अनौपचारिक अर्थतन्त्रको खोज

अनौपचारिक प्रणालीको विशाल आकारकै कारण सरकारले सम्भाव्यताअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको सत्य हाम्रा सामु छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । हाल अर्थमन्त्री रहेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले विभिन्न मञ्चमा नेपाली अर्थतन्त्रको न्यून मूल्यांकन (अन्डर भ्यालुएसन) भएको बताउँदै आएका छन् । विश्व बैंकले केही वर्षअघि प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन र सोही अध्ययनका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले प्रकाशित गरेका विवरणहरूमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ३८ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको उल्लेख छ । यही तथ्यांकलाई राजस्व परामर्श समितिका प्रतिवेदन र उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले भने नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको बताउने गरेका छन् । खासगरी नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीच रहेको विशालतम् अनौपचारिक व्यापार तथा नेपालको परम्परागत उद्योग–व्यापार र कृषि पद्धतिका कारण यहाँको अर्थतन्त्रको लगभग आधाको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको अनुमान गरिएको हो । देशभरि रहेका आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको झन्डै ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न रहेको विभिन्न अध्ययनले उल्लेख गरेका छन्, यसको अर्थ हो— झन्डै १ करोड ४५ लाखजति जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि कुल औपचारिक अर्थतन्त्रको आधा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ, जसको सही गणना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आकार सानो देखिएको तर्कमा विमत हुने अवस्था छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै मात्र पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरेको छ । देशका सतहत्तरै जिल्ला पुगेर विभागका गणकहरूले देशका ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आवश्यक जानकारी संकलन गरेका छन् । संगठित क्षेत्रको मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको भए पनि यसले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारसमेत पहिल्याउन सहयोग पुग्ने विभागले दाबी गरेको छ । यद्यपि, यसले परिवारद्वारा सञ्चालित गैर–कृषि व्यवसायलाई यसले नसमेटेकाले अझै पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारबारे स्पष्ट तस्बिर आउनेमा अझै आशंका कायमै छ । यसले मुख्यतः सरकारी निकायमा दर्ता भए–नभएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूद्वारा सञ्चालित व्यावसायिक क्रियाकलापसम्बन्धी वर्तमान अवस्था र यसका आधारभूत तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने, त्यसको डाटाबेस र व्यावसायिक डाइरेक्ट्री तयार पार्ने उद्देश्य राखेकाले यसले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कै पुनर्मूल्यांकन हुनेभन्दा पनि तत्कालका लागि औपचारिक प्रणालीको तथ्यांक हुने देखिन्छ ।
कानुनतः आर्थिक सर्वेक्षण वा केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा संकलन गरिने अन्य कुनै पनि किसिमका सर्वेक्षणका व्यक्तिगत विवरण गोपनीय राख्नुपर्ने भए पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा सहभागी ९ लाख व्यवसाय र त्यसमा संलग्न जनशक्ति कति कर प्रणालीमा आएका छन् भन्ने यसले देखाउँछ । देशभरि अहिले कुल करयोग्य कारोबार र जनसंख्यामध्ये निकै सानो हिस्सामात्र कर प्रणालीमा समेटिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको कराधार बढाउनका लागि सर्भेका नतिजाले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अनौपचारिक प्रणालीको विशाल आकारकै कारण सरकारले सम्भाव्यताअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको सत्य हाम्रा सामु छ । आर्थिक गणना भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको परिप्रेक्ष्यमा तथ्यांक विभागले यसको नतिजालाई बढीभन्दा बढी उपयोगमुखी बनाउनका लागि सोच बनाउनैपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको उसले प्रकाशित गर्ने विवरणहरू क्लिष्ट र सर्वसाधारणले नबुझ्ने भाषामा हुन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र देशभरि बोलिने अन्य भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको सन्दर्भमा यो सर्वेक्षणका नतिजा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा जारी गरिनैपर्छ ।