स्थानीय तहमा बजेट बनाउने चाप

चालू आवको योजना कार्यान्वयन र आगामी आवका लागि बजेट बनाउने चटारोले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म कामको दबाबमा छन् । उनीहरूले विनियोजित बजेटबाट भएको कामको अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सकेका छैनन् । यसैगरी उनीहरूले आगामी आवको बजेट विभिन्न चरणलाई प्रक्रियागत तवरले अघि बढाउन पनि भ्याइरहेका छैनन् । चालू आवको योजना कार्यान्वयन र आगामी आवका लागि बजेट बनाउने चटारोले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म कामको दबाबमा छन् । उनीहरूले विनियोजित बजेटबाट भएको कामको अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण गर्न पनि सकेका छैनन् । यसैगरी उनीहरूले आगामी आवको बजेट विभिन्न चरणलाई प्रक्रियागत तवरले अघि बढाउन पनि भ्याइरहेका छैनन् । 
संविधान र कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने दबाबले स्थानीय तहका योजना आगामी आवमा पनि वैज्ञानिक नबन्ने हो कि भन्ने पनि देखिँदैछ । संघीय र प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटका लागि दिएको सिलिङ र दुवै सरकारमार्फत् बजेटबाट प्राप्त यथार्थ वित्तीय हस्तान्तरणको स्रोतलगायत अन्य स्रोत व्यवस्थापनबाट स्थानीय सरकारको बजेट बन्दैछ । खासगरी सशर्त अनुदान नामक वित्तीय हस्तान्तरणले गत आवमा जस्तै आगामी आवको बजेट निर्माणमा पनि स्थानीय तहमा टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कार्यक्रम तोकेर खर्चिने प्रकृतिको यो अनुदान कुन शीर्षकमा कति प्रदान भयो भन्ने जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गराए पनि अझै पनि स्थानीय तहहरू त्यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरू अझै पनि सशर्त अनुदान शीर्षकका कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन भएर आउन सक्ने संशयमा छन् । 
स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व, चालू आवको मौज्दात समेतबाट बजेट बनाउने छन् ।गत वर्ष भर्खरै गठन भएका स्थानीय तहले वडागत रूपमा हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको मार अहिले कार्यान्वयनमा देखिएको छ । बोलपत्र आह्वान गरेर वा उपभोक्ता समितिमार्फत् भइरहेका काम पनि पारदर्शी हुन सकेको पाइँदैन । यही बीच स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रदान गरिएका तालिम,  गोष्ठी, अभिमुखीकरण, कार्यशालालगायतमा सहभागी हुँदा पनि उनीहरूले लक्षित समयमा लक्षित काम सम्पन्न गर्न चुकेका हुन् । 
यसैबीच स्थानीय तहबाट बजेट बनाउने सन्दर्भमा अन्योल रहिरहँदा त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू किटान गरिदिएर सोहीअनुसारको बजेट तर्जुमा गर्न सूचित गरेको हो । 
स्थानीय तहका वित्तीय स्रोतहरू
>> संघीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान>> संघीय संचित कोषबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान
>> संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडवापतको रकम
>> संघीय संचित कोषबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान
>> संघीय संचित कोषबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान
>> संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकम
>> प्रदेश संचित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको रकम, सशर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान
>> स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक आय
>> स्थानीय तहले उठाउने आन्तरिक ऋण तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ने ऋण
आगामी बजेट सामाजिक विकासमासिन्धुलीबाट  कृञ्जला पुलामी लेख्छिन् : जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तह बजेटमा लगानीका क्षेत्र प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट तर्जुमा गर्नका लागि जुटेका छन् ।चालू आर्थिक वर्षको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा खर्चिएका सिन्धुलीका स्थानीय तहले आगामी वर्षमा भने सामाजिक विकासका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा समेट्ने बताएका छन् ।कमलामाई नगरपालिकाले आगामी वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले बताए । नगरका सबै वडामा सडक पुगेकाले अब सडकसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिइने उनले बताए । “प्राथमिकता निर्धारण गरिएका क्षेत्रलाई फोकस गरेर बजेट ल्याउँछौं,” उनले भने । उनका अनुसार अहिले वडा, टोलबाट योजना छनोट भएर कमलामाई नगरपालिकामा आउने क्रम जारी छ ।दुधौली नगरपालिकाले पनि आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
आगामी वर्ष यस नगरपालिकाले भने कमला नदी नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने मेयर घनश्याम राउतले बताए । कमला नदीको ठूलो भूभाग यसै नगरपालिकाभित्र पर्ने भएकाले नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई विषेश प्राथमिकता दिने तयारी गरेको राउतले बताए । उनले भने, “नदीका कारण बर्सेनि समस्या खेप्दै आएका नगरवासीले अब मुक्ति पाउने छन् ।” यस नदीका कारण वर्षात्को समयमा सवारी आवाजजावत गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । खोला तर्न नसक्दा कतिले ज्यान गुमाएका छन् । साथै नगरपालिकाले वडा नम्बर १, २ को आधा क्षेत्र र १२, १३ र १४ नम्बर वडामा विद्युतीकरणको कामलाई जोड दिइने मेयर राउतले बताए ।यस्तै मरिण गाउँपालिकाले भने योजना तर्जुमा गर्दा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । गाउँपालिकामा केही विकट गाउँ भएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख पानीराज बम्जनले सबै नगारिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको बताए । गाउँपालिकाले आउँदो वर्ष सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनका लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिने बताए । साथै जीवन निर्वाहका रूपमा गरिँदै आएको कृषि तथा पशु पेशालाई आधुनिकीरण र वैज्ञानिकीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न लघु उद्यम, काष्ठ उद्योग, क्रसर उद्योग स्थापनामा जोड दिइने उनले बताए ।यस वर्ष जिल्लाकै गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको तीनपाटन गाउँपालिकाले भने सबै वडामा बिजुलीको सहज पहुँच पुर्याउने काम नै प्राथमिकतामा रहने जनाएको छ । बजेट निर्माण गर्दा स्थानीयको मागलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीकरणका कार्यक्रम र शिक्षालाईसँगै लैजाने गाउँपालिका प्रमुख कर्णबहादुर थापा मगरले बताए । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई पनि क्रमशः प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
आगामी वर्ष गोलञ्जोर गाउँपालिकाले जुनार पकेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित र कार्यक्रम कृषक केन्द्रित गर्ने योजना लिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जुनार जोन परियोजना चले पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख पुष्पबहादुर कार्कीले जुनार जोन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जनाए । उनका अनुसार धान खेतीभन्दा बाहेकको सबै समयमा तरकारी खेती गर्ने गरी आगामी वर्षमा गाउँपालिकाले तरकारीमा आत्मनिर्भर मात्र नभई ३ जिल्लामा समेत निर्यात गर्ने गरी लिफ्ट सिँचाइमा लगानी गर्ने जनाएको छ ।
सुनकोसी नदीको पानीलाई लिफ्ट सिँचाइमार्फत करिब ७ सय रोपनीमा तरकारी खेती गरिने उनले बताए ।यस्तै सुनकोसी गाउँपालिकाकामा पनि वडास्तरको योजना छनोटको काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीयको मागका साथै विशेषगरी शिक्षा, स्वस्थ्य, खानेपानी र सिँचाइ प्राथमिकतामा राखेर वडाबाटै योजना छनोट गर्न भनिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।घ्याङलेख गाँउपालिकाले भने आगामी वर्ष पनि सडक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सबै वडाको केन्द्रबाट गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म बाह्रै महिना चल्ने सडक बनाउने गाउँपालिका प्रमुख जगतबहादुर ब्लोनले बताए । साथै वडाबाट आएका योजना अध्ययन गरेर कुन क्षेत्रको बढी माग छ, सोही अनुसार बजेट निर्धारण गरिने ब्लोनले बताए । उनले सबै वडाबाट आएका विषय हेरेर मागअनुसार प्राथमिकीकरण हुने जनाए ।त्यस्तै फिकल गाँउपालिकाले पर्यटन विकास, विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः बजेटले प्राथमिकता दिने गाँउपालिका प्रमुख धनबहादुर कार्कीले बताए ।
अहिले वडामा योजना छनोटका काम सुरु भइसकेको उनले बताए ।हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि र पशु क्षेत्रमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । गाँउपालिकाको मुख्य आय स्रोतका रूपमा विकास गर्न ६, ७ र ८ नम्बर वडालाई पशु पकेट क्षेत्र, वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ लाई अन्नको भण्डारका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि कृषि र पशु क्षेत्रमा नै प्राथमिकता दिने पालिका प्रमुख कारसाङ तामाङले जानकारी दिए । साथै वडा नम्बर १ मा रहेको कोखाजोर खोलामा हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने योजना पनि यस वर्ष समेटिने भएको छ ।  

काठमाडौं-सिन्धुली-दाङ