यो । २०५४ सम्म गाविस अध्यक्ष त्यसपछि गाविस अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएर उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक छाडेर जिविस सदस्य भएँ । जिविसमा पनि निर्णायक भूमिका नै खेलें । २०५९ पछि पनि जिल्लास्तरीय सर्वदलीय बैठकमा २०७४ सम्म लगातार नेतृत्व तहमै रहेर काम गरें, जुन यस्तो अवसर अरूले प्राप्त गरेका छैनन् होला ।
अहिले त अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका छ । विकासको योजना तर्जुमा गर्दा वडादेखि सातवटा चरण पार गरेर गाउँकार्यपालिकासम्म आउँदा गाउँको टोलको अवस्था, आवश्यकता छर्लंगै हुने गरी देखिन्छ, सोही अनुसार योजना तर्जुमा हुन्छ र बजेट विनियोजन हुन्छ । अहिले सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवश्यकता र महत्व अनुसार माथि उठ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अहिले त गर्न चाहे कति गर्न सकिँदो रहेछ, मलाई नै अचम्म लाग्छ । उदाहरणका लागि मेरै तामाकोसी गाउँपालिकाको उदाहरण दिऊँ : सबै वडामा वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकी तयार हुन लागिसके । खेलमैदान, कृषि उपज संकलन केन्द्र तयार भएका छन् । मोटरबाटो टोलटोलमा पुगेका छन् । विद्यालय भवन तयार भएका छन् ।
ठाउँअनुसार आफैं कर निर्धारण गरेका छौं । ६७ करोडको चालू आर्थिक वर्षको बजेट आफैंले तयार गरेका छौं । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भन्नु हुन्छ भने हामीले लकडाउनका अवधिभर दीर्घरोगीहरू औषधि किन्न जान नसक्ने भएपछि गाउँपालिकाले नै २ सय थरीभन्दा बढी औषधि खरिद गरेर बिरामीलाई दियौं । सुगर र प्रेसरको त गत वर्षदेखि नै सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमा थप गरेर गाउँपालिकाले वितरण गर्ने गथ्र्यो, त्योबाहेक पनि औषधि व्यवस्था ग-यौं । यसमा त माथिको आदेश लिनु परेन । गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको छ, तर हिजो आम्दानी गरिराख्नेलाई अप्ठ्यारो परेको होला । जेहोस्, धेरै काम सुरुवात भएका छन् । क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छन् ।

स्थानीय तहले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
आजभोलि स्थानीय तहका बेरुजु यति र उति करोड भनेर समाचार आएका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिको दोष छैन । जनप्रतिनिधिले यति मात्र गर्न सक्छन्, खर्च भएको रकम कानुनी बनाऊ भनेर निर्देशन दिनमात्र सक्छन् । कागजात मिलाएर कानुनी बनाउने काम कर्मचारीको हो । जस्तो विद्यालयमा अनुदान दिएको रकम समयमा कागजात मिलाएर फस्र्योट गर्नुपर्ने, गर्दैन । यो त दिने र लिनेले गर्नुपर्छ । यहाँ जनप्रतिनिधि संलग्न हुँदैनन् ।
पुँजीगत खर्चको सन्दर्भ छ, जनप्रतिनिधिको दोष कहाँ मात्र हुन्छ भने समयमा सभा गरेन, योजना विनियोजन गरेन, खर्चको कार्यविधि बनाएन, नीति ऐन बनाएन भने मात्र त्यसको जवाफदेही र जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसभन्दा बाहेक कर्मचारी र उपभोक्ताको काम बेलामा सम्झौता नहुने प्राविधिकले समयमा स्टिमेट तयार र सुझाव नदिनु । ठूला योजना बेलामा बोलपत्र आह्वान नहुनु । यसमा पनि कतिपयमा इच्छाशक्ति नहुनु कतिमा क्षमता नहुनु अनि मुख्य कर्मचारी परिवर्तन भइरहनु आदि समस्या छन् । कर्मचारी पर्याप्त नहुनु समयमा नहुनु अनेक छन् । यस्तो जनप्रतिनिधिको पीडा कसले बुझ्ने ?
यसको प्रश्न ठोकिने त जनप्रतिनिधिलाई नै हो । लकडाउनका बीचमा रड, सिमेन्ट, स्टिल डेगजस्ता साना साना सामान ढुवानीका कारण काम नसकिँदा बजेट फ्रिज भएका छन् । यस्तो बेला पनि हाम्रो गाउँपालिकाले धेरै पैसा खर्च गरेका छन् । फ्रिज भएपछि हाम्रा गाउँपालिकाले गर्न सकेनछन् भन्ने होइन । जस्तो विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याएको रकम विपत् भए खर्च हुन्छ, नत्र बस्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त बजेट उनीहरूको सर्त पूरा भए हुन्छ, नत्र फिर्ता हुन्छ । धेरै गाउँपालिकाको मार्मिक समस्या भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहने र नयाँ आउनेले अध्ययनमै समय लाग्ने हो । कर्मचारी आउँदा कम्तीमा दुई वर्ष बसोस् । संसारको कुन सरकारले शतप्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ? तर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साझा मुद्दा बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

कतिपय गाउँपालिकाहरूमा स्थायी केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद कायम छ, यसको समाधान के हुन सक्छ ?
लामो समय निर्वाचन भएको थिएन, हामी निर्वाचनका लागि हतारियौं । तर, निर्वाचनको काम केही समय धकेलेर भए पनि पुनर्संरचना गर्दा जुन विधि र मापदण्डका आधारमा पुनर्संरचना आयोगले टुंग्याइदिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन । स्थायी केन्द्र तोक्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सारिदिंदा कतिपय ठाउँमा समस्या बल्झिएको छ ।
यसको समाधानको एउटै कानुनी बाटो फेरि दुईतिहाइ पु-याएर निर्णय गर भन्दा गाह्रो छ । यो समस्या प्रदेश सरकारलाई पनि छ । वडावडाको केन्द्रको समस्या पनि छ, वडामा कसैको ध्यान पुगेकै छैन । कानुनमा संशोधन गरेर निश्चित समयका लागि पुनर्संरचना आयोगलाई नै ब्युँत्याएर निश्चित मापदण्डका आधारमा केन्द्र तोक्न लगाउने वा बागमती प्रदेशको केन्द्र तोकेजस्तो अदृश्य आदेश आउनुप¥यो । अन्यथा जहिले दुईतिहाइ पुग्छ उही बेला गर्ने, तर त्यसैलाई झगडाको विषय बनाएर जानु हुन्न । अहिले जहाँ छ त्यसैबाट काम चलाउँदै गर्ने हो । जनताको सेवा र विकास निर्माणको काम बिथोल्ने काम हामी राजनीतिकर्मीहरूले गर्नु हुँदैन ।