सञ्चयकोषमा अब व्यक्तिगत रकम जम्मा गर्न सकिने

कर्मचारी सञ्चयकोषले व्यक्तिगत रूपमा समेत रकम जम्मा गर्न दिने सुविधा ल्याउन लागेको छ । रकम जम्मा गर्नेको संख्या बढाउने लक्ष्यका साथ व्यक्तिगत रूपमा समेत रकम जम्मा गर्न पाउने योजना सञ्चयकोषले अगाडि सारेको हो । कोष सञ्चालक समितिमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश भइसकेको छ ।कोषका निमित्त प्रशासक दीपक रौनियारले सञ्चालक समितिको बैठकले सो विषयमा आवश्यक निर्णय गरेपछि व्यक्तिगत रूपमा कोष जम्मा गर्न पाउने मार्ग प्रशस्त हुने जानकारी दिए । कोषमा हाल ६ लाखभन्दा बढीले कोष कट्टी गर्दै आएका छन् । स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कोषमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना अगाडि ल्याउन लागिएको रौनियारको भनाइ छ । यसअघि निजी क्षेत्रका संस्थाले पनि दश जनासम्मका कर्मचारीको रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थापछि व्यक्तिगत रूपमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
नागरिक लगानी कोषले दिएजस्तै सुविधा कोषले पनि दिन लागेको हो । कोषको कूल बचत रकमलाई ७ खर्ब पुर्याउने लक्ष्यका साथ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई समेत सहभागी गराउन लागिएको निमित्त प्रशासक रौनियारले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई पनि सुविधा
कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई समेत कोषको सदस्य बनाउने र रकम जम्मा गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरी देशका करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले पठाउने विप्रेषणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो योजना ल्याउन लागिएको हो । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको र जताबाट आयो उतै जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि त्यस्तो योजना अगाडि सारिएको रौनियार बताउँछन् ।
विदेशबाट आउने रकमलाई सोझै कोषमा जम्मा गर्ने वा घरपरिवारका सदस्यले नजिकका कार्यालयबाट जम्मा गर्न सक्ने गरी सहज कार्यविधि बनाउने तयारी छ । बूढेसकालमा निवृत्तिभरणको रूपमा समेत उक्त कोषमा जम्मा गरिएको रकम खर्च गर्न सक्ने गरी योजना तयार पारिएको कोषले जनाएको छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ‘रेमिट्यान्स हाइड्रो’को अवधारणा सोही प्रयोजनका लागि अगाडि सारेको हो । रेमिट्यान्स हाइड्रो कम्पनीमार्फत हाल ताप्लेजुङमा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना ७१.५ मेगावाट र सिंबुआ खोला ५३.७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने योजना छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकले कमाएको रकम सदुपयोग होस् भन्नेतर्फ कोषले ध्यान दिन थलेको छ ।
विप्रेषणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने उपाय बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुमपा रहँदा रौनियारले नै रेमिट्यान्स हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेका थिए । सबै वर्ग तथा क्षेत्रका नागरिकलाई रकम जम्मा गर्न पाउने सहज व्यवस्था भएपछि कोषको कूल बचत रु सात खर्ब पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपालको हालको कुल बजेट बराबरको पुँजी बनाउने लक्ष्यका साथ कोषले कार्ययोजना अगाडि सारेको रौनियारले बताए । आगामी दिनमा सबल र सक्षम आर्थिक संस्थाका रूपमा कोष अगाडि बढ्नुका साथै मुलुकको आन्तरिक लगानीमा विविध स्रोत तथा आयामका बारेमा सहज मार्ग निर्देश गर्नेछ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई विमान खरिदमा मात्रै २० अर्ब लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, माथिल्लो तामाकोशी, सान्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोशीमा समेत लगानी गरेको छ । यस्तै अन्य विविध परियोजनामा ३३ अर्ब लगानी गरेको छ । कोषले १ खर्ब ३७ अर्ब व्यक्तिगत तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कुल ५४ अर्ब रकम भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दात छ ।

अलैंची कृषक पाठशाला सञ्चालन
इलाम, १९ मंसिर (रासस) : खोल्सीको सुन भनेर चिनिने अलैंची खेतीबारे जानकारी बढाउने उदेश्यले अलैंची कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ । कृषकलाई अलैंची खेतीको गुणस्तर र उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका–५ स्थित जमुनामा अलैंची कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो ।
हाँगेथाम ढाप कृषि कृषक समूहले उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमको सहयोगमा अलैंची कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको अध्यक्ष बिप्लव भट्टराईले जानकारी दिए । सो पाठशालामा व्यावसायिक रूपमा अलैंची खेतीमा लागेका यस क्षेत्रका ४५ अलैंची कृषक समेटिएका छन् । पाठशालाबाट अलैंची खेतीको उत्पादन कसरी बढाउने, यसको गणुस्तरमा कसरी सुधार ल्याउने तथा विभिन्न किसिमका रोग लागेको खण्डमा रोग नियन्त्रण कसरी गर्ने लगायतका विषयमा जानकारी गराउन सहज हुने देउमाई नगरपालिकाका नगर कृषि प्रसार अधिकृत रविकिरण अधिकारीले बताए ।

