आसन्न निर्वाचनबाट संविधान कार्यान्वयन

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला भनेकै तीन तहको निर्वाचन हो । तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई ७ सय ५३ स्थानीय तह संविधानले दिएका अधिकार सूचीका प्रावधानहरूको अभ्यास गरिरहेका छन् । संवैधानिक सीमाभित्र सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सफलतासँगै संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको प्रारूपको सुनिश्चिता हुनेछ । यस महत्वपूर्ण कार्यमा सबैको शुभेच्छा, सहभागिता तथा रचनात्मक रोजाइबाट मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुग्न सक्छ ।
मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ एक मतपत्रमा दुई भाग र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको अलग–अलग मतपत्र गरी जम्मा तीनवटा मतपत्र रहनेछन् । मतदाताले कुल ४ स्थानमा छाप लगाई अलग–अलग मतपत्रलाई अलग–अलग मतपेटिकामा खसाल्नुपर्छ । यसरी कुन–कुन मतमत्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा अनि कुन समानुपातिक त कुन प्रत्यक्षतर्फको भनी खुट्ट्याउनु सर्वसाधारण मतदाताहरूका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य बन्न सक्छ । चुनौतीको सामना भनेको व्यवस्थापन नै हो । यसका लागि मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन शिक्षालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल आधार हो । जनताको अभिमत लिएर जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा पुग्ने र जनतालाई शासन गर्ने भएकाले हाम्रा भन्दा पनि राम्रा प्रतिनिधि चुन्न सक्नुपर्छ । मतदाताहरूले निर्धक्क, निष्पक्ष तथा सुरक्षित तवरले मतदान गर्ने वातावरण निर्माणमा सबैको सकारात्मक र रचनात्मक पहल हुनुपर्छ । पहिलो चरणमा ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रका साथै उम्मेदवारले मतदातासामु पेस गरेका प्रतिबद्धताहरूको विश्लेषण गरेर सही प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने अवसर हो आसन्न निर्वाचन । यस अवसरमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट पाउनुपर्छ ।
परिवर्तन संस्थागत हुनका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनु अनिवार्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचन, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार तथा प्रशासनिक संरचनाबाट मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुने आशा गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ५६ (१) अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने प्रावधान छ भने धारा ४८ मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य हुने उल्लेख छ । यस्तै निर्वाचनमा भाग लिई सही र सक्षम प्रतिनिधि छनौट गर्नु पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
संविधानले नै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरू यकिन गरेको छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ परिवर्तन एकैसाथ भइहाल्ने पक्कै पनि होइन । निर्वाचनले राजनीतिक आधार खडा गरेको हुन्छ, सँगसँगै सरकार निर्माण हुन्छ, प्रशासन हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारलाई जीवन्त गराउने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारी समायोजन ऐन बनिसकेको छ । नियमावली बन्ने क्रममा छ तथापि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन झट्ट हेर्दा चुनौती लाग्छन् । सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अवसर पनि हुन् । कर्मचारी सहज, सरल तथा व्यवस्थित समायोजनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ ।
संविधान कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय होे । विभिन्न आशंकाबीच ७५३ वटै तहमा स्थानीय तहको र ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकारको प्रारूप खडा भइसकेको छ । आधारहरू तयार भएका छन् । अब गर्नुपर्ने भनेको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो, जसबाट सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा अनुुभूति हुन सकोस् । संविधानको कार्यान्वयनले जति बढी तीव्रता पाउन सक्छ उति नै बढी नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । आसन्न निर्वाचनबाट कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्यो भने मात्र विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । अस्थिर राजनीति र छोटे सरकारको चपेटामा नेपाली विकास पछाडि धकेलिएको छ । स्थिर सरकारले मात्र देशमा शान्ति, सुशासन र समृद्धि दिन सक्छ । सरकार निश्चित अवधिमा निरन्तर काम गर्न पायो भने उसले ल्याएका नीति, योजना, ऐन, नियम, निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ । होइन भने एक सरकारले एक खालका नीति तथा योजना ल्याउने अनि अर्को सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू बदर गर्ने र नयाँ–नयाँ नीति तथा योजनाहरू ल्याउने रोग बसिरहने हुन्छ ।
दैनिक १५ सयको संख्यामा युवाशक्ति बाहिरिरहेको अवस्था छ । हाम्रा गाउँघर, पहाड तथा विकट बस्तीहरू मात्र नभई सहर–बजार तथा तराई क्षेत्रजस्ता सुगम ठाउँहरूबाट समेत हाम्रो श्रम तथा मस्तिष्क बाहिरिएको छ । यसबाट आर्जित धन पैसोले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको भन्ने गरिन्छ । तर, वैदेशिक पलायनको सामाजिक मूल्य विदेशबाट कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सभन्दा भयानक छ । पारिवारिक तथा सामाजिक घाउहरू गहन हुँदै गएका छन् । नेपालको श्रम तथा मस्तिष्क नेपालमै उपयोग गर्न सके मात्र विकासले गति लिन सक्नेछ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरू जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । त्यसैले भोलिका दिनमा यी समस्याको समाधान खोज्न सक्ने दत्तचित्त भएर गाउँ, बस्ती, क्षेत्र, तथा सिङ्गो देशको विकासमा योगदान दिन सक्ने राजनीतिक दल तथा नेताहरू छनोट गर्ने गहन अवसरमा रहेको आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा निर्भयका साथ सम्पन्न गराउन सरोकारवाला सबैको साथ, समर्थन, सहयोग र योगदान हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक हो भन्नेमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्तैन । यसका साथसाथै नीति–निर्माण तहमा पुग्ने प्रतिनिधिहरू योग्य तथा दक्ष हुनुपर्छ । यसको निर्णायक भनेको जनता हुन्, मतदाता हुन् । तसर्थ सही व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै संघीयताको जगेर्ना गर्नका लागि तीन तहको निर्वाचन अपरिहार्य हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि विभिन्न खालका गठबन्धन तथा चुनावी तालमेलहरू भएका छन् । यसलाई सकारात्मक यस अर्थमा मान्न सकिन्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दल या गठबन्धन या तालमेल गरेका दलहरूले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सके भने राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ । चुनावपछि मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन तथा समृद्धिका लागि ढोका खुल्नेछ । जनताको यस्तो अपेक्षाप्रति राजनीतिक दल तथा नेताहरू दृढ तथा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।

रघुराम पराजुली