रेल, तेल र समृद्धि सपना «

रेल, तेल र समृद्धि सपना

नियामक निकायलाई सक्रिय एवं शक्तिशाली बनाउनु साटो गृह मन्त्रालय आफैंले सबै क्षेत्रमा हात हाल्दा नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ बन्दै त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् । धेरैलाई लाग्ला, ओलीले चीनबाट रेलमा समृद्धि बोकेर ल्याउँछन् । तर, कटु सत्य के हो भने चीन वा भारत वा अन्य कुनै मुलुकले पनि नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन्, सिर्फ र सिर्फ नेपालीले मात्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउने सामथ्र्य राख्छन् । चीन, भारत वा अन्य मुलुक नेपालको समृद्धि यात्राका विकास साझेदार मात्र हुन् । त्यसो भए ओलीको चीन भ्रमणले के दिन्छ त, प्रश्न उठ्न सक्छ ? ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपालले पूर्वाधार विकासमा चाहिने सहयोग जुटाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । बिनापूर्वाधार विकास समृद्धिको बाटोमा ओली सरकारको विकासका सपना नागढुंगा कट्न नपाई मृत भइसक्छन् र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्र होइन, त्यसैले नेपाल साढे ६ दशकको राजनीतिक लडाइँपछि संघीयतामा गएको छ । त्यसको अर्थ पूर्व नेपालदेखि पश्चिमसम्म समाजिक न्यायसहितको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो, अन्यथा संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्र्थतन्त्र झूटो नारा मात्र हुन जान्छ । हुन त पञ्चायती संविधानले पनि नेपालीलाई गरिबीको कुचक्रभित्रै राख्ने र अल्पविकसित अवस्थामै राख्ने भन्ने लेखेको त थिएन, तर पञ्चायती संविधान राजाले बनाएको र त्यसमा जनताको कुनै भूमिका नभएकाले स्वामित्व पनि नभएको भनेरै दशकौंको ‘सशस्त्र’ तथा निशस्त्र लडाइँपछि संविधानसभामार्फत जनाताले आफैंले संविधान लेखेका हौं । त्यसैले संविधानलाई पाखा लगाएर कुनै अधिनायकवाद नेपालमा फेरि जन्मन सम्भव छैन, २०१७ सालदेखि हालसम्म बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो र एकतन्त्रीय, केन्द्रीकृत तथा अधिनायकवादी शासनका पितृहरूले पनि वैतरणी तरिसके । कानुनी राज्य, प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण तथा आर्थिक सुधारबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ । तर, आफैंले बनाएको संविधान र कानुनको स्वामित्व नलिने र सुरुबाटै मिच्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका समृद्धिका सपनाको मार्गचित्र के हुन्छ त ?

रेल
वास्तवमा रेल प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि सपनाको विम्ब हो भने, केरुङ काठमाडौं, वीरगन्ज काठमाडौं रेलले नेपालको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ त ? एकपल्ट सोचौं । ओलीको वर्तमान चीन भ्रमणमा नेपालले रेलको विस्तृत अध्यायन प्रतिवेदन बनाउने सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । तर, चीनले सम्पूर्ण अनुदानमा बनाउन अनिच्छा देखाएपछि अब रेलको भविष्य हाल चिनियाँहरूले गरिरहेको सर्भेको प्रतिवेदनमा भर पर्ने परराष्ट्र मामलाका जानकारहर बताउँछन् । तर, चीनले अनुदानमा रेल त्यसदिन बनाइदिन्छ, जुन दिन भारतले वीरगन्ज काठमाडौं रेल बनाउने पक्का हुन्छ । अर्थात् चीनले नेपालको समृद्धिका लागि काठमाडौं रेल ल्याउने होइन, उसको भारतसँगको व्यापार विस्तारका लागि पुलका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने हो । भलै ओलीका लागि रेल समृद्धि सपनाको विम्ब होला, चीनका लागि विशाल भारतीय बजारसम्मको पहुँच तथा विस्तार हो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देबेन्द्र पौडेलका अनुसार पनि ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौं धुने कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषण सुनेर हामी सानोमा हाँस्थ्यौं, आखिर २५ वर्षपछि भए पनि मेलम्ची त आउने भयो नि ।’ अर्थात् उनको भनाइको तात्पर्य सपना देखेपछि भलै २५–३० वर्ष लागोस्, नेपाल चीन तथा भारतबीचमा रेल बन्छ । तर यसो भनिरहँदा के कुरा भुल्नु हुन्न भने, फेरि पनि नेपालको समृद्धिका लागि सपना चीन वा भारत वा अन्य कुनै मुलुकले होइन, सिर्फ र सिर्फ नेपालीले मात्रै देख्ने हो, किनकि नेपालीले मात्रै त्यो सपना पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ।

