अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर «

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर

अतिकम विकसित मुलुक भएका नाताले डब्लूटीओका कतिपय प्रावधान नेपालका लागि केही खुकुला पनि छन् ।

नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्यता लिँदा देशले आफ्नो बजार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि खुला गरेसँगै केही प्रतिबद्धताहरू पनि जनाएको थियो, जसमध्ये सीमित वस्तुहरूबाहेक विश्व व्यापारका लागि सबै वस्तु र सेवाको बजार खुला गर्र्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरणका लागि आफ्नो भन्सार दर पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि थियो । डब्लूटीओ मात्र होइन, नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) मा समेत आफ्नो भन्सार दर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्सेर वर्तमान सरकार भने राजस्व आय बढाउने नाममा भन्सार दर बढाउन उद्यत् भएपछि त्यसप्रति डब्लूटीओसहितका निकायले आपत्ति जनाएर पत्राचार गर्नु पक्कै पनि देशका लागि सकारात्मक कुरा होइन । पक्कै पनि सरकारलाई यतिखेर आफ्नो उच्च बजेट व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूविपरीत अन्धाधुन्ध भन्सार दर बढाउनुमा या त सरकारले प्रतिबद्धताहरूको ख्याल नगरेको हुनुपर्छ वा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावले निर्णय गरिएको हुनुपर्छ । विगतका अर्थमन्त्रीहरूले बारम्बार करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्ने कुरा बताउने गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरी अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाले एकै पटक बजेटमार्फत दर र दायरा दुवै चलाउने प्रयास गरे । एकैपटक ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व वृद्धिदर लक्ष्य राखेर डा. बाबुराम भट्टराईले कमाएको वाहवाहीलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाको सोच देखियो ।
सरकारका कर अधिकारीहरूलाई लक्ष्य राखेपछि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको लोभले पनि जसरी हुन्छ, लक्ष्य पूरा गराउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ । तर, त्यो वृद्धिदर कतिको टिकाउ र बलियो जगमा उभिएको छ भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । यतिखेर भुल्न नहुने कुरा के हो भने विभिन्न शीर्षकका करहरू अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गएका छन् । त्यसैले विगतकै आधारमा कर राजस्व असुली बढाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि अलि बढी हुन सक्छ । बहुपक्षीय संस्थाहरूका काम भन्ने हो भने, हामी आफ्नो बाटोमा हिँडिरहन्छौं भन्ने हठबादी चरित्रका भरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा टिक्न नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई गाह्रो पर्छ । किनभने नेपालको बाह्य व्यापारको अंश निकै सानो छ ।
अतिकम विकसित मुलुक भएका नाताले डब्लूटीओका कतिपय प्रावधान नेपालका लागि केही खुकुला पनि छन् । युरोपियन युनियन (ईयू), अमेरिकासहितका कतिपय मुलुकले डब्लूटीओकै यस्तै प्रावधानलाई टेकेर नेपाली वस्तुका लागि विशेष सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेश सुविधा पनि दिएका छन् । नेपालले डब्लूटीओको सदस्य भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो निर्यात बढाउन जुन सहुलियतहरू पाएको थियो, त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु देशकै कमजोरी हो । कुनै देशका उत्पादनको अत्यधिक आयातबाट देशका कुनै आन्तरिक उद्योगधन्दामा असर पार्ने देखिएमा एन्टी डम्पिङ कानुन र ‘काउन्टर भेलिङ ड्युटी’लगायतका प्रावधान लगाएर त्यसमा वैध रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नै लागि भन्सार दर बढाउने नीतिमा सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यद्यपि, सरकारको नयाँ राजस्वका दरहरू संसदबाट आर्थिक विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिएपछि मात्र लागू हुने भएको र संसद्मा बजेटमाथिको छलफल जारी नै रहेकाले संसद्ले समेत यस्ता गम्भीर विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्