आर्थिक सुशासनमा ध्यान देऊ

विगत केही समययता सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर गएको छ । निर्वाचनजस्ता संक्रमणकालीन अवधिमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेर जाने गरेको विगतका अनुभवले देखाएको छ । किनकि निर्वाचनकालीन वर्षमा सरकार कामचलाउ हैसियतमा मात्र रहने, व्यवस्थापिका संसद् नहुँदा सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता जवाफदेही निकायसमेत नहुँदा आर्थिक अराजकता बढ्ने गरेको हो । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि जथाभावी सार्वजनिक खरिद गर्ने, जथाभावी रूपमा आर्थिक सहायता बाँड्ने विकृति विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसअघि नै निर्वाचनका नाममा भइरहेको फजुल खर्ची रोक्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । २०७४ सालभरि तीन तहका निर्वाचनहरू विभिन्न चरणमा सम्पन्न भए, अन्तिम चरणको निर्वाचन यही बिहीबार सम्पन्न हुँदैछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको भए पनि विभिन्न निकायहरूबाट थप बजेट माग भएको र अर्थमन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि निकासा गरिसकिएको छ । नियमित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका सरकारी निकायहरूले थप बजेट मागेको समाचार पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचनको केही समयपछि नयाँ सरकार बन्ने भएकाले अहिलेको संक्रमणकालीन समयमा रकमान्तर गरी वा स्रोत हेरफेर गरी बजेट निकासा गर्ने कार्यलाई सही मान्न सकिँदैन । यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउँछ । रकमान्तरको व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा सरकारले कुनै एक शीर्षकमा छुट्याएको रकम खर्च हुन नसक्ने तथा अर्को आयोजना विशेषका लागि बजेट अपर्याप्त हुने अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो । आफूअनुकूलका खर्च गर्न रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउँदै लैजान्छ ।
आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा यतिखेर सबैभन्दा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय तहहरू हुन् । उचित आर्थिक तथा लेखा व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्तिसमेत नभएका स्थानीय तहमा व्यापक अनुपातमा सरकारी बजेट प्रवाह भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आए पनि तिनलाई आर्थिक मामिलामा सशक्तीकरण गरिएकै छैन । अहिले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन र खर्च कामचलाउ ढंगले भइरहेको छ । यदि समयमै ती निकायमा सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अर्को आर्थिक अराजकता आउने जोखिम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै केही स्थानका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेसमेत घोषणा गरिसकेका थिए, जसलाई पछि निर्देशनमार्फत रोक लगाइयो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गएको देखाउँछ । बेरुजु आफैंैमा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभए पनि बढ्दो बेरुजु आर्थिक अनुशासन पालना हुन नसक्नुको संकेत हो । कागज वा प्रक्रिया नमिलेर कायम हुने बेरुजु घटाउनका लागि जतिको आर्थिक नीतिनियम, कानुन र निर्देशिकाहरूको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यतिले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई कम गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्ने हुन्छ । जुन निकायमा बेरुजु बढी हुन्छ, त्यस निकायका प्रमुखलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण हुन सक्छ । यसका साथै आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्ने निकाय वा अधिकारीहरूलाई समेत दण्डित गर्ने र सर्वोत्कृष्ट आर्थिक अनुशासन पालना गराउनेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा पनि थाल्न जरुरी भइसकेको छ ।