तेल
नेपालले कुल वस्तु निर्यातबाट प्राप्त गरेको आम्दानीभन्दा दोब्बर रकम बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालले पछिल्लो १० महिनामा जम्मा ६६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भारतबाट आयात गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले १ सय अर्बको वस्तु निकासी गर्ने लक्ष्य राखेको आधा दर्जन वर्षभन्दा बढी वर्ष भयो? तर प्रतिवर्ष वस्तु निर्यात भने घट्दो छ भने आयात बढ्दो छ । यसअघि पनि १ सय अर्बको वस्तु निर्यात गर्न निर्यात योग्य प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तुको सूची बनाउने, प्राथमिकीकरण गर्ने, अनुदान दिने अझ नगद अनुदान नै दिने काम पनि भएका हुन् । तर निर्यात बढ्दै बढेन, झन् घट्यो । कसरी बढ्छ त वस्तु निर्यात ? वस्तु निर्यात बढ्न वा आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि नेपालमा बन्ने त्यही वस्तु आयातित वस्तुका तुलनामा मूल्यमा सस्तो, गुणस्तरीय तथा सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुप¥यो । तर, भन्सार मूल्य हेर्ने हो भने वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सारभन्दा त्यो वस्तु उत्पादन गर्न चाहिने कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार बढी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो— कसरी सरकार नै नेपाललाई आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छ भन्ने । यस्ता उदाहरणहरूको सूची लामो छ । त्यसमाथि अस्पष्ट कानुनको बुई चढेर कर्मचारीतन्त्रले दिने दुःख र प्रशासनिक झन्झटको त कुरै नगरौं । राष्ट्रंसेवक तथा सेवाप्रवाह भन्ने शब्द नेपालमा शब्दकोषमा मात्रै भेटिन्छ झैं लाग्छ, सरकारी कार्यालयको कामकाजको तरिका भोग्नेलाई थाहा छ । नेपाल तेल मात्र होइन, आज हरेक चिजवस्तु आयात गर्छ र सरकार आयातमा आधारित भन्सारलाई नै देशको ठूलो आयस्रोत भन्न गर्व पनि गर्छ । यी र यस्ता व्यवस्था चीन, भारत वा कुनै तेस्रो मुलुकले नेपालमाथि लादेका हैनन्, नेपाल सरकारले नै गरेको व्यवस्था हो । त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गीत किन उनकै मन्त्रीमण्डलले सुन्दैन त ? व्यापारघाटा कम गर्न कहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त कहिले चीनका राष्ट्रपति सीसँग छलफल भइरहन्छ । वास्तवमा नेपालको व्यापारघाटा बढ्नमा न त मोदीको हात छ, नत सीको । दुवै छिमेकी देशले नेपाललाई बिनाभन्सार निर्यात गर्ने वस्तुको लामा सूची नै दिएका छन् । त्यसैले नेपालको समृद्धिका लागि हाम्रा पुराना तथा अव्यावहारिक कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री, निर्यातमुखी औद्योगिक वातावरण बनाउने जिम्मा फेरि पनि चीन वा भारत वा अन्य कुनै मुलुकले होइन, सिर्फ र सिर्फ नेपालीकै हो ।

समृद्धि सपना
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा चिरिबाबु महर्जनलाई राजधानी आस्तानाको २० औं वार्षिकोत्सव तथा आस्तानास्थित फाइनान्सियल टावरको उद्घाटन समारोहमा निमन्त्रणा दिन गत साता काठमाडौं आएका गणतन्त्र काजाकिस्ताका भारत तथा नेपालका लागि राजदूत बुलट सार्सनबएभका अनुसार पूर्वसोभियत संघबाट छुट्टिएका अन्य धेरै राष्ट्रमा अझै राजनीतिक संक्रमण काल सकिएको छैन । तर, काजाकिस्तान पूर्व सोभियत संघ टुक्रिएर बनेका देशहरूमध्ये हाल आर्थिक रूपमा सबैभन्दा सम्पन्न तथा समृद्धिको शिखरमा रहेको छ । काजाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय करिब ३४ सय अमेरिकी डलर रहेको बताउँदा उनको अनुहार गर्वले धपक्क बलेको थियो । उनका अनुसार सोभियत संघबाट छुट्टिँदा कजाकिस्तान आर्थिक रूपमा ध्वस्त थियो । उनी मेयर रहेको तत्कालीन नगरपरिषद् चारै महिनामा बजेट सकिएर टाट पल्टेको उनलाई अझै स्मरण छ । तर अन्य राष्ट्र अझै राजनीतिक संक्रमणसँग लड्दै गर्दा कजाकिस्तानमा के चमत्कार भयो र आर्थिक रूपमा नै कायापलट भयो त ? ‘अन्य मुलुकले राजनीतिमा ध्यान दिए काजाकिस्तानले आर्थिक सुधारमा ध्यान दियो,’ उनले बिस्तारै रहस्य खोले, ‘जो पहिला राजनीति ठीक पार्नुपर्छ भन्दै थिए ती अझै अस्तव्यस्त छन्, हामीले आर्थिक सुधार सुरु गर्यौं र आज पूर्वी सोभियत संघबाट टुक्रिएका देशहरूबीच मात्र होइन, विश्वका अन्य सम्पन्न मुलुकसँग पनि धेरै कुरामा दाँजिन सक्ने सामथ्र्य राख्छौं ।’
नेपालले त्यसो भए समृद्धिको मार्ग तय गर्न प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि आर्थिक सुधार गर्नुप¥यो । तर, विद्वान् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गरेर आर्थिक सुधारमार्फत आफ्नै प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने एउटा सुवर्ण मौका खेर फालेका छन् ।
आर्थिक सुधारपछि अर्को महŒवपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउनु हो । भन्न त प्रधानमन्त्री ओली बारम्बार निजी क्षेत्रलाई ‘म रेल ल्याउँछु, तपाईहरू त्यसलाई खाली फिर्ता जान नदिनु होला, के भरेर पठाउने हो तपाईंहरू उत्पादन गर्नुहोस्’ भन्छन्, तर उनका कुरा सही भए पनि सारमा भने उद्योग चलाउने तथा उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने मन्त्रालयहरूचाहिँ निजी क्षेत्रलाई पुलिस लगाएर समाउँछन् र अपराधीलाई झैं व्यवहार गर्छन् । कानुन सबैलाई लाग्छ र लाग्नुपर्छ तर किन निर्माण व्यवसायी मात्र समातिन्छन् ? उनीहरूलाई ठेक्का दिनेदेखि अनुगमनसम्मको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीवर्ग उन्मुक्ति पाउँछन्, यसको जवाफ छैन । त्यसैले एउटा सरल तथा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, निजी क्षेत्रको बन्ध्याकरण गरेर समृद्धि आउने भए पञ्चायतकालमै नेपाल एसियाली मापदण्डमा पुगिसक्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत जाँदा होस् वा चीन जाँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई अगाडि–पछाडि लगाएर लैजान्छन् र निजी क्षेत्र नै विकासको संवाहक हो पनि भन्छन्, उनको नियतमा कुनै खोट छैन होला । तर, व्यवहारमा उद्योगी–व्यापारीहरू आज त्रस्त छन् र बोल्नै चाहन्नन् । जब बोल्न समेत हिचकिचाउँछन् भने लगानी गर्न पक्कै हिचकिचाउने नै भए । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी नगरेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूले त लगानी गर्ने कुरै आएन ।
यसको अर्थ नेपालको निजी क्षेत्र एकदम प्रतिस्पर्धी छ र गल्ती नै गर्दैन भन्न पनि खोजिएको होइन, तर गल्ती गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई सीधै पुलिस लगाउनुअगाडि उनीहरू सम्बद्ध आधिकारिक सरकारी नियामक निकायले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने होला । नियामक निकायलाई सक्रिय एवं शक्तिशाली बनाउनु साटो गृह मन्त्रालय आफैंले सबै क्षेत्रमा हात हाल्दा नेपाल ‘पुलिस स्टेट’ बन्दै त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थामा एक परिवार, एक समूह वा एक वर्गलाई कानुन नलाग्ने र सर्वसाधारणलाई मात्र कानुन लाग्ने भएकाले ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति प्रख्यात थियो । तर, संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि छानी–छानी केही समूह, संस्था तथा व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा कारबाही गर्ने परम्परा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि सपनामा कतै सरकारभित्रैबाट षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? प्रश्न सोध्न त पाइन्छ नि !
अन्त्यमा, नेपालमा कुनै पनि दल सत्तामा पुग्दा सत्ता वरिपरि घुम्ने एउटा वर्ग छ । फेरि तिनै वर्ग प्रधानमन्त्रीको वरिपरि देखिनु समृद्धि सपनाका लागि शुभ संकेत होइन । दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरूले घेरिएको नेतृत्वले न त समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ, न त समृद्धि यात्राको मार्गचित्र तय गर्न नै । यसले त मात्र दलाल पुँजीवादलाई बढावा दिने काम गर्छ र कानुनी राज्यको मान्यतामा पञ्चायती शैलीको ‘मेरालाई चैन, अन्यलाई ऐन’ हुन थालेपछि जनतामा कानुनी राज्यप्रतिको वितृष्णा सिर्जना हुन्छ, जुन हाल बिस्तारै सतहमा प्रकट हुन थालेको छ । त्यसैले समृद्धि सपना सार्थक पार्न समयमै सचेत हुनु राम्रो । किनकि विश्वमा कानुनी राज्य भएका देश मात्रै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्