आयोजनामा राजनीतिक रंग

नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारको स्थायित्व र नीतिहरूको निरन्तरतामाथि धेरै अघिदेखि नै स्वयं लगानीकर्ता एवं विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरणसँगसँगै सरकारको स्थायित्व र नीतिहरूको निरन्तरता अपरिहार्य पूर्वसर्त पनि हुन् । यही तथ्यमाथि जोड दिंदै पछिल्लो पटक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारको स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याएकी थिइन् ।
राजदूत यूको अभिव्यक्तिलाई गहिरिएर विचार गर्दा हालसालै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई जिम्मा दिने तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको निर्णयलाई वर्तमान देउवा सरकारले खारेज गरेको प्रति लक्षित देखिन्छ र त्यसमा चीनको असन्तुष्टि रहेको समेत आभास हुन्छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको र निकै आशा र अपेक्षाका साथ हेरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा अनियमित र हचुवा ढंगले चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिइएको भन्दै वर्तमान सरकारले त्यो निर्णयलाई खारेज गरेको हो । इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा सो आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सरकारी कम्पनी गेजुवाबीच गत जेठ २१ गते समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णयको सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो । चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सो समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । उता नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सो निर्णयको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । यस अर्थमा पनि राजदूत यूको अभिव्यक्तिले सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसेको प्रति लक्षित रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जेजस्तोसुकै भए पनि नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा अत्यन्तै महत्वका साथ हेरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको छोटो अवधिमा यति धेरै उतारचढाव आउनुलाई शुभसंकेतका रूपमा लिन सकिन्न ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) लगायतका काम सम्पन्न भइसकेको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई रु. ३१ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको तथा केही स्थानीयले मुआब्जा रकमसमेत बुझिसकेको अवस्थामा एक्कासि आयोजना खोसिँदा चीन असन्तुष्ट भएको प्रस्ट देखिन्छ । सरकारको स्थायित्व खोज्नु र नीतिहरूको निरन्तरता खोज्नुमा यही असन्तुष्टि उजागर भएको देखिन्छ । यद्यपि स्थायी सरकार र नीतिहरूको निरन्तरता हरेक लगानीकर्ताले खोज्ने विषय नै हुन् । सरकार र नीतिहरूमा स्थायित्व भएमात्रै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन्छन् र लगानी आकर्षित हुन्छ ।
चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना खोसिएको मात्रै भए चीन त्यति धेरै असन्तुष्ट हुने थिएन । तर, चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना खोसिएकै दिन दुई भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गरिनुले चीनलाई थप असन्तुष्ट र सशंकित बनाएको मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगम प्रवद्र्धक रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र भारतीय कम्पनी जिएमआर प्रवद्र्धक रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताकै अरुण तेस्रोका भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ६ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि सो समिति पनि विघटन भएको थियो । यसरी विकास समिति नै विघटन गरिनु, बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइनु र ६ महिनामै चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरिनुले ठूलो महत्वका साथ हेरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा राजनीतिक रंग हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ । आयोजनाको छोटो अवधिमै धेरै उतारचढाव आउनुले आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव र दबाब परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
एउटाको खोसिनु र अर्कोको समय थप हुनु हाम्रा लागि काकताली मात्रै लागे पनि यो विषय चीन र भारतका लागि प्रतिष्ठाको समेत विषय बन्न सक्छ । एउटाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएर अर्कोको प्रतिष्ठालाई बल पुर्याउँदा हाम्रै कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनु जरुरी छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर निर्णय लिनुअघि उचित परामर्शको समेत आवश्यकता देखिन्छ, जुन वर्तमान सरकारले गरेको देखिएन । विशेष कारणवश निर्णय उल्ट्याउनैपर्ने अथवा खारेज गर्नैैपर्ने आवश्यकता छ भने पनि सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टी र विषयविज्ञहरूसँगको उचित परामर्शपछि मात्रै विवेकपूर्ण निर्णय लिनु उचित हुने थियो । यस्तो हतारको निर्णयले नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक कार्यकुशलतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ भने लगानी प्रवद्र्धन गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने कार्यसमेत प्रभावित हुन्छ । कहिले उत्तरलाई खुसी पार्ने र कहिले दक्षिणलाई खुसी पार्ने गलत राजनीतिक अभ्यासले अन्ततः मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियान अवरुद्ध हुन सक्छ ।
सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने सरकारी लक्ष्य भेट्टाउन पनि छिटो विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा बृहत् लगानी गर्न लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ । स्वदेशी लगानी अपर्याप्त भएको अवस्थामा हामीले लगातार वैदेशिक लगानीको अपेक्षा राख्दै आएका छौं । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले २०७३ साल फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका लगानीकर्ताबाट झन्डै रु. १४ खर्बबराबरको लगानीको आशय व्यक्त भएको थियो । यो नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा झन्डै १४ गुणा बढी थियो । यद्यपि लगानी गर्ने आशयमा फलोअपको कमी र लगानीमैत्री वातावरणकै अभावले प्रतिबद्धताअनुरूपको लगानी भने आउन सकेको छैन । फलस्वरूप अझै पनि हामी ठूला आयोजनाहरूमा लगानी अभाव झेलिरहेका छौं ।
ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि लगानी अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लगानी प्रवद्र्धनको प्रयास भइरहेको अवस्थामा लगानी प्रवद्र्धन नै प्रभावित हुने गरी हुने राजनीतिक दबाब र प्रभाव अनि त्यही राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर गरिने सरकारी निर्णयहरूले अन्ततः ठूला आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुने निश्चित छ । यही तथ्य चिनियाँ राजदूत यूको अभिव्यक्तिमा पनि अन्तर्निहित छ । लगानी प्रवद्र्धन गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र नेपालको विकास र समृद्धिलाई गति दिन स्थायी सरकार र नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गरिंदै गरेको अवस्थामा राजनीतिक रंगबाट प्रभावित सरकारी निर्णयहरूले लगानी प्रवद्र्धन नै प्रभावित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थले आयोजना दिने र राजनीतिक स्वार्थले नै आयोजना खोस्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताले कसरी सरकारलाई विश्वास गर्छन् ? छिटोछिटो सरकार फेरिनु र सरकार फेरिएपिच्छे सरकारका निर्णय र नीतिहरू फेरिनु लगानी प्रवद्र्धनका लागि अनुपयुक्त छ । यस्तो प्रवृत्तिले लगानी प्रवद्र्धन त हुन सक्दैन नै, आयोजनाहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिक रंगको सीधा असर आयोजनाहरूमा पर्ने भएकाले सरकारले कुनै पनि निर्णय विवेकसम्मत ढंगले गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

रत्न प्रजापति