कामदारको मानवअधिकार कागजमै सीमित

रोजगारीलाई राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आधारभूत अधिकारका रूपमा राखेका छन् । रोजगारीको हक भनेको नागरिकले आफ्नो योग्यता, चाहनाअनुसारको काम प्राप्तिको साथै सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने आधारभूत अधिकार हो । यसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
‘समृद्धि र विकासको आधार :युवा तथा महिलालाई समान अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा यही आइतबार राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ । १० डिसेम्बरमा विश्वभर यो दिवस मनाउने तयारी भइरहेका बेला नेपालका युवा भने रोजीरोटीका लागि बिदेसिएका छन् । सरकारले रोजगारीका लागि काम गरिरहेको दाबी गरे पनि विदेश गएका नेपाली युवाले आधारभूत मानव अधिकार समेत अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
राजनीतिक दल, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रोजगारसम्बन्धी अधिकारलाई विभिन्न दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको भए पनि रोजगारीका लागि जोखिमपूर्ण र अमर्यादित कामका लागि विदेश जान बाध्य नेपालीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । अमर्यादित र कानुनद्वारा निषेध गरिएका कार्यक्षेत्रमा काम गर्दागर्दै विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकमा हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दा रोजगारीकै लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढ्दै गइरहेको नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाकी संयोजक एवं अधिकारकर्मी लिली थापा बताउँछिन् । रोजगारीकै लागि बिदेसिन बाध्य युवाका लागि सरकारले स्वदेशमा नै समान अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन् । युवामध्ये विशेषगरी महिलाहरू रोजगारीका क्रममा मानव अधिकार हननमा घटनामा पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनमा पनि रोजगारसम्बन्धी आधा दर्जन कानुन रोजगारसँग सम्बन्धित छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको, रोजगारीको स्वतन्त्र छनोट, कामका उपयुक्त र अनुकूल अवस्था, बेरोजगारी विरुद्व संरक्षणको अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बिना अधिकार संरक्षण बर्सेनि लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ को धारा २२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो हितको संरक्षणका लागि ट्रेड युनियनहरू खोल्ने र त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
यस्तो अधिकार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ देखि ९ सम्म कामको छनोट गर्ने अधिकार, उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसरलगायतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि सोको अनुभूत गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
महिलाविरुद्वका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ११ मा पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताको आधारमा रोजगारीको छनोटको निमित्त समान मापदण्डको प्रयोग, रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, रोजगारीको स्वतन्त्र रूपले छनोट गर्नेलगायत अधिकारको व्यवस्था रहेको छ । तर, रोजगारीको लागि कुवेत, साउदी अरबलगायत खाडी राष्ट्रमा गएका नेपाली महिलाको अधिकारमा लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।

कानुन र घोषणपत्रमा रोजगारी
नेपालको संविधान (२०७२) ले रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा लिई प्रत्येक नागरिकलाई पेशा, रोजगारको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (२) (च) ले रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा लिई प्रत्येक नागरिकलाई पेसा, रोजगारको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३० ले श्रमसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रमअभ्यासको हक हुने, आ–आफ्नो हित रक्षाका लागि कामदार र कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजीको अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनमा रोजगारी र रोजगार अधिकारसम्बन्धी राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि विदेशीका कामदारले यसको उपभोग संरक्षण पाएका छैनन् । यसरी नै विभिन्न राजनीतिक दलले कामदारको अधिकार र रोजगार सृजनामा आ–आफ्नै प्रकारका घोषणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्तैगरी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुने उल्लेख छ । रोजगारीको हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । तथापि, मुलुकमा बेरोजगारी दर ४६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याएको भए पनि रोजगारीको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्याहरू व्यापक रहेका छन् । नेपाल सरकारले लागू गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि राजनीतिकरणका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

स्वदेशमा पनि छैन रोजगारी र अवसर
निजी क्षेत्रमा रोजगारीको सुरक्षा कमजोर छ । बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारीको अभावका कारण युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि बिदेसिने क्रम बढ्दै गएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । श्रमिकहरूको सेवा, सुविधा न्यून छ र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णतः लागू भएको छैन । बिमासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । समान कामका लागि महिला र पुरुषबीच ज्यालामा अझै पनि विभेद कायमै छ ।
रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिइए पनि नेपालमा बेरोजगारी दर ४६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी संस्थाहरूले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याए को भए पनि रोजगारीको सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्याहरू व्यापक छन् । नेपाल सरकारले लागू गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अति राजनीतिकरणका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लामो संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थितरताजस्ता कारणहरूबाट लागनीको वातावरण नहुनु एवं ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच अभावका कारण लगानीको वातावरणको अभावमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्न सकेका छैनन् ।
विदेशी मुलुकमा श्रम गरिरहेका नेपाली कामदारको मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको बाध्यात्मक अवस्थाको विकल्प खोज्न सरकारलाई दबाब आउन थालेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली दैनिक दर्जनौंको संख्यामा बाकसमा प्याक भएर नेपाल भित्री रहेको प्रति मञ्चको चिन्ता छ । यसैगरी दैनिक सयौं युवा अपांग भई स्वदेश पुगिरहेका छन् । दैनिक हजारौं श्रम शोषणमा परेर खाली हात फर्कने र ऋण बोकेर पीडित भइरहेका छन् । हालै नेपाली साझा मञ्चले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ९ बुँदे पत्रसमेत बुझाएको थियो ।