निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन

यसै साता प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक निर्वाचनको दोस्रो चरण सम्पन्न हुँदै छ । नेपाल संघीय प्रणालीमा जान लागेको अवस्थामा भइरहेको यो निर्वाचनले नेपालको अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमै विशिष्ट महत्व राख्छ । देश लामो समयसम्म राजनीतिक आन्दोलन र संक्रमणकालमा अलमलिँदा त्यसले देशको विकास–प्रक्रिया करिब–करिब अवरुद्ध अवस्थामै पुगेको थियो । यो निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ०६२÷६३ पछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया त टुंगोमा पुग्नेछ नै, यसले देशको विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई पनि अन्त्य गरी समग्र स्थायित्वको नयाँ ढोका खोल्नेछ । तीव्र र उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदरका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य सर्त नै हो । स्थिरताका लागि व्यवस्था वा प्रणालीले कस्तो रूप लिने, कस्ता जनप्रतिनिधिहरू आउने, कस्तो प्रारूपको सरकारले राज्य र शासन व्यवस्था चलाउने भन्ने कुराले विशेष अर्थ र महत्व राख्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नै शासकीय स्वरूपको अन्तिम टुंगो लगाइसकेको हुनाले निर्वाचनपछि जुन गठबन्धनको बहुमत आए पनि त्यसले देशमा स्थिरता ल्याउने र समग्र मुलुकको विकासका हितमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने यहाँ लगानीका लागि बाह्य लगानीकर्ताहरूसमेत उत्साहित भएर पर्खिइरहेका छन् । २०६४ सालपछि केही हदसम्म प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढ्न थालिसकेको पनि हो । यसका साथै नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि यसै वर्षदेखि १० लाख पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
दुई तहका सरकारहरू गठन एवं प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चयनका लागि भइरहेको निर्वाचनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र होइन, यस क्षेत्रकै भूराजनीतिक अवस्थामा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो केवल नियमित प्रक्रियाको निर्वाचन मात्र होइन, यसको बहुआयामिक प्रभाव र असरहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले ल्याउने नीतिले आउने दशकहरूमा देशको अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नेछ । खासगरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारहरूले लिने नीति कस्तो रहला भन्ने विषयमा दुवै देशले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । छिमेकी सन्दर्भमा चासो हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले यहाँको निर्वाचन प्रक्रियामा भने प्रभाव नपरोस् भन्ने कुरामा सबै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
विशेष महत्वको निर्वाचन भएकाले यसमा हुने जितहारले पनि दलहरूको आगामी दिनका राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा भूमिका निक्र्योल गर्नेछ । त्यसैले पनि अहिले दलहरू हरेक उपाय लगाएर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न पहल गरिरहेका छन् । स्वस्थ्यकर निर्वाचनले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बलियो बनाउँछ । तर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, कालोधन, कानुन छलेर आर्जन गरिएको सम्पत्ति निर्वाचनमा प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आधार प्रदान गर्ने भएकाले यस्तो पैसा निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन सचेत हुनैपर्छ । जसरी महालेखा परीक्षकले निर्वाचनमा फजुल खर्च नगर्न सचेत तुल्याएको छ, त्यसरी नै उम्मेदवारहरूको खर्चमा कालोधनको प्रयोग नहोस् भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले सक्रियता देखाउनैपर्छ ।