पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक, लक्ष्य भेटाउन कठिन «

पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक, लक्ष्य भेटाउन कठिन

एघार महिनासम्म प्रतिदिन करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको सरकारले अबको १ महिनामा बजेटको लक्ष्य पूरा गर्नमात्र प्रतिदिन २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको संशोधित लक्ष्य भेटाउन साविकको खर्च अनुपातले नभेट्ने भएपछि अबको १ महिनामा सरकाले प्रतिदिन औषतमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म पुँजीगत बजेटतर्फ जम्मा १ खर्ब ५९ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल पुँजीगत बजेटको (४७.६८) प्रतिशतमात्रै खर्च भएको सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार ११ महिना अर्थात (३३३) दिनसम्म सरकारले दैनिक ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँका दरले खर्च गरेको छ । यही अनुपातमा खर्च गर्दा सरकारको लक्ष्य नभेटिने र अन्तिम महिनामा आएर खर्च हुने प्रचलनका कारण सरकारको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न पछिल्लो १ महिनामा ११ महिनाको अनुपातभन्दा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल पुँजीगत बजेटको ७१.२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकालागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ मा बजेट आए पनि विकास खर्चको अवस्था यस वर्ष पनि नाजुक देखिएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा पनि अन्तिम महिनामा आएर खर्च गर्ने परिपाटी रहेको र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले समग्र बजेट प्रणालीमै सुधार नभएसम्म बिकास खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन कठिन छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ११ महिनासम्म चालूतर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात (७६.९५) प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित रकममध्ये ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने सरकारको संशोधित अनुमान छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १७ लाख ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ११ महिनासम्म ७७ अर्ब ४२ करोड, ५लाख ९८ हजार खर्च गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ८७ लाख ४३ हजार रूपैया विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । त्यसको ८१.८ प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संसोधित खर्च हुने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ असुली हुने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ ३६ अर्व १६ करोड र ऋणतर्फ ७४ अर्ब ९२ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई आधार मान्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
सातै प्रदेशको बजेट आज
सातैवटा प्रदेश सरकारले शुक्रबार (आज) आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदानका आधारमा सबै प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षकालागि बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
अन्तर सरकारी वित्त ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा सबै प्रदेशले शुक्रबार करिब तीन घण्टाको अन्तरमा आफ्नो प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
पहिलोपटक पूर्ण बजेट पेश गर्न लागेकोले केही अन्योल देखिए पनि केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको बताइएको छ । सातैवटा सरकारले करिब साढे २ खर्बको बजेट ल्याउने जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको लागि बजेट पेस गरेका प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले सरकारको आगामी कायदिशा देखाउने गरी पूर्ण बजेट ल्याउन र प्रदेशअनुसारका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न व्यस्त छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्