अब केन्द्र र प्रदेशमा स्थिर सरकार

राजनीतिक संक्रमणका नाममा नेपालमा ९-९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् । गणतन्त्र घोषणापछि बनेका अधिकांश सरकार लामो समय टिक्न सकेको छैनन । २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकले ९ वटा सरकार पाएको छ । यो १० वर्षको अवधिमा दलहरू सत्ता केन्द्रित भए ।
तर, निर्वाचनपछि बन्ने सरकार भने स्थिर हुने अपेक्षा जनताको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि बन्ने सरकार कम्तिमा २ वर्ष टिक्नेछ । किनकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २ वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न पाइँदैन । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अब बन्ने सरकार स्थिर हुनेछ ।
संविधानको धारा १०० को ४ मा सरकार बनेको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धारामा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि २ वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । “प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,” संविधानमा भनिएको छ ।
यसअघि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेकेर पकट–पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका थिए । संविधानको धारा २९८ को १३ मा गरिएको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने उल्लेख छ ।
अब संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । संक्रमणकाल समाप्त भएपछि अर्थात् निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको हकमा भने २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन, जसका कारण मुलुकले स्थायी सरकार पाउनेछ । अस्थिरतालाई नै समृद्धिको बाधकका रूपमा औंल्याइँदै आइएको छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार स्थिर हुने र मुलक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्ने आशा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने बताइरहँदा नागरिकमा पनि आशाको सञ्चार भएको छ ।
प्रदेश सरकारको हकमा पनि सोही व्यवस्था
मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका माध्यमबाट संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, जसका माध्यमबाट ७ वटै प्रदेशले सरकार पाउनेछन् । पहिलो पटक बन्न लागेका प्रदेश सरकार पनि स्थिर हुनेछन्, अथवा कम्तिमा २ वर्ष सरकार टिक्नेछ । संविधानमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा १८८ को ४ मा प्रदेश सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भए पनि नियुक्त भएको दुई वर्षअघि भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । “मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,” उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् केन्द्रमा २५, प्रदेशमा संसद् संख्याको २० प्रतिशत
निर्वाचनपछि बन्ने सरकार अहिलेजस्तो जम्बो हुनेछैन । संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जना मन्त्री रहनेछन् । संविधानको धारा ७६ को ९ मा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् ।”
यस्तै, संविधानमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । यसरी हेर्दा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुने देखिन्छ । प्रदेश अनुसार सांसदको संख्या यसमा पनि तलमाथि हुनसक्छ ।

बक्स
माघ पहिलो साता नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री
मुलकमा अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भइरहेको छ । मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तर्फ ३७ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भइसकेको छ । बाँकी ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तर्फ १२८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि (बिहीबार) निर्वाचन हुँदैछ । यी निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को ८ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी न्यौपानेले प्रत्यक्षतर्फको मतगणना ४ दिन र समानुपातिकतर्फको ८ दिनभित्र मतपरिणाम घोषणा गर्ने बताएका छन् । आयोगको घोषणालाई आधार मान्ने हो भने माघ पहिलो साताभित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।
यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि संविधानको धारा १६८ को ८ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले माघ पहिलो हप्ता सातवटै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउनेछन् ।