Logo

श्रम स्वीकृतिका लागी स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अबदेखि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार म्यादी जिवन गर्दै आएका श्रमिकले अबदेखि स्वास्थ्य बिमाको परिचयपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने भएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले तयार पारेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७४ प्रारम्भिक खाकामा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित गरेको नियमावली पारित भएमा सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियमावलीमा दाबीरहित छुट (नो क्लेम डिस्काउन्ट)को समेत व्यवस्था गरिएको छ । बिमितको सुविधाको थैलीमा रहेको रकम खर्च नभएका अर्को वर्ष नियमित नवीकरण भएमा बिमितलाई २० प्रतिशत छुट दिईने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै नवीकरण नियमित भएमा बिमितलाइ योगदान रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।
अति र मध्यम गरिब घर परिवारको योगदान रकमको क्रमशः सय प्रतिशत, पचास प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ । शीघ्र अपांगता (रातो कार्ड), कुष्ठ रोगी, एचआईभी, संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग (एमडीआर टिवी) बिरामी भएकाहरूको परिवारहरूलाई योगदान रकमको शतप्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । महिला स्वास्थ्यसेविका संलग्न इकाइको हकमा ७ सय रुपैयाँ नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । सरकारी कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने तह अनुसार योगदान रकम तोकिएको छ ।
समितिले नियमावलीमा बिमांक रकमलाई पनि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल ५० हजार रुपैयाँ बिमांक राखिएकोमा यसलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने समितिले प्रस्ताव गरेको छ । पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिनेछ । परिवारका ५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिनेछ । त्यस्तै, योगदान रकम (बिमाशुल्क) पनि प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय पुर्याइने भएको छ । त्यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य ४ सय रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै बिमितको सदस्यता अवधि सक्रिय रहेको अवधिभित्र बच्चा जन्मेमा नवजात शिशुलाई निजको सदस्यता बहाल अवधीसम्मको लागि थप योगदान रकम नलिई सेवा दिइनेछ ।
गत असोज २४ गते बसेको संसद बैठकले स्वास्थ्य बिमा ऐन पारित गरेपछि समितिले नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग गरिएको पहिलो चरणको छलफलको आधारमा समितिले प्रारिम्भक खाका मात्रै तयार गरेको समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भुवन पौडेलले बताए । “यसलाई हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सल्लाह र सुझावको लागी पठाएका छौ, सबैसँग सुझाव संकलन गरेपछि नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइनेछ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि कार्यन्वयन हुनेछ,” उनले भने । सम्बन्धित निकायहरूको सुझावअनुसार यसलाई अझै परिमार्जन गरिने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्