कोषको रकम वनजन्यलगानी गरिने «

कोषको रकम वनजन्यलगानी गरिने

अर्थ मन्त्रालयले काठ उद्योग व्यवसायीले वन विकास कोषमा जम्मा गरेको १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले रकम फिर्ताका लागि तयार गरिएको कार्यविधि स्वीकार गरेको छ । लामो समयसम्म कोष परिचालन हुन नसकेकाले व्यवसायीले पटकपटक आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि सरकारले व्यवसायीको रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्न लागेको हो ।
सरकारले कोष परिचालित हुन नसकेर निस्क्रिय बनेपछि रकम जम्मा गर्ने काठ व्यवसायीको पैसा व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिने तयारी गरेको थियो । व्यवसायीहरूको दबाबपछि वन मन्त्रालयले रकम फिर्ता गर्नका लागि तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयल पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीहरूको माग जायज भएको भन्दै कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कोषमा करिब १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले फिर्ता रकमबाट वनजन्य आधुनिक उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । वृक्षारोपणको माध्यमबाट वन विकास गरेर काठ उत्पादन बढाउने उद्देश्यले काठ व्यवसायीहरूले प्रतिक्युफिट काठको ५ रुपैयाँका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका थिए । महासंघका अनुसार २०६३ सालदेखि २०७० सम्म कोषमा रकम जम्मा गरिएको थियो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तयार गरेको वन विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६४ ले समेत कोषको परिचालन गर्दै वनको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा योगदान पुराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर कार्यान्वयन भने भएको थिएन ।
महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले व्यवसायीको रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि वन मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको बताए । “वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग बिहीबार भएको छलफलमा कोषको रकम छिट्टै फिर्ता गरिने आश्वासन दिनुभएको छ,” उनले भने, “रकम फिर्ता हुने भयो, उत्साहित छौ, फिर्ता रकम आधुनिक किसिमको वनजन्य उद्योगमा लगानी गर्नेछौं ।”
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेलले व्यवसायीको रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन् । “वन विकासका लागि व्यवसायीले रकम जम्मा गर्दै आउनुभएको थियो, तर रकम राजस्व खातामा जम्मा भएका कारण वन मन्त्रालयले मात्रै चाहेर फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ, अब छिट्टै नै रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनले भने ।
महासंघका अनुसार २०६३ सालदेखि २०७० सम्म कोषमा रकम जम्मा गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले वृक्षारोपण तथा वन जंगल संरक्षणका लागि आफूहरूले ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । सरकारले पनि समानुपातिक रूपमा त्यति नै रकम जम्मा गर्ने सम्झौता भएको थियो । अब कोषमा ८४ करोड जम्मा हुनुपर्ने व्यवसायीहरूले दाबी गरे पनि हालसम्म कोषको रकमको विषयमा सरकारले कुनै जानकारी दिन नचाहेको महासंघको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्