आठ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन चर्काउने «

आठ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन चर्काउने

सार्वजनिक तथा निजी शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणविरुद्ध आवश्यक परे हिंसात्मक आन्दोलनमा जाने चेतावनी विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले दिएका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा भएको विकृति तथा विसंगतिविरुद्ध आफूहरु पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा लागेको जानकारी दिए । अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष चीरञ्जीवी ढकालले देशको शिक्षा क्षेत्रको ८० प्रतिशतभार बोकेको सार्वजनिक शिक्षामा घोटाला भएको आरोप लगाए । उनले भने, “कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षामा स्तरोन्नति गर्न चालेका सबै कदमहरु अनावश्यक र झुटा हुन् । शिक्षामा देखिएका वकृतिहरु जबसम्म रोकिँदैनन्, तबसम्म हामी आन्दोलनमा रहिरन्छौं ।”
राजपा निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षम निष मिश्रले शिक्षामा शुल्क वृद्धि, मूल्य वृद्धिलगायतका समस्याको न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी संगठन सधंै लागिरहेको बताए । उनले भने, “शिक्षामा व्यापार गर्ने नेतालगायतका मुख्य शैक्षिक सिन्डीकेटधारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । यस विषयमा अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार सबै सजग रहनुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन गरिएको आफूहरुको आन्दोलन चाहना नभएर बाध्यता भएको उनले स्पष्ट पारे ।
अनेरास्ववियू (पाँचौं) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले सरकारले आफ्नो संगठनले उठाएको माग सम्बोधन नगरे सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले भने, “सरकारले १ देखि ८ कक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा र ८ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको छ । यो कार्यान्वयन होस्, शिक्षा ऐन निर्देशिका कार्यान्वयनको दिशामा लागियोस् ।”
राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का सचिव पेशल दाहाल, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतमलगायत विद्यार्थी नेताहरुले निजी स्कुल तथा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण र माफियाकरणका विरुद्ध धारणा राखेका थिए ।
विद्यार्थी संगठनहरुले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् । अनुगमन समिति खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नवौं शिक्षा संशोधन ऐन खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरुका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्