सहकारीको ब्याज बैंक भन्दा कम हुनुपर्छ : सचिव पाण्डे «

सहकारीको ब्याज बैंक भन्दा कम हुनुपर्छ : सचिव पाण्डे


भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको व्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा कम हुनुपर्ने बताएका छन् । सहकारी संस्थाहरु सदस्यको हितका लागि सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बढी व्याजदर लिनु गलत भएको उल्लेख गरे ।
“सहकारी संस्थाले आफूलाई बैंक हो भनेर बुझ्न हुँदैन” नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव पाण्डेले भने, “सहकारी सदस्यद्वारा सदस्यकै लागि सञ्चालन भएकाले बैंकको भन्दा व्याजदर कम हुनुपर्छ ।” उनले सहकारी गाउँ–गाउँ जानु पर्नेमा सहरमा मात्रै केन्द्रित भएकाले यसको कारण खोज्ने बेला आएको उल्लेख गरे । “जहाँ ठूला सहकारी छन् त्यहाँका सहकारीमा बढी समस्या छ” उनले भने, “यस्तै ठाँउका सहकारीले सदस्यलाई समस्यामा पार्ने काम गरेका छन्, बरु साना सहकारी भएको ठाँउमा यस्तो समस्या छैन, सहरमा समस्या बढेको छ ।
सचिव पाण्डेले सहकारीलाई विषयमा धेरै कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर नै सहकारी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले पछिल्लो समय सहकारीमा ठगिका घटना बढ्दै गएको र सहकारी विभागमा उजुरीका चाङ लाग्दै गएको बताए । सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले एक अर्काको प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि परिपूरक हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनको आवश्यक्ता औंल्याए । राष्ट्र बैंकले त सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रकै रुपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्णय गरे नियमन पनि गर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था आ–आफ्नो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भएकाले यी दुईबीच तुलना गर्न नसकिने बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको भाग खोस्न नचाहेको र एक अर्काको परिपूरकका रुपमा काम गरेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले १७ प्रतिशत योगदान पु¥याएको भन्दै सहकारीलाई प्रविधिमुखी बनाउने कुरामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारीमार्फत् प्रवाह हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका रकम भुक्तानीका लागि सहकारीलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने समेत उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले सहकारी संस्थाहरु आफ्नो पहिचान बनाउन नै संघर्षरत रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्