बालुवा गिटी सहज बनाउन माग «

बालुवा गिटी सहज बनाउन माग

दोलखा-भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणको मिति नजिकिँदा बालुवा गिटीको हाहाकार भएको छ । बालुवा गिटी अभावमै निजी आवाससहितका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आउने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि असारमसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको मिति नजिकिन लाग्दा भूकम्पपीडित घर बनाउने तयारी भए तापनि बालुवा गिटीको अभाव र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले समस्या परेका छन् । केही महिनायता प्रशासनले नदीबाट बालुवा गिटी उत्खनन्मा कडाइ गर्दा अहिले बजारमा अभाव चुलिएको हो ।
अभाव हटाउनका लागि काग्रेस दोलखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । काग्रेस दोलखा सचिव सन्तोष रिमालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेको टोलीले पुनर्निर्माणका बेला बालुवा गिटीको अभाव हटाउन र अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा समेत सरकारले राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरेर कडाइ गर्ने गरेको काग्रेस सचिव रिमालले बताए । सरकारले विभेदकारी नीति त्यागेर निर्माण सामग्री सहज नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए ।
वैत्यश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामाले बालुवा गिटीकै अभावमा २ महिना यता पुनर्निर्माणको काम ठप्प भएको बताए । सरकारले पुनर्निर्माण चाँडो गर्न ताकेता गरेर बालुवा गिटीलगायतका निर्माण सामग्री रोक्ने दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।
ढुंगा गिटीलगायतका निर्माण सामाग्री अभावमा भूकम्पपीडितले निजी आवास बनाउन नपाएको भन्दै दोलखाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकार्षणसमेत गराएका छन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रजिअ पाठकले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले यदि सबैले स्थानीय तहले वैध बनाए आफू बाधक नहुने बताए ।
एक साताअघि कालिञ्चोक गाउँपालिका–८ नागदहबाट गिटी र बाबुवा बोकेर आएका ११ वटा ट्रिपर प्रहरीले समात्यो । २ दिनपछि १० हजारका दरले जरिवाना तिराएर छाडियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पुनर्निर्माणका लागि सहज गर्ने निर्णय भयो । तर पुनः सोमबार नागदहबाटै आएका ३ वटा ट्रिपर प्रहरीले समातेर मंगलबार पुनः जरिवाना तिरायो ।
नागदहमा रहेको मलेपु रोडा ढुंगा उद्योग र दिव्य एग्रिगेड इन्डस्ट्रिज प्रालि गरी २ वटा क्रसर चल्छन् । जिल्लामा अन्य ५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन भए तापनि पुनर्निर्माणमा मागअनुसार परिणाममा ति क्रसरले दिन सक्दैनन् । तर स्थानीयका अनुसार अन्यकोभन्दा नागदहको गिटीबालुवा गुणस्तरीय भएकाले त्यही रोजाइमा पर्छ तर प्रशासनले रोक्ने गरेकोमा स्थानीय आक्रोसित छन् ।
प्रशासनले नागदहको क्रसर दोलखा–सिंगटी सडक आयोजनाका लागि स्थापना भएकाले बाहिर बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएकाले रोकेको बताउँदै आएको छ । तर नागदरका क्रसर व्यवसायी बालकृष्ण आचार्यले भने स्थानीयको माग थेग्न नसकेर आफूले आउने ट्रिपरलाई बिक्री गरेको बताउँछन् । “हाम्रो काम उत्पादन गर्ने हो, तर स्थानीय पुनर्निर्माणका लागि भन्दै दैनिक दजनौं ट्रिपर लिएर आउँछन्,” उनले भने, “स्थानीयलाई नदिए क्रसर चलाउनै सकिन्न, दियो प्रशासनले रोक्छ ।” व्यवसायीलाई मात्र दोस लगाएर प्रशासनले रोक्ने मात्र काम गरे अब नाकाबन्दीमा पम्पमा झैं प्रहरी राखेर बालुवा गिटी वितरण गर्न चुनौती दिए ।
तामाकोसी रोडा ढुंगा उद्योगका सञ्चालक सुरेश उप्रेतीले अहिले प्रायः सबै क्रसरमा बेच्ने सामग्री सकिएको जानकारी दिए । “भूकम्पपीडित धेरै माग्न आउँछन्, क्रसरमा स्टक छैन,” उनले भने, “प्रहरीको ड्युटी अहिले क्रसरमा छ, खोलाबाट उत्खनन् गर्न पनि दिँदैनन् ।” सरकारले कि त छुट्टै खानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, कि त दायाँबायाँबाट कच्चा पदार्थ किन्ने पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्