पुनर्निर्माणमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाऔं

मुलुकमा विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्ष बितिसिक्दा पनि पुनर्निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको दोषी को हो भनेर एकै निकायलाई मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । आमसर्वसाधारणले सरकार वा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यसको दोष दिइरहँदा प्राधिकरणले पनि नीतिगत समस्यादेखि दातृ निकायको अपर्याप्त सहयोगसम्मलाई औंल्याएर पन्छिन खोजेको पाइन्छ । यसरी सरकारी निकाय र पीडित जनताले आरोप–प्रत्यारोप गरिरहने श्रृङ्खला चलिरहनु निश्चय नै विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
प्राधिकरणका दुई वर्षका क्रियाकलाप हेर्दा भने यसमा संरचनागत समस्या धेरै नै देखिन्छन् । प्राधिकरणलाई एकातर्फ पूर्ण अधिकारसम्पन्न निकाय नबनाइनु र अर्कातर्फ सरकारी निकायहरूले यसलाई असहयोग गर्नु नै अहिलेको मूल समस्या हो । यससँगै प्राधिकरणभित्रका संरचनागत समस्याहरू पनि थुप्रै छन् । यी समस्याको सुरुवात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिदेखि सुरु भएर अब तल्ला तहसम्म फैलिसकेका छन् । दुई वर्षमा चार सिइओ पाएको प्राधिकरणले सुरुमा कर्मचारी नै नपाउने र बाहिरबाट करारमा नियुक्त गरिएकाहरूले पनि अनावश्यक र कानुनविपरीत सुविधा माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । मुहान नै धमिलो हुँदा त्यसबाट बग्ने पानी सफा हुन सक्दैन भनेजस्तै अवस्था प्राधिकरणमा पनि देखिएको छ । माथिल्लो पदमा भएको अति राजनीतीकरणको सिकार तल्लो तहसम्म भएको देखिएको छ । यसले भोलिका दिनमा प्राधिकरण कर्मचारीको राजनीति गर्ने थलोका रूपमा मात्र विकास हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
पछिल्लो पटक भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नियुक्त भएका नयाँ इन्जिनियरहरूले तालिम अवधिको भत्ता नपाएको भन्दै शपथग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ । कानुनविपरित इन्जिनियरहरूले भत्ता माग गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उनीहरूको माग पूरा गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले उसले नेपाल सरकारका प्रचलित नियम कानुन मान्नै पर्छ । त्यसैले प्राधिकरणमा नियुक्त नै नभई नयाँ इन्जिनियरहरूले यसरी अनावश्यक सुविधा खोज्नुलाई जायज मान्न सकिँदैन । यसका विरुद्ध ती इन्जिनियरहरूले जुन खाले व्यवहार देखाए, त्यो दण्डहीनता र अराजकताको पराकाष्ठा हो । प्राधिकरणले आयोजना गरेको शपथ कार्यक्रम बहिष्कार गरेर इन्जिनियरहरूले अराजक र अनुशासनहीन व्यवहार देखाएकाले यसलाई कमजोरीका रूपमा स्विकार्ने नभई अराजकताको अन्त्यका लागि उनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।
मुलुकमा जता पनि दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै विभिन्न पेसा र व्यवसायका मानिसहरूले यस्ता गतिविधि देखाउँदै आए पनि सरकार मौन बसेर उनीहरूको मनोबल बढाइरहेको छ । यसरी सधैं उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने हो भने विधिको शासन कहिल्यै स्थापित हुन सक्दैन । शपथग्रहण बहिष्कार गर्ने र कार्यक्रम बिथोल्ने इन्जिनियरहरूले भोलिका दिनमा फिल्डमा गएर पनि कामभन्दा बढी सुविधा खोज्ने र राजनीति नै गर्ने हुन् । त्यसैले उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गरी वैकल्पिक र इमानदार कर्मचारी भर्ती गर्नु जरुरी छ । नेपालमा बेरोजगार इन्जिनियरहरूको संख्या कम छैन, त्यसैले प्राधिकरण ती अराजक कर्मचारीसँग झुकेर सम्झौता नगरी उनीहरूलाई दण्डित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र, भोलिका दिनमा उनीहरूबाट झनै समस्या आउन सक्छ र प्राधिकरण फेरि पनि आलोचनाकै सिकार बन्नुपर्नेछ ।