कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम:१० वर्षमा समृद्ध प्रदेश लक्ष्य «

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम:१० वर्षमा समृद्ध प्रदेश लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । समाजवादमा आधारित जनसहभागितामूलक विकास र सुशासनसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि शान्ति, समृद्धि र समतामूलक समाजको निर्माणमार्फत न्यायपूर्ण एवं समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको आम्दानी आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार १ सय डलर पुराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । हाल औसत प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा कम ४७४.८६ अमेरिकी डलर बराबरमात्र छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिब छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय औसत २८.६ प्रतिशतभन्दा माथि कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत गरिबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकाससहित उत्पादनमा र उत्पादकत्वमा जोड दिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै खाद्य सम्प्रभूता, खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर एक रोजगारी’ सिर्जना गरी वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई १० वर्षभित्र देशकै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेशमा पुराउने लक्ष्यका प्रस्तुत गरिएको छ । अहिले भने यो प्रदेश अन्यभन्दा पछाडि रहेको छ । ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगार र ज्येष्ठ नागरिक सम्मान’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै ‘पानी, खानी र कृषि वन : हाम्रा युवा हाम्रा धन’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ कर्णालीका सम्भावनालाई सार्थक पार्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै शिक्षा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर उद्योग, जडिबुटी र जलविद्युत्मा लगानी गरी गरिबीको अन्त्य गरिने नीति लिइएको छ ।
प्रदेशमा कर्णाली विकास तथा लगानी कोष खडा गरी विभिन्न क्षेत्रबाट कोष वृद्धि गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरिने बताइएको छ । ठूला पूर्वाधार, त्रिदेशीय मार्ग, रेलमार्ग सुर्खेतमा प्रदेशस्तरको एयरपोर्टलाई प्राथमिकता दिइने समेत नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै विभिन्न जिल्लाका एयरपोर्टहरूको स्तर वृद्धि गर्ने र हुम्ला र रुकुममा पर्यटकीय एयरपोर्टको निर्माण गर्न एक वर्षमा डीपीआर तयार गरी सरकारी निजी साझेदारीमा निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । अर्गानिक उत्पादन बढाउने, फलफूल, पशुपालनलाई बजारीकरण गर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आत्मसाथ गर्दै सबै स्थानीय तहसम्म वित्तीय पहुँच पुराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने समूह सहकारी र कम्पनीमार्फत जनताको लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, पछि परेको भूभाग र समुदायलाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेशको उचाइमा पुराउने कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
-गोविन्द खत्री

प्रतिक्रिया दिनुहोस्