सार्वजनिक संस्थान डुब्दै

उपभोक्तालाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थान सरकारकै कारणले धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले गरेका निर्णयले नै संस्थान डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।साल्ट ट्रेदिंग कर्पाेरेसन लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन चाडपर्वमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि सो वापतको शोधभर्ना रकम निकासा नगर्दा ती संस्थान धराशायी भई डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महंगो मूल्यमा १० हजार टन चिनी खरिद गरेर सस्तोमा बेच्दा कर्पाेरेसनलाई घाटा भएको ४ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम निकासा भएको छैन ।
यस्तै चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको र बजारमूल्य नियन्त्रण गर्न चिनी खरिद गरेवापत विगत पाँच वर्षदेखिको १६ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निकासा हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि शोधभर्नावापतको रकम निकासा नहुँदा संस्थान नै डुव्ने अवस्थापमा पुगेका हो । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सुपथ पसल सञ्चालन गरेको र खाद्यान्न वफर स्टकमा राखेवापत खाद्य संस्थानको पाँच वर्षदेखि ९ करोड ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छैन । साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनलाई चिनी खरिद गरेको र सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको ६ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा हुन सकेको छैन ।
कर्पाेरेसनका नायव महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले सरकारको निर्देशनमा महंगो मूल्यमा चिनी खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको बताए । “सरकारकै निर्देशनमा चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सञ्चालन गरिएको सहुलियत पसलवापतको रकम अझै निकासा हुन सकेको छैन,” उनले भने, “समयमै रकम निकासा नहुँदा कर्पाेरेसनलाई ठूलो असर परेको छ ।” रकम निकासाका लागि पटक–पटक आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि निकासा नहुँदा बैंकको व्याज तिर्दा संस्थानले आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
शोधभर्ना र खाद्यान्न वफर स्टकमा राखेवापतको रकम निकासा नहुँदा दैनिक काम गर्नसमेत कठिनाई परेको संस्थानका विभागीय प्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए । “नेपाल बैंकबाट ब्याजमा रकम निकालेर वफर स्टकका लागि खाद्यान्न खरिद गरेका छौं,” उनले भने, “सरकारले समयमा रकम निकासा नगरी ब्याज तिर्नुपर्दा संस्थानले घाटा बेहोर्दै आएको छ ।” पटक–पटक पत्राचार गरे पनि रकम निकासा नहुँदा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन गरिएको सुपथ मूल्य पसलको रकम निकासा भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालन गरेको सुपथ पसल वापतको शोधभर्ना रकम निकासा हुन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेसनल ट्रेदिंग लिमिटेडले आर्थिक वर्ष ०६८-६९ मा ४ लाख ६९ हजार ३ सय ५० केजीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ छुट दिएवापत ३० लाख ३६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ ।
“शोधभर्ना रकम निकासा गर्नका लागि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं, मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले भने, “अर्थले सहमति नदिँदा रकम निकासा हुन सकेको छैन ।” समयमा रकम निकासा नहुँदा संस्थानले घाटा बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सहमति नलिई सुपथ पसल सञ्चालन गर्न र चिनी खरिद गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै शोधभर्नाको रकम निकासा गर्न अटेर गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले झन्डै १७ करोड रुपैयाँ निकासा नदिँदा संस्थान धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । भूकम्पका बेला सरकारको निर्देशनमा खरिद गरिएका ५० हजार बन्डल जस्तापाता बिक्री नहुँदा पनि कर्पाेरेसनले घाटा बेहोर्नुपरेको छ । सरकारी भवन निर्माणमा लागि जस्तापाता खरिद गरिए पनि प्रयोग नहुँदा दुई वर्षदेखि जस्तापाता गोदाममा थन्किएका छन् ।