काइनाइटको अवैध उत्खननले करोडौं राजस्व गुम्दै

कालिकोटको कालिका गाउँपालिका–३ भर्ताको मदाने क्षेत्रमा रहेको बहुमूल्य धातु काइनाइट अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको छ । विपिन एण्ड अभि खनिज उद्योग प्रालि तथा अन्य दुई ठेकेदारले भर्ताको बुकिमालिका सामुदायिक वनमा रहेको खानीबाट ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा काइनाइट उत्खनन गरी भारत निकासी गरिरहेका छन् । गाउँपालिका, वडापालिका, जिल्ला समन्वय समितिको अनुमतिबिना नै अवैध रूपमा राजस्व छलेर निकासी भइरहेको पाइएको छ । राजस्व छलेर रातारात अवैध निकासी गरिहेको कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागार्इंले बताए । “काइनाइट उत्खननका नाममा २० मिटरका बंंङकर वनाएर सयौं रुखहरू नष्ट गरिएका छन्, ठाउँठाउँमा पहिरो गइरहेको अवस्था छ,” उनले भने ।
विपिन एण्ड अभि खनिज उद्योगका सञ्चालक गोपाल पाण्डे, ठेकेदार डवलसिंह माझी, हरिचन्द्र चलाउने लगाएतले स्थानीयसँगका मिलेमतोमा बहुमूल्य ढुंगा भारततिर अवैध निकासी गरिरहेको कालिका गाउँपालिका वडा नंम्वर ३ अध्यक्ष धनराज शाही बताए । “सरोकारवालाहरूले चासो नदिदा यस प्रदेशकै आर्थिक संम्भावनाको बोकेको यो खानी नष्ट भइरहेको छ, हामीले रोक्नका धेरै प्रयास गरेको भएपनि अझैं रोक्न सकिएको छैन्,” उनले भने ।
विपिन एण्ड अभि खनिज उद्योग प्रालिले ०५९ असारमा ठेकेदार माझीले ०६५ र चलाउनेले ०५९ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागवाट उत्खनन इजाजत लिएका थिए । डेढ दशकसम्म ठेकेदारहरूले गाविस, जिविस तथा हाल गाउँपालिका वडापालिकामा राजस्व तिरेका छैनन् । खानी उत्खननका लागि जंगल भित्र कामदारहरूलाई बस्नलाई टहरा वनाइएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि तत्कालका लागि भनेर उत्खनन कार्य रोक्न लगाइए पनि रातारात अवैध उत्खनन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए । “विपिन एण्ड अभिले उत्खनन कार्य सरु गरेदेखि एउटा आर्थिक वर्षमा मात्र जिविसमा राजस्व तिरेका वाँकी आर्थिक वर्षमा राजस्व तिरेका छैनन्,” उनले भने, “कुनै निकायमा पहल गर्दा पनि अबैध खानी उत्खलन रोक्न सकिएको छैन् ।”
आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा मात्र ३४ हजार ४ सय राजस्व तिरेको बाँकी आर्थिक वर्षहरूमा कर छली गरेको वडासचिव मोहन न्यौपाने बताए । “एउटा आर्थिक वर्षको राजस्व मात्र जिल्ला विकास समितिलाई तिरेका छन्,” उनले भने, “अन्य दुई जनाले ठेकेदारहरू डवलसिंह माझी र हरिचन्द्र चलाउनेले हालसम्म राजस्व तिरेका छैनन् ।”
खनिज उत्खनन गर्नुअघि खोजतलासका क्रममा वन विभागवाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । वातवरण संरक्षण, नियम अनुसार जंगल फडानी नगरी खनिज झिक्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने जिल्ला वन कार्यालय कालिकोटका सहायक वन अधिकृत विमल शर्माले बताए । “१ घनमिटरमा रहेको ३ मिटर वरावरमा क्षेत्रमा रहेको काइनाइट उत्खनन गर्न पाउने खानी तथा भूगर्भ विभागको नियममा छ,” उनले भने, “अवैध रूपमा उत्खनन नहोस भनेर स्थानीय साविकको गविसको वजेटवाट चौकीदार राखिए पनि उनीहरूकौ मिलमतोमा अवैध उत्खनन भएको छ ।”
वडापालिकाको बैठक बसेर पुराना चौकीदार हटाएर नयाँ ६ जना नियुक्त गर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष धनराज शाहीले बताए । “ठेकेदारहरूले रातारात गुण्डा लगाएर सार्वजनिक सामुदायिक वन कब्जा गरेर बसेका छन्,” उनले भने, “स्थानीय सरकारलाई राजस्व नतिरी खनिज उत्खनन गरी अवैध निकासी गरिरहेका छन ।”
कालिका गाउँपालिका–३ भर्ताको ३६ सय ९९ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २ हजार ७ सय ७९ हेक्टर मदाने वनक्षेत्रमा बहुमूल्य काइनाइट रहेको छ । खनिज उत्खनन गर्नका लागि सयौं कामदार घर टहरा बनाएर वन क्षेत्रभित्र बस्ने गरेपछि रुखहरू कटान गर्नुका साथै वन्यजन्तुको चोरीसिकारी समेत वढेको जिल्ला वन रक्षक विरेन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए । “ठुला ठुला वङ्करहरू खनेपछि वन क्षेत्रका पानीका मुहान समेत सुकेका छन्,” उनले भने, “वन क्षेत्रमा पाइने पाँचऔले, कटुको, सतुवा, अत्यासी लगाएत जडिवुटीको पनि अवैध निकासी भइरहेको छ ।” खानी तथा भूगर्भ विभागको नियम २१ को उपनियम १ अनुसार गार्नेट काइनाइट प्रतिकेजि ३ रुपैयाँ औद्योगिक स्तरको प्रतिटन ५० रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्ने खानी तथा भूगर्भ विभाग ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यस विपरित जिल्लामा रहेको काइनाइट खानीको अवैध उत्खनन भइरहेको छ ।

रमेश रावल