वनक्षेत्रलाई निर्यातको आधार बनाउने योजना

नेपाल वनमा धनी छ । यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू राज्यका अमूल्य गहना हुन् । यसको संरक्षण गर्नु राज्य अनि आमनागरिको दायित्व हो । तर, संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनमा मात्र अल्झँदा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वनको योगदान कम छ । काठ आयात भइरहेको छ । वन मन्त्रालयमा धेरै नेतृत्वहरू फेरिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्ववनमन्त्रीहरूको एउटै नारा हुन्थ्यो— हामी वनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गराउनेछौ । तर, यी कुरा आजसम्म तिनै मन्त्रीका भाषणमा सीमित भए । मन्त्रालयका योजनाहरू योजनामा मात्रै सीमित भए । संरक्षणमुखी वन व्यस्थापनमा मात्रै अल्झन नहुने र वनबाट वातावरणीय लाभ मात्रै होइन, अब आर्थिक र सामाजिक लाभ लिन आवश्यक रहेको बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत । उनले वनबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने, जडीबुटि खेती विस्तार बढाउने, काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वनलाई निर्यातको आधार बनाउने, वार्षिक वनबाटै थप १ लाखलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन, समयले बताउला । तर, उनले वनक्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच लिएका छन् । जाजरकोटमा जन्मिएर विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा लागेका बस्नेत २०४८ सालदेखि भने पूर्ण रूपमा राजनीतिमा होमिएका हुन् । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनमा उनको ठूलो योगदान छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री र केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका बस्नेतले हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । शालिन र आँटिलो स्वभावका बस्नेतसँग समग्र वन तथा वातावरणका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

हाम्रा सोचाइहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जान सक्यौं भने समृद्धिको आधार वनलाई बनाउन सम्भव छ ।

वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, यो क्षेत्रको कस्ता समस्या रहेछन् ?
वन हाम्रा अग्रजहरूले नेपालको धन हो भने, तर हामीले यसलाई नेपालको धन बनाउन सकेनौं । वातावरणीय महत्व त छ नै, तर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जति लाभ लिनुपर्ने हो त्यति लाभ लिन सकेका छैनौं । वनक्षेत्रको संरक्षण र उपभोगको सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । संरक्षणमुखी हिसाबले हाम्रा नीति विधिहरू संरक्षणमुखी नै छन् । यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक शासकीय पक्षहरू छन् । त्यो पक्ष पनि कमजोर जस्तो बन्न पुग्यो । यसकारण हाम्रा सोचाइहरूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जान सक्यौं भने समृद्धिको आधार वनलाई बनाउन सम्भव छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान कम देखिएको छ, उसो भए यहाँकै कार्यकालमा वनक्षेत्रबाट जीडीपीमा योगदान बढाउन सम्भव छ त ?
हामीले भन्दै पनि आइरहेका छौं । करिब ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको नेपालले बजारको मागअनुसार काठको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा विदेशबाट काठ आयात गरेर नेपाली बजारमा काठको माग पूरा गर्नुपरेको छ । यस्तो स्थिति निश्चय नै सुखद कुरा त होइन नि । हामी काठमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । हाम्रो लक्ष्य त्यो हो, क्रमशः निर्यातको आधार वनक्षेत्र बन्न सक्छ ।

काठ निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । छिट्टै काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न कहिले सक्छौं त ?
हामी कति काठ उत्पादन गर्र्न सक्छौं । हामीलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी नै काठ उत्पादन गर्न सक्छौं । काठ उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन । सिजनिङ गर्न सक्नुपर्छ । काठ निर्यातजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नुपर्छ । छिट्टै काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

वनक्षेत्रका सय बुँदे सुधार योजनाहरू सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, सबै योजना कार्यान्वयन होलान् ?
हामीले मन्त्रालय मातहतका सबै तहमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर योजना ल्याएका हौं । सिनिअर राउन्डमा त धेरै पटक छलफल गरेर टुंगोमा पुगेका हौं । यसकारण लागू गर्नुपर्छ । लागू गर्ने आधारहरू पनि हामीसँग छ । लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

आकांक्षा राख्नु नराम्रो होइन, तर ती आकांक्षाहरू मुलुक र जनताको हितका लागि राखिनुपर्छ ।