दिक्तेल–भोजपुर सिधा यातायात सञ्चालन
खोटाङ, १९ मंसिर (रासस) : सदरमुकाम दिक्तेलबाट भोजपुरसम्म सिधा यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको छ । वर्षादको पानीले सडकमा पारेको खाल्डाखुल्डी पुर्नाका साथै मर्मत गरेर दिक्तेलबाट भोजपुरसम्म सिधा यातायात सञ्चालन गरिएको हो ।
करिब ९१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको भोजपुरको देउरालीसम्मका लागि दिक्तेलबाट बिहान ७ः१५ बजे बस छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको यातायात व्यवसायी संघ खोटाङका महासचिव रामकुमार हिङ्माङ्ले जानकारी दिए । गत वर्षदेखि सिधा यातायात शुरु भएको खोटाङ र भोजपुरमा देउरालीबाट पनि सोही समयमा बस छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हिउँदको समयमा मात्र यातायात सञ्चालन हुने यस सडकखण्डमा यसअघि यस वर्ष चखेवासम्म मात्र यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सिधा यातायात सञ्चालन भएपछि भोजपुर पुग्नका लागि चखेवाभञ्ज्याङबाट अर्को बस परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा कालोपत्रको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौताका साथ कालोपत्रको काम थालिएको सडक फराकिलो पार्ने, ग्याभिङवाल भर्ने, पुल निर्माण गर्ने, गिट्टीढुङ्गा फोर्नेलगायत काम भइरहेको सडक आयोजनाका इन्जिनियर युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । करिब ४६ किलोमिटर लामो सडक पाँच खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्रको काम गरिएको छ । गोल्डेन गुड प्रालिले ठेक्का लिएको सडक करिब एक अर्बको लगानीमा कालोपत्र सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

खेतीयोग्य जमिन आवासीय बन्दै
दाङ, १९ मंसिर (रासस)ः खेतीयोग्य जमिनमा आवास बनेर उब्जनी कम हुन थालेकामा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नगएको यहाँका किसानले गुनासो गरेका छन् । राप्ती नदीको किनारमा रहेको दाङ उपत्यकामा वर्षमा तीन बाली लाग्ने भए पनि विगत एक दशकअघि देखि आवासीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुन थालेको हो । कम उब्जनी हुने स्थानमा बस्ती बसाएर बढी उब्जनी हुने उर्वर भूमिमा खेती गरिनुपर्नेमा सरकार एवम् राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका अन्य जिल्लाबाट बसाइँ–सराइ गर्नेको भूमि बन्न पुगेको छ ।
स्थानीय किसान श्यामलाल चौधरी पाँच वर्षअघिसम्म कमाएको जग्गा साहुले बेचेपछि आफूले उब्जनी गर्ने ठाउँ नपाएको बताउँछन् । घर बनाउन चलेको भाउभन्दा बढी दिन आउनेलाई जग्गा बेचेर मोहियानी हक बापतको थोरै रकम बुझेर खेती गर्ने स्थानको अभावमा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । जोडिएका पहाडी जिल्लाका युवा कामका लागि विदेशिएपछि आएको विप्रेषणले परिवारले उब्जाउ हुने शहरी क्षेत्रमा जग्गा किनी आवास निर्माण गर्न थालेका छन् । सरकारको खेतीयोग्य जमिनसम्बन्धी नीति नहुँदा यो समस्या आएको अर्का किसान भोजेन्द्र डाँगी बताउँछन् । मार्क कलेजमा बिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रुपेश चौधरीले जनताको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित यस विषयमा कुनै पनि दलका नेताले चुनावी मुद्दा नबनाएको दुखेसो पोखे । तथ्यांक कार्यालय दाङको अभिलेखअनुसार कृषिका कारण १८.३१, व्यापारका कारण ३.५६, सेवाका कारण १.४२, अध्ययनका कारण ९.३४, विवाहका कारण २४.४८, निर्भरताका कारण २७.३९, द्वन्द्वका कारण १.४०, कारण उल्लेख नभएका ८.३२ र अन्य कारणले ५.८० प्रतिशत सर्वसाधारण यहाँ बसाइँ–सराइ गरिआएका छन् ।
जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रभन्दा उब्जनी हुने शहरी क्षेत्रमा बढी मानिसले टुक्रा जग्गा लिई आवास निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले बताए । “तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सल्यान र रुकुमका बासिन्दाको बाहुल्यता छ, घोराही उपमहानगरपालिकामा राप्ती र लुम्बिनी अञ्चलका प्राय : सबै जिल्लाका बासिन्दाको बसोबास बढेको छ, लमही नगरपालिकामा लुम्बिनी अञ्चलबाट बसाइँ–सराइ गरी आउनेको बाहुल्यता छ”, उनले भने । दाङबाहिर जन्मेका ४०.१७ प्रतिशत नागरिक १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ । यसमा पुरुष ४१.७३ र महिला ३८.९४ प्रतिशत छन् ।