बढ्दो बाझो जमिन र कृषिको नोक्सानी «

बढ्दो बाझो जमिन र कृषिको नोक्सानी

देशभित्र एकातिर कृषिजन्य भूमि बाँझो रहने क्रम बढ्दै जाँदा अर्कातिर बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्रकोपले कृषिजन्य भूमि र उत्पादनमै असर पार्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । देशमा कृषिजन्य भूमि बाँझो रहनुका पछाडि केही कारण छन् । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अलिकता जग्गा–जमिनहरू हुनेहरूलाई माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शोषक–सामन्त भन्दै हत्या गर्ने वा विभिन्न किसिमको यातना दिने, अंगभंग तुल्याउने, अत्यधिक चन्दा माग्ने गर्न थालेपछि उनीहरू आफ्नो घरसम्पत्ति, जग्गाजमिन छाडेर आन्तरिक र बाह्य रूपमा पलायन भए । तिनीहरूमध्ये अझै ठूलो संख्यामा गाउँ फर्किएका छैनन्, फर्किए पनि खेतीपातीमा संलग्न छैनन् । त्यसरी छाडिएका कतिपय जग्गामा माओवादी कार्यकर्ताहरूले झन्डा गाडेर कब्जाको घोषणा नै गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म बाँझो बसेको छ । यसका अतिरिक्त ०६२/६३ पछि नेपालमा ‘प्लटिङ’को धन्धा व्यापक रूपमा मौलाएर गयो । राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति नभएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनसमेत नभएको फाइदा उठाउँदै खेतीयोग्य जमिनलाई टुक्र्याएर चार आना, आठ आना÷पाँच धुर, दस धुरको टुक्रामा बाँड्ने अनि त्यसमा रोडा–गिट्टी, ढुंगा छरेर कृत्रिम बाटोको स्वरूप दिने क्रम यसबीचमा बढेर गयो । यसरी प्लटिङ गरिएको जग्गा केही बिके पनि तराईका मुख्य सहरी क्षेत्रमा अझै ठूलो अनुपातमा खण्डीकरण गरिएको जग्गा बाँझै छ । अर्को कारण हो, युवा पलायन । कृषिक्षेत्रमै आश्रित रहेका युवाहरू स्वदेशभित्र रोजगारी कम पाइएको, कृषिबाट हुने आर्जनले जीविकोपार्जन कठिन हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले मुलुकमा रेमिट्यान्य आय भिœयाउन सहयोग गरिरहेको भए पनि देशको कृषिक्षेत्रलाई पनि गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ ।
कृषिजन्य जमिन बाँझो बस्नुको मुख्य कारण भने सिँचाइको अभाव नै होे । सरकारले आधुनिक र परिष्कृत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन नसकेकै कारण अधिकांश कृषक आकाशे पानीमा निर्भर हुन बाध्य छन् । आकाशे पानी र परम्परागत सिँचाइ प्रविधिमै आश्रित कृषकहरूले देशको कुल कृषियोग्य भूभागको २१ प्रतिशत खेती गर्न नसक्नु राज्यका विकास प्रयासहरूकै उपहास हो । किनकि, पहिलो योजना अवधिदेखि नै सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । अहिले चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष र योजनावद्ध विकासको ६२ वर्ष पुगिसक्दा पनि देशमा आधुनिक र परिष्कृत सिँचाइ सुविधा पूर्ण रूपमा विस्तारित हुन नसक्नुले सरकारका विकास प्रयासमा कहीँ न कहीँ चुक भएकै पुष्टि गर्छ ।
एकातिर कृषियोग्य भूमिमा उपयुक्त सिँचाइ सुविधा त छैन नै, अर्कातिर आकाशे पानीमै निर्भर किसानहरूमाथि पनि वर्षायाममा हुने कहिले अतिवृष्टि त कहिले खण्डवृष्टिबाट आक्रान्त भएका छन् । खेतीयोग्य जमिन खोलानालाका छेउछाउ वा नजिकै हुनु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानले किसानका लाखौं हेक्टर बालीनाली डुबानमा पर्दा वा नष्ट हुँदा पनि राज्यका तर्फबाट उपयुक्त संरक्षणकारी कार्यक्रमहरू चलाउन नसक्नु अर्को विडम्बनाको विषय हो । देशको अर्थतन्त्रको मियो नै अहिलेसम्म कृषिक्षेत्र रहेको र यस क्षेत्रमा हुने उतारचढावले समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नै असर पर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले यस क्षेत्रका लागि ठोस, एकीकृत र कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्