पोखरा विमानस्थलको विवाद «

पोखरा विमानस्थलको विवाद

निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा एकपछि अर्को विवादास्पद विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातिर यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अयोग्य रहेको सरकारले गठन गरेको विज्ञ कार्यदलको अध्ययनले नै प्रतिवेदन पेस गरेको छ भने अर्कातर्फ विमानस्थल निर्माणपूर्व पूरा हुनुपर्ने सामान्य अध्ययन र तयारी (उडान कार्यविधिलगायत) समेत नभएको पाइएको छ । यसरी स्थानीयको दबाब, राजनीतिक स्वार्थ र बाह्य शक्तिकेन्द्रसमेतको चलखेलका कारण निर्माण भइरहेको पोखरा विमानस्थल मुलुकका लागि ऋणको भार बोकाउने पूर्वाधारमात्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
विमानस्थल निर्माणपूर्व २ सय यात्रु बोक्ने जहाज (बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० वा सो सरह) उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने भनिए पनि हालैको अध्ययनले त्योसमेत असम्भव भनेर देखाएको छ । २५ सय मिटर लामो धावनमार्ग रहे पनि नजिकैको भूगोलको कारण देखाएर यसलाई असम्भव भनिएको हो । पोखराकै जनप्रतिनिधि रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको बेला निर्माणाधीन विमानस्थलको सम्बन्धमा यस्तो विवाद देखिएको छ । मन्त्री अधिकारी स्वयं विगतमा पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि सडकदेखि सदनसम्म चर्को आवाज उठाउनेमध्ये एक हुन् र उनैले मन्त्री भएपछि निकै उत्साहका साथ गठन गरेको विज्ञ समूहले यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुलाई संयोगका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसैले मन्त्री अधिकारीका सामु पोखरा विमानस्थलको क्षमता घटाएर मुलुकभित्र सञ्चालित आन्तरिक उडानका ठूला जहाजमात्रै सञ्चालन गर्ने विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने कि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमै अघि बढाउन प्राविधिक समस्याको समाधान गर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प छन् ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ टोलीले पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि योग्य नरहेको प्रतिवेदन बुझाएकाले यसलाई कसैको लहडका रूपमा नभई सरकारले आफ्नै सम्पत्तिका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले मन्त्री अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमै पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनुभवी क्याप्टेन पीजे शाह, सिभिल इन्जिनियर कमल केसी, सुमन श्रेष्ठ र प्रभा वैद्यसमेतको योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई दराजको कुनामा थन्क्याउन मिल्दैन ।
पोखरा विमानस्थल नेपालका लागि निकै महँगो आयोजनासमेत हो । यसका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँगको करिब २१ अर्ब ऋण सहयोग लिएको छ । तर, पोखरामा भन्दा ठूला जहाज उडान अवतरण गर्न सक्ने भैरहवामा यसको एकतिहाइ मात्र लगानी छ । त्यसै पनि मुलुकको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पोखरा र भैरहवा दुवैले पूरा गर्न सक्दैनन् र निजगढ विमानस्थलको कुनै विकल्प देखिँदैन । यसैले मन्त्री अधिकारीले अब निर्णय गर्दा क्षेत्रीय भावनाभन्दा राष्ट्रिय नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । युवा पुस्तामा निकै चर्चित र सम्भावना बोकेको नेताका रूपमा आफूलाई अब्बल सावित पनि गर्दै आएका अधिकारीका लागि पोखरा विमानस्थलको अहिलेको विवाद समाधान एउटा परीक्षासमेत हो ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरूप हाल २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनु सराहानीय कार्य नै हो । तर, यहाँको चाप घटाउन काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माणमा उनको हतारो र जबर्जस्ती पनि सुहाउँदो छैन र विज्ञ समूहले नै थप