उच्च शिक्षाको कछुवा गति

आउने नयाँ वर्षसँगै नेपालको उच्च शिक्षाले सय वर्ष पूरा गर्दैछ । वि.संं. १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजले आईए र आईएससीबाट  नेपालमा उच्च शिक्षा सुरु गरेको हो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन र चन्द्र शमशेरको पहलमा त्रिचन्द कलेज स्थापना भएको थियो । आउने नयाँ वर्षसँगै नेपालको उच्च शिक्षाले सय वर्ष पूरा गर्दैछ । वि.संं. १९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजले आईए र आईएससीबाट  नेपालमा उच्च शिक्षा सुरु गरेको हो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन र चन्द्र शमशेरको पहलमा त्रिचन्द कलेज स्थापना भएको थियो । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले जुन गतिमा प्रगति गर्नुपर्ने हो, सोअनुसार गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालसँगै उच्च शिक्षाको अध्ययन–अध्यापन सुरु गरेका कतिपय देशले उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराइसकेका छन् । तर, नेपालको उच्च शिक्षाले पुरानो साखसमेत जोगाउन सकेका छैन । हाम्रो उच्च शिक्षाले १०० वर्ष पूरा गर्दा पनि नेपाली कलेज र विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले विदेशमा मान्यता पाउन सकेको छैन । सरकारले नेपालको उच्च शिक्षाको शैक्षिकस्तर निर्धारण, सञ्चालन तथा विकासका लागि भनेर स्थापना गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले पनि २४ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तरपनि नेपालको उच्च शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र हैसियत राम्रो बनाउन सकेको छैन ।यूजीसीले २४ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा उच्च शिक्षासँग सरोकार राख्ने सरकारी अधिकारी नै नेपालको उच्च शिक्षाप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. पराशर कोइराला नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन् । यसबाट नेपालले उच्च शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न अभैm धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विद्यमान परम्परागत शिक्षा प्रणालीले गुणस्तरीय र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “आवश्यतकता र औचित्यका अधारमा भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य र स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय खुल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने र भर्खरै स्थापना भएका विश्वविद्यालयलाई परम्परागत विषयभन्दा विशिष्ठ खालको अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने थलोका रूपमा विकास गरिनुपर्छ,” उनले भने । नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे कोइराला भन्छन्, “उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले थप नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ ।” शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी नेपालको उच्च शिक्षामा सुशासन र गुणस्तर खस्कँदो क्रममा रहेको स्विकार गर्दै सुधारका लागि आयोगलगाएत सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रका बेथिति–विसंगतितर्फ सरकारका साथै विश्वविद्यालय पनि गम्भिर हुनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । 
उच्च शिक्षा भर्नादर न्यूनविकासशील राष्ट्रहरूको उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर सरदर २६ प्रतिशत रहेकोमा सय वर्षे यात्रा पूरा गरेको नेपालको भर्नादर भने १५.२४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । कूल भर्नादर गत वर्षको तुलनामा ०.०९ प्रतिशतले बढेको विश्ववद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ । यसरी हेर्दा सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रमा पु¥याउने लक्ष्यअनुसार भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । करिब ३४५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा कम रहेको छ । ५१ देखि २०० विद्यार्थी संख्या भएका संस्था ५२७ रहेको स्थितिमा अझै पनि योजनाबद्ध तवरले क्याम्पसहरू स्थापना नहुने हो भने नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अझ कम हुने देखिन्छ । कजेजलाई सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्सांकनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसक्दा उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिसत २७ भन्दा कम रहेको अवस्था छ । 
यसरी नै साधारण विषयको उत्तीर्ण दर करिब २४ प्रतिशत छ भने प्राविधिक विषय र स्नातकोत्तर तहमा भने ३३ प्रतिशत छ । लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने करिब ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेकोले गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेका कारण व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरूमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबाट ठूलो धनराशि विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको छ । विकासशिल राष्ट्रहरूमा प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्ना करिब ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने नेपालमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये करिब १९ प्रतिशतमात्र प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा अध्ययनरत रहेकाले भर्नादर बढाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको छ । गत वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशत प्राविधिक विषयमा भर्नादर बढेकाले सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको भने देखिन्छ । दिक्षान्त समारोहमा भाग लिनेको संख्याको आधारलाई मान्ने हो भने ग्राजुएटको संख्या ९० हजार ४२८ मात्र रहेकोले कुल उत्पादन करिब २२ प्रतिशत हुन गएकाले लगानीको प्रतिफल बढाउनु आवश्यक छ । गत वर्ष कुल उत्पादन करिब १८ प्रतिशत मात्र थियो । दिक्षान्त समारोहमा समावेश नहुनेको संख्या समेत जोड्दा यो संख्या बढ्ने देखिन्छ । विषयगत रुपमा हेर्दा शिक्षा शास्त्रमा सबैभन्दा बढी ग्राजुएट संख्या छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट उच्च शैक्षिक संस्थामा ठूलो क्षति भएको छ । भत्केको संरचनाको पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि यो कार्यले गति लिन सकेको छैन । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनको बजेट समयमै प्रयोग हुन नसक्नुमा परियोजना कार्यान्वयन पुस्तिकामा भएका अस्पष्टता, सामुदायिक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका आन्तरिक विविध कारणहरूले बजेट समयमै खर्च हुन सकेको छैन । परियोजना अन्तर्गत ५० प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
सुधारको खाँचोउच्च शिक्षा नीति २०७२ ले तय गरेका कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । संघीय संरचनामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना, कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी स्पष्ट खाका तयार गर्न ढिलो भइसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रष्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन नसक्दा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र योग्यताको फरक–फरक तरिकाले मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्न थालेको छ । योजनाविहिन तवरले क्याम्पस खोलिने परिपाटीका कारण १०० विद्यार्थी पनि नभएका क्याम्पसको संख्या ३ सयभन्दा बढी भइसकेको छ । उच्च शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि आधारभूत योग्यता परीक्षण प्रणालीको विकास गरी शिक्षक छनोट वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक दायित्व विकास एवं शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशअन्तर्गत पर्ने क्याम्पसहरूमा सोही क्षेत्रका विद्यार्थी आकर्षण गरी आयमूलयक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । 
कहाँ कति विद्यार्थी ?
शैक्षिक संस्था विद्यार्थी संख्या त्रिभुवन विश्वविद्यालय २८४४५३काठमाडौं विश्वविद्यालय १६६५८पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २३५३९ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय १४७१ पोखरा विश्वविद्यालय २६०३२ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय १९६कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५८३ सूदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय २२११ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ३०४६वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान १४४८राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ९० पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३५० जम्मा विद्यार्थी संख्या ३६१०७७स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षामा फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छप्रा.डा. देवराज अधिकारीसदस्यसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगनेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवात भएको करिब एक शताब्दी भइसकेको छ । नेपालसँगै उच्च शिक्षाको शुरुवात गरेका कतिपय देशले उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब्बल बनाइसकेका छन् । उच्च शिक्षाको विकासक्रमसँगै नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा आएपश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको जन्म भएको हो । नेपालको उच्च शिक्षाको समग्र विकासका साथै उच्च शिक्षालाई सुशासन र गुणस्तराको बाटोमा डोयाउन आयोगले अग्रणि र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । विभिन्न बाधाअवरोध तथा सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउँदै आएको छ । आयोगले एकातिर आफ्ना कामबकारबाही पारदर्शी र निष्पक्षता कायम गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीप्रति समेत सदैव उत्तरदायि हँदै आएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय, सरकारी अनुदान वितरण, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनार्थ नेपाल सरकारलाई राय सुझाव प्रदान, शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न योग्यता र प्रवृत्तिका आधारमा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा अभिवृद्धि गर्न, अनुसन्धान उन्मुख उच्च शैक्षिक संस्कृतिको विकास गरी उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न, अनुकूल अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई सञ्चालन तथा विकास अनुदान, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा शोध सहयोग, अध्ययन अध्यापन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप, दक्षता, क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगीकरण, अनुसन्धान विधिको प्रशिक्षण, विद्वतवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले लिएको उद्देश्यअनुरुप उच्च शिक्षालाई समानता, समावेशी र पहुँचयोग्य हुने किसिमले संस्थागत तथा मानव श्रोत विकासका करिब ३० वटा विभिन्न कार्यक्रमहरू हाल आयोगबाट विधिवतरुपमा सञ्चालित रहेका छन् ।