सरकारको आर्थिक छवि कमजोर :राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा बेरुजु चुलिँदै जाँदा सरकारको आर्थिक छवि पनि कमजोर हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गर्दै सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहीपना बढ्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत नेपालको सुशासनको शाख गिरिरहेको धारणा राखिन् । “मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ र बेरुजु बढ्दा मुलुकको आर्थिक छविमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ,” उनले भनिन्। सरकारी निकायमा यस्तो बेथिति बढ्दा त्यसले आम जनतामा सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति वितृष्णा बढेको उनको भनाइ छ । “देशको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंश खर्च हुनै नसक्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ, यो मुलुकको प्रशासनिक असक्षमताको सूचक हो,” उनले भनिन् ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा सार्वजनिक निकायको बेरुजु ४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । “सार्वजनिक खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा चुस्तता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भनिन् । मुलुकको नयाँ प्रशासनिक संरचनामा महालेखा परीक्षकको भूमिका थप विस्तार भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राज्यको तीनै तहमा भइरहेको पुनर्संरचनालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु निकै नै चुनौती रहेको धारणा राखिन् । उनले भनिन् “राज्यशक्तिको बाँडफाँड, आर्थिक कारोबार र राजस्व स्रोतको बाँडफाँडलगायत आर्थिक गतिविधिहरू रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित भएको सन्दर्भमा आर्थिक प्रशासनलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु महालेखापरीक्षकको प्रमुख चुनौती हो ।”
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघीयता कार्यान्वयनसँगै यसै आवदेखि स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण सुरु गरिसकेको छ । चालू आवदेखि कार्यालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसमेतको वित्तीय परिपालना मूल्यांकन गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सो अवसरमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले २०७२ को विनासकारी भूकम्पले साविकको भवनमा क्षति पुगेकाले नयाँ भवन निर्माण गर्नुपरेको बताए । १० रोपनी १३ आना जमिनमध्ये सात रोपनी जमिनमा अत्याधुनिक साततल्ले भवन बन्ने जनाइएको छ । निजी निर्माण कम्पनी लुम्बिनी, गौरी पार्वती र शान्ति जेवीले आगामी तीन वर्षभित्र सो भवन निर्माण सम्पन्न गरी सक्ने गरी ठेक्का पाएका छन् । जमिनमुनि दुई र जमिनमाथि पाँचतल्ले भवन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ५४ करोड ३२ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।