उम्मेदवारका खर्च सधैं अपारदर्शी

एउटा उम्मेदवारले निर्वाचनमा कतिसम्म रकम खर्च गर्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर कुनै अनुसन्धानले बाहिर ल्याए पनि वस्तुगत हँदैन । किनकी वेपर्वाह, बेहिसाब र सीमाहीन रूपले गरिने उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको बिलभर्पाइ राखेर न कतै फरफारक गर्नुपर्छ, न त कतै कहीँ अभिलेख नै राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलको सिद्धान्त, घोषणापत्र तथा नीतिमा जेजस्ता आर्थिक पारदर्शिताको रटान गरे पनि निर्वाचनमा हुने खर्च भने सधैं अपारदर्शी रहँदै आएको छ ।
तर, निर्वाचन आयोग नेपालले निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य मुलुकबाट प्राप्त गर्ने प्राविधिक सहयोगको चाहिँ लेखाजोखा हुने गर्छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि विभिन्न १० शीर्षकमा क्रमशः २५ लाख र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । यसैगरी समानुपातिक उम्मेदवारको हकमा पनि २ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगको यो सीमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले कहिलै पनि टेर्दैनन् । आयोगले सिमा तोकेपनि उम्मेदवारले भने मानोमानि ढंगले खर्च गर्दै आएका छन् । उजुरी परेकोमा बाहेक आयोगले कसले कति खर्च गर्यो भन्ने विषयमा छानबिन गर्दैन । निर्वाचनपछि आयोगलाई उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि फर्जि विवरण बुझाएर झारा टार्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो एक दशकमा निर्वाचन ज्यादै महँगो हुँदै गएको छ । राजनीतिमा ‘मनी’, ‘मसल’वाला हावी भएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलबाट टिकट किन्ने र जित्नका लागि पैसाको खोलो बगाउने गर्छन् । उम्मेदवारबीच निर्वाचन खर्च प्रस्तिपर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ । एकपटक उम्मेदवारले कार्यकर्ताको गोजी भर्ने बानी परेका कार्यकर्ता अर्कोपटक निर्वाचन लड्ने उम्मेदवारसँग पनि ‘पकेट मनी’ को आशा राख्छ । ‘नोट’मा ‘भोट’ साट्ने प्रवृत्ति, कार्यकर्तालाई काम लगाउन दिनुपर्ने पैसा, भोजभतेर लगाउने प्रचलन बढ्दै गएकोले खर्च आकाशिएको उम्मेदवारहरूको स्वीकारोक्ती छ ।
१० हप्ताअघि मुलुकले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो । वैशाख ३१ गते, जेठ ३१ र असोज ४ गरी तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले झनै यो प्रवृत्ति झाँगिएको छ । टिकट, भोट किनेर निर्वाचन जित्छु भन्दै आएको एक जमातसँग वर्षौंदेखि राजनीतिमा दुःख गरेको एक जमात दिक्क भइसकेको छ । ‘मनि’ ‘मसलवाला’ का कारण इमान्दार राजनीतिकर्मी राजनीतिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको कतिपय नेताले बताउँदै आएका छन् ।
०४६ सालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनपछि तेस्रोपटक भएको स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेदवारको लागि खर्चिलो भएको बताइए पनि वडा सदस्यदेखि स्थानीय तह अध्यक्ष-प्रमुखसम्मले निर्वाचनमा कति रकम खर्चिए भन्ने हिसाबकिताब खोज्नुको अर्थ देखिन्न । तथापि, खर्च नगरी निर्वाचन पनि हँदैन र निर्वाचनको लागि आवश्यकदेखि अनावश्यक खर्च समेत गर्नु नै पर्छ ।
पहिलो चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवारले कति रकम खर्च गरे भन्ने पनि निकै पारदर्शी, उत्तरदायी भनिएका उम्मेदवारले पनि कहिलै भन्दैनन् । आर्थिक पारदर्शीको रटान दिने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले समेत निर्वाचन भएको खर्चको हिसाबकिताब भन्न सकेका छैनन् । भट्टराईले यसअघि दुईपटक सांसद हुँदासमेत कति खर्च गरे भन्ने कुरा कहिलै सार्वजनिक गरेनन् ।
निर्वाचनको क्रममा कार्यकर्ता परिचालनदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्म उम्मेदवारहरूको खर्च हुन्छन् । खाजा, खाना, गाडीमा इन्धन भर्नेदेखि याली, आमसभासम्म उम्मेदवारका खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन नजिएकिएसँगै दल, उम्मेदवार तथा तिनका कार्यकर्ताको चर्को चन्दा आंतकले गर्दा व्यापारी व्यवसायीसम्मको मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर बसेका समाचार बाहिर आए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरराकाले चन्दाको दबाब थेग्न नसकेर फोन स्वीच अफ गरेका थिए ।
नेपालको निर्वाचन दिनहुँ महँगो हुँदै गएको छ । पैसा नहुने, खर्च गर्न नसक्नेहरू उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने पहिलो कारण त दलले नै टिकट दिँदैन भने दोश्रो चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्दैनन् । यसले सादगी, बफादार तथा इमान्दार नेताहरू निर्वाचनमा होमिन सक्दैनन् । समानुपातिकबाहेकका ५५० जना सांसदले निर्वाचनमा कति खर्च गरे भन्ने औपचारिकको त कल्पनै नगरां, अनौपचारिक हिसाबकिताब समेत कतैबाट आउँदैन । मन्त्री, पूर्वमन्त्रीलगायतको कुरै छाडौं, बाहलवाला प्रधानमन्त्रीसहित अन्य पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले अहिलेको निर्वाचनमा भाग लिए पनि कसैले निर्वाचन खर्च बाहिर ल्याउँदैनन् । निर्वाचनमा जित हासिल गरेर राज्यशक्तिमा पुगेपछि त्यसको दोहन गर्दै कमाउने हेतुबाहेक नेपालका दल र नेतामा अर्को स्वार्थ देखिँदैन । भलै, उनीहरूले विकास र समृद्धिका नारा लगाउन छाड्दैनन् ।

भगवान खनाल-तीर्थराज बस्नेत