सेजबाट ७५ प्रतिशत निर्यातको सीमा घटाउन व्यवसायीको लबिङ «

सेजबाट ७५ प्रतिशत निर्यातको सीमा घटाउन व्यवसायीको लबिङ

 उद्योग स्थापना गरेर देखाउनुस्, मागेजति बिजुली दिन्छु– घिसिङ 


विशेष आथिक क्षेत्र (सेज)मा स्थापना भएका उद्योगले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निर्यातको प्रावधान घटाउन व्यवसायीले लबिङ सुरु गरेका छन् । बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यले विशेष सुविधासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरिए पनि व्यवसायीहरू आन्तरिक बजारमै उत्पादन खपतको लागि सरकारसँग नीतिगत व्यवस्था परिवर्तनको मागमा छन् । उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सीमालाई ६० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सुरुवातका केही वर्षका लागि सेजको शर्त खुकुलो बनाउनुपर्ने भन्दै उद्योग आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्न सेज स्थापना गरिए पनि कसिलो प्रावधानका कारण उद्योग नै स्थापना हुन नसकेको भन्दै उनले ६० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न पाउनेगरी खुकुलो नीतिको माग गरेका हुन् । सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीसँग सरकारले भाडामात्र लिन नहुने भन्दै प्रति वर्गफिट ५ रुपैयाँका दरले मात्र भाडा लिनुपर्ने बताए । हाल सरकारले २० रुपैयाँ प्रति वर्गफिट भाडा निर्धारण गरेको छ । यसअघि १ सय ५० रुपैयाँसम्म भाडा लिने प्रस्ताव गरिएको थियो । सेजबाट सरकारले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भन्दै भाडा दर घटाउन शर्माले माग गरेका हुन ।
अध्यक्ष शर्मालगायतका अन्य उद्योगीहरूले निर्यातको प्रावधानमा फेरबदल गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भने सेजमा स्थापित उद्योगलाई ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा विक्री गर्ने हालको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए । उनले सेज प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकाय र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्योगीबीच ठूला विषयमा बिमति नरहेको भन्दै सामान्य विषयलाई मिलाउन आग्रह गरे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेजमा उद्योगीले मागेबमोजिमको विद्युत् जुनसुकै बेला पनि दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताएका छन् । उद्योग स्थापनामा ढिलाई हुनुमा विद्युत् अभाव भएको कारण नदेखाउन उद्योगीहरूलाई उनले आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले सेजमा हाल उपलब्ध गराएको विद्युत् खपत नै हुन नसकेको जानकारी दिए ।
उद्योगीले भैरहवा सेजमा २६ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन् । ५ हजार ४ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने गरी ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका उद्योगीले उद्योग स्थापनाको काम अगाडि नबढाएकामा सेज प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । सेज प्राधिकरणले उद्योग स्थापनाको अनुमति लिएका उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थापनाको काम सुरु गर्न दुई साताको समय दिइने र त्यो अवधिमा काम सुरु नभए सम्झौता खारेज गरिने बताएको छ । सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अनुमति लिएका उद्योगीहरूलाई अब आफूहरू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
भैरहवास्थित सेजमा नै उद्योग स्थापनाको काम अगाडि नबढेका बेला सरकारले भने पाँचखाल, सिमरा, बिराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत १४ स्थानमा सेज स्थापनाको निर्णय गरी जग्गा खोज्ने काम गरिरहेको छ ।
सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म सत्प्रतिशत आयकर छुट, कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् । अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यस्तै उद्योगलाई विक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामाग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजारहरू तथा पार्टपूर्जा र तीन वटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्