महत्वाकांक्षी योजना भनेर टिप्पणी पनि भएको छ नि ?
मलाई पनि बाहिर बसेर त वनक्षेत्रमा योगदान पुराउन सम्भव छ र ? भन्ने लाग्थ्यो, तर मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्भव छ भन्ने भएको छ । अहिले पनि बाहिरबाट हेर्दा र यहाँका सम्भावनाहरूलाई नजिकबाट निहाल्न नसक्दा त्यो महत्वाकांक्षी योजनाजस्तो पनि देखिन्छ । तर, हामी पूरा गर्छौ । अलि–अलि आकांक्षा नभईकन त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं नि । अगाडि बढ्नका लागि हामीले केही आकांक्षा राख्नैपर्छ, तर ती हाम्रा आकांक्षाहरू निजी आकांक्षा हुनु हुँदैन । आकांक्षा राख्नु नराम्रो होइन, तर ती आकांक्षाहरू मुलुक र जनताको हितका लागि राखिनुपर्छ ।

हामीले उपयोग र संरक्षणको सन्तुलन कायम राख्न अगाडि बढ्नुपर्छ । संरक्षणमुखी नीतिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।

यी योजना कार्यान्वयनका पक्षका सम्भावित चुनौतीहरू कसरी समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने योजना छ ?
चुनौती छन् र आवश्यकता पनि छन् । सजिलो त छैन, तर असम्भव पनि छैन । यसको महत्वका बारेमा बुझाउनु जरुरी छ । वनको संरक्षण र उपयोग एकअर्काका विरोधी होइन । उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । यसको तरिका फरक हुन सक्छ । सामुदायिक वनबाट लिने लाभका कुरा फरक हुन सक्छ । जनतालाई विस्थापित गरेर कसका लागि संरक्षण ? नेपाली त्योबाट लाभान्वित नहुने हो भने कसका लागि संरक्षण गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । यसकारण हामीले उपयोग र संरक्षणको सन्तुलन कायम राख्न अगाडि बढ्नुपर्छ । संरक्षणमुखी नीतिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । शासकीय पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । आंकाक्षासहितका योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । इच्छाशक्तिको पनि खाँचो छ । यसरी अगाडि बढ्दा हाम्रा लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

यहाँका कतिपय लक्ष्य नयाँ पनि छ, यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त छ त ?
अहिले छैन । तर, सुरु गर्नका लागि पर्याप्त नै छ । सुरु गरेपछि वनले आर्जन गर्छ । फेरि पुनर्उत्पादनमा लगाउँछौं । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ कि छैन ?
अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र हाम्रो पुरानै मनस्थिति छ । हाम्रो मनस्थिति पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार विकास गर्दै लानुपर्नेछ । सुशासन हामीले दिनुपर्नेछ । वनक्षेत्रका सम्भावनाहरू सही रूपमा पहिचान गर्न आवश्यक छ । जैविक विविधताको धनी देश नेपालमा जडीबुटीका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् । वनक्षेत्रको बहुआयामिक महत्वको उपभोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यो प्रकारको कार्ययोजना निर्माण गरेर जानुपर्नेछ, तर यी कार्ययोजना लागू गर्नका लागि हिजोकै हाम्रो सक्रियता र हिजैको हाम्रो प्रयासमा मात्रै त सम्भव हुँदैन । यसका लागि हाम्रा प्रयत्नहरूलाई पनि सदृढ गर्नु आवश्यक छ । अझ मेहनत बढाउनुपर्छ ।

 सम्भावना हुँदाहुँदै जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने हामीसँग व्यवस्थित संरचना नै छैन ।

यहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, हामी जिराको मूल्यमा जडीबुटी निर्यात गरेर त्यही जडीबुटी हीराको मूल्यमा किन्छौं, हीराकै मूल्यमा जडीबुटी निर्यात सम्भव छैन ?
आजको दिन सम्भावना हुँदाहुँदै जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने हामीसँग व्यवस्थित संरचना नै छैन । जडीबुटी खेती विस्तार वन विभागले गर्छौ भन्छ, तर विभागको ध्यान त्यतातिर पुग्दै पुग्दैन । वनस्पति विभागले खेती विस्तारको कुरा त गर्छ तर त्यो अनुसन्धानमै केन्द्रित भएको छ । एक प्रकारले जडीबुटी खेती बेवारिसे भएको छ भन्दा पनि हुन्छ । जडीबुटी कम्पनीलाई आफ्नै जडीबुटी खेती व्यवस्थापन गर्नका लागि त गाह्रो परिरहेको छ । देशभरको जडीबुटी खेती विस्तारको कुरा त छोडौं । नेपालमा जडीबुटीको खेती बिस्तारको सन्दर्भमा नर्सरी उत्पादन नर्सरी निर्माण, खेती विस्तार व्यवस्थित संकलन, भण्डारण, प्रसोधन गर्ने हिसाबले संगठनको पनि पुनर्संरचना निर्माण गर्छौं । कच्चापदार्थका रूपमा निर्यात गर्ने होइन कि प्रसोधन गरेर निर्यात गर्दा महँगो मूल्यमा जडीबुटी निर्यात गर्न सकिन्छ ।
जडीबुटीको खेती विस्तारको सम्भावना ७७ वटै जिल्लामा छ । यसका लागि कार्यक्रम र कार्ययोजना पनि बनाउनुपर्नेछ । अहिले मन्त्रालयले त्यो दिशामा सोचेको छ । अब अवैधानिक किसिमले जडीबुटी संकलन गर्ने र निर्यात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ । नीति–नियमलाई पनि व्यवस्थित बनाउनेछौं । आवश्यकताअनुसार नीति–नियम पनि संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेछौं । त्यसो गर्दा हाम्रो काननुनले जडीबुटीको सम्भावना जुन छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि अप्ठ्यारो पार्न त भएन नि । आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन गर्छौं । यस्तो भयो भने जडीबुटीबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । सर्वसाधारणलाई रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्छौं र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

संघीयतामा वन व्यवस्थापनको कामलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
तीनवटै तहका सरकारको क्षेत्राधिकारका कुरा त संविधानमै व्यवस्था छ । हाम्रा साझा अधिकारहरू पनि छन् । आजको हाम्रो आवश्यकता र क्षमता संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै तिनै क्षेत्रको भूमिकालाई एकअर्काको सहयोगी र परिपूरक बनाउँछौं । हामी यसलाई समायोजन गर्दै अगाडि बढ्छौं । सहज सहकार्यको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्छौं ।

प्राकृतिक स्रोतको असमान वितरणका कारण निम्तिन सक्ने सम्भावित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
अहिले यस्तो सोच्ने समय नै होइन । हामी सबै लागेर अधिकतम रूपमा कसरी वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि नै नगरी स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषयमा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । आजको चनौती उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने हो । तिनै तहको भूमिका सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । एक–अर्काको सहकार्य बढाउनुपर्छ । अहिले नकारात्मक समस्याका बारेमा टिप्पणी गर्न उचित पनि हुँदैन ।

संघीयतामा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा भन्दा तत्काल परिणाम देखिने विकास–निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भन्ने गुनासाहरू पनि छन्, संरक्षणमा बाधा पनि पुग्न सक्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
पहिला हामी लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा थियौं । अहिले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहना सबैमा छ । यो राम्रो कुरा पनि हो । तर, हामीले गर्ने विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । विकास र वातावरण एक–अर्काका बाधक होइनन् । विकासको नाममा विनाश गर्नु हुँदैन । कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गराएर विकासको कामलाई पनि अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा बाटो नै नखनी केबलकारहरू सञ्चालन गर्ने सम्भावनाहरू हुन सक्ला । यस्ता सम्भावनाहरूको पनि खोजी गर्न सके विकास पनि हुन सक्छ, वातावरण पनि संरक्षण हुन्छ । वातावरण संरक्षणको नाममा विकासलाई रोक्ने कुरा हामी गर्दैनौं र गर्न पनि हुँदैन । कयौं आयोजना सञ्चालन गर्दा रूखहरू काटिन सक्छन् । जंगल नोक्सान हुन पनि सक्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट भिजन बनाउनुपर्छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा लाखौं रूख काटिने भएको छ, यति नै रूखहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठाउँ व्यवस्थापन हुन सक्छ त ? विकास पनि चाहिएको छ र वातावरण पनि जोगाउनु छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
अवश्य सक्छौं । आज हामीसँग ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र छ, वन होइन । यसकारण ४५ प्रतिशत वन बनाउन सक्छौं नि त । यसकारण वनक्षेत्रलाई वनमा बदल्न सक्छौं ।

नयाँ कार्यक्रमका रूपमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमको त विरोध भइरहेको छ, तर यो कार्यक्रम मन्त्रालयको भावी योजनाको प्राथमिकतामा छ, सहज कार्यान्वयन सम्भव छ ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वनको व्यवस्थापनको सबैभन्दा राम्रो पद्धति हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कटान भएको पाँच वर्षमा हेर्दा व्यवस्थित प्रकृतिको जंगलको स्वरूप बनेको छ । दुई–तीन वर्षमा त विरोध नै हुँदैन । पहिलेको भन्दा राम्रो वनको स्वरूप बनेको देखेपछि विरोध हुँदैन । प्राविधिकले मात्रै बुझेर हुँदैन, सबैले बुझ्नु जरुरी छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गर्नु पनि जरुरी छ । वन व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्धति लागू गर्दा अपारदर्शिता देखिने हुँदा जनतामा आशंका जन्मिएको छ । आमजनताको विषयमा छलफल र कार्यान्वयनलाई पारदर्शीत बनाउन सके विवाद अन्त्य हुन सक्छ ।

जलाधार व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पानीका मुहानहरू नै सुक्दै जान सक्ने खतरा छ भनेर विज्ञहरूले औंल्याउँदा पनि सरकारकारको प्राथमिकतामा चाहिँ किन यो कार्यक्रम पर्न सफल नभएको होला ?
यो कार्यक्रम त हाम्रो प्राथमिकतामा नै छ त । जलाधार संरक्षणको महत्वको विषयमा पानीको कुरा, जमिनको कुरा मानिसबीचको सम्बन्धको एउटा व्यवस्थित व्यवस्थापन हो जलाधार संरक्षण । पानी, जमिन र मानिसको सम्बन्ध त अन्योन्याश्रित छ नि । यो सम्बन्ध अलग हुनै सक्दैन । यसको उपयुक्त सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्ने प्रश्न हो— जलाधारको संरक्षणको कुरा पनि । यसकारण यसको महत्व बोध गरेर हामीले नदीमा आधारित जालाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौं । कोसी जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, गण्डकी जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, कर्णाली जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, महाकाली जलाधार संरक्षण कार्यक्रम भनेर हामीले अगाडि सारेका छौं । त्यहाँ उपजलाधारहरू आउँछ । उपजलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् । जलाधार संरक्षणलाई महत्वका साथ हेरेका छौं । यसअन्तर्गत भू–परिधिस्तरीय कार्यक्रमहरू पनि छन् । यी दुवै कुरा भू–तथा जलाधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुन् । अन्य भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि छन् ।

मनसुन पनि सुरु हुन लाग्यो, पहिरोको समस्याहरू पनि आउँछ, पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको थियो, तर अझै अझेलमै छन्, कहिलेसम्म सर्वसाधारणले पहिरो जाँदै छ रे भन्ने सूचना पाउलान् र उनीहरूको जनधनको क्षति कम होला ?
यो राम्रो कुरा हो । यसलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।

वाइल्डलाइफ टुरिजम विकासको रणनीतिचाहिँ के छ ?
हाम्रा पर्यापर्यटक विकासका आधारहरू भनेकै हाम्रा संरक्षित क्षेत्रहरू नै हुन् । जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणका लागि निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले योगदान त गरेकै छ । सँगसँगै पर्यापर्यटनको विकास गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र बढाउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको पनि छ । वाइल्डलाइफ टुरिजम बढाउनका लागि प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा पनि निकुञ्जलाई विस्तार गर्न सकिन्छ । पर्यापर्यटन विकासका लागि रारा खप्तडलगायतलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा पनि विकास गर्नेछौं । हाई क्वालिटी टुरिजम विकासका बारेमा पनि सोच्छौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियाहरूमा पनि हामी समयानुकूल सुधार र यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानेछौं । आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान पनि गर्नेछौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको अवस्थामा सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।

गौरवको आयोजनामा राखिएको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको प्रभावकारिता भएन भनेर आलोचना पनि बढिरहेको छ, सुधारका कुनै पहल गर्नुहुन्न ?
चुरे विनाशका कारण र परिमाण छ । चुरे दोहनका कारण नै चुरे क्षेत्रमा नकारात्मक परिणाम परेको छ । चुरेको व्यवस्थापन सही रूपमा नभएका कारण पनि विनाश भएको हो । परिणामको व्यवस्थापनमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ, तर कारणमा समाधान खोज्नुपर्छ । कसरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भनेर लागेका छौं । जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, पोखरी निर्माण, अतिक्रमण रोक्ने विषयमा सोचेका छौं । चुरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्छौं । समस्याको समाधान खोज्छौं । परिणाम एकै दिन आउने पनि होइन । यसको प्रभाव बिस्तारै पर्न जान्छ ।

कार्बन व्यापारमा जानका लागि पूर्वतयारी गरिरहेका पनि छौं, आम्दानीभन्दा लागत बढी लाग्न सक्छ भनेर टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?
यो कार्यक्रम नयाँ छुट्टै कार्यक्रम होइन नि त । वार्षिक कार्यक्रमभित्र नै यो कार्यक्रम पनि पर्छ । हिजो कार्बन व्यापारका कुरा नहुदा पनि त वन संरक्षणका काम त भएकै हो । गैर कार्बन लाभका कुराहरू पनि छ त, वन व्यवस्थापनका अन्य विधिहरूसँग यो कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत गरेर लाने भन्ने सोचेका थियौं । यसपछि हाम्रो लागत घट्छ । हामी कार्बन उत्सर्जन गर्दैनौं तर सञ्चिति गरिरहेका छौं ।

सबैले बुझ्ने भाषामा जलवायु परिवर्तनको असर के हो ? के कारणले यसको असर पर्छ, अब कसरी साधान गर्न सकिएला भनेर सबैले बुझ्ने भाषामा स्थानीय स्तरसम्म यो कार्यक्रमहरूलाई लैजाने छौं ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल पनि आक्रान्त बनिसकेको अवस्थामा न्यूनीकरणका लागि यहाँका योजना के छ ?
जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको भूमिका निकै न्यून छ, तर यसको प्रभाव हामीले खेपिरहनुपरेको छ । यो प्रकारको असन्तुलनको क्षतिपूर्ति पाउनु हाम्रो हक अधिकारको भएको छ । त्यो हक–अधिकारलाई हामी कार्यान्वयन गराउनेछौं । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरिएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयत्नहरू छन्, निर्णयहरू छन् । तिनीहरूलाई नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा ग्रहण गरेको छ । यसलाई लागू गर्नका लागि राष्ट्रियकरण योजना निर्माण गरेको छ । यो राष्ट्रियकरण योजना लागू गर्छौं । सबैले बुझ्ने भाषामा जलवायु परिवर्तनको असर के हो ? के कारणले यसको असर पर्छ, अब कसरी साधान गर्न सकिएला भनेर सबैले बुझ्ने भाषामा स्थानीय स्तरसम्म यो कार्यक्रमहरूलाई लैजाने छौं । कतिपय हाम्रा कार्यक्रमहरू सुरु पनि भएका छन् । जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्ने उद्देश्यलाई निर्दिष्ट गरिएका प्रयासहरू छन् । जम्मा गएिका बजेटहरू छन्, ती अलि बढी सफ्टवेयरतिर गएका छन् ।

ध्वनि तथा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका कामहरू किन काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित हुन्छन् ?
काठमाडौंमा मात्रै यो कार्यक्रम सीमित भएको छैन । काठमाडौंबाहिर पनि वातावरणीय संरक्षणका लागि कामहरू भइरहेका छन् । अहिले हामीले नेपाल वातावरण स्वच्छ अभियान भनेर सुरुवात गरेका छौं । यो त नेपालभरिको हो नि । यो अभियान सहरका लागि मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन, गाउँमा पनि हो । अलिकति सहरमा बढी फोकस भएको छ । तर, हामी सहरमा मात्रै सीमित भएका होइनौं । काठमाडौंमा मात्रै सीमित भएका छैनौं ।

वन र वातावरण क्षेत्रका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र बन्ने तर कार्यान्वयनचाहिँ नहुने पनि गरेको छ, अब कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
कहाँ पक्ष राष्ट्र बन्ने, कहाँ नबन्ने ध्यान दिनुपर्छ । निर्णय जहाँ गर्छौं लागू गर्नुपर्छ, यस्तो संस्कार बन्नुपर्छ ।

वनमा दाता आकर्षित गर्ने रणनीति के छ ?
विकास साझेदारी भन्ने उपयुक्त होला । सबैसँग सहकार्य गरेर वन वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेछौं । सकरात्मक किसिमले अहिले पनि छलफल भइरहेको छ ।

वन वातावरण जोगाउने दिगो योजना कस्ता छन् ?
वनको क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगको विषयमा ध्यान दिने छौं । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा योगदान पुराउने हाम्रो लक्ष्य हो । वनक्षेत्रको उपयोगलाई पनि दिगो हुने किसिमले अगाडि बढ्नेछौं । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नेछौं । वनक्षेत्रको बहु आयामिक किसिमले सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । वन र वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै अगडि बढ्नेछु । आगामी एक वर्षमा देखिने गरी प्रदूषण नियन्त्रण, फोहर व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धनमा योगदान पुराउनेछौं ।