Logo

२३ लाख सामुदायिक विद्यार्थीलाई २ अर्ब छात्रवृत्ति

सरकारले गत वर्ष सामुदायिक विद्यालयका २३ लाख विद्यार्थीलाई २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिने छात्रवृत्ति करिब २३ लाख छात्राहरूले पाएको शक्षा विभागको प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आवासीय तथा गैरआवासीय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र यसको व्यवस्थापन रकमसमेत हेर्दा करिब साढे २ वर्षमा २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा गत वर्षको लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए ।
“सरकारले खर्च गर्नेबाहेक संस्थागत विद्यालयहरूले आफूले कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,” उपनिर्देशक कोईरालाले भने, “हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” यो छात्रवृत्तिमा स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने छात्राहरूले पनि सुविधा पाउने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको छनोट सम्बन्धित विद्यालय तथा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट छनोट हुने गरेको थियो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय छात्रवृत्ति स्थानीय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले आफैले कार्यविधि वनाएर कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएको छ । आधारभूत तहका सबै छात्रा तथा कर्णाली अञ्चल, छात्रा छात्रवृत्ति कक्षा १ देखि ८ सम्म, मुक्त कमलरी छात्रवृत्ति, रामनारायण मिश्र छात्रवृत्ति, मुक्तकमलरी गैरआवासीय, दलित छात्रवृत्ति कक्षा १ देखि ८ सम्म, दलित कक्षा १ देखि ८ गैरआवासीय, अपांगता छात्रवृत्ति कक्षा १ देखि ८ आवासीय लगायतका छात्रवृत्तिका २० वटा मुख्य कार्यक्रम रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागले चालू आर्थिक वर्षदेखि साविकको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने भनी तोकिएको २५ जिल्लामा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोषसँगको समझदारीमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ९ र ११ मा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूलाई यस प्रकारको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने र व्रmमश आगामी आवबाट नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा यो छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा ल्याने विभागले जनाएको छ । यसको लागि विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस प्रकारको छात्रवृत्ति अन्र्तगत कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूले वार्षिक ६ हजार रुपैयाका दरले कक्षा १० सम्म यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने छात्राहरू तेस्रो ‘क्वाइन्टाइल’सम्म पर्ने भए पनि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छन् । छात्रवृत्ति रकम विज्ञान विषय लिनेहरूको लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने विज्ञानबाहेक अन्य विषय लिनेहरूको लागि वार्षिक १८ हजार रुपैया रहेको जनाइएको छ । तर, विज्ञानवाहेक अन्य विषय लिई कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने छात्रछात्राहरू विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन प्रथम क्वाइन्टाइलभित्र परेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस वर्ष २५ जिल्लाका कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको संख्या ८ हजार ४२१ रहेको र यसमध्ये विज्ञान विषयमा ७२५ छात्र तथा ४२८ छात्रा छनोट भएका छन् । साथै विज्ञान बाहेक अन्य विषय लिइ कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने मध्ये ४४९ छात्र तथा ७४८ छात्रा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन छनोट भएका छन् । कक्षा ८ मा २३ हजार २१८ ले आवेदन दिएकोमा छात्र १७८० तथा छात्रा २२५४ विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन छनौट भएका छन् । उक्त विद्यार्थीहरूले आफूनजिकैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेपछि विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत तोकिएको रकम विद्यार्थीको खातामा निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको उपनिर्देशक कोइरालाले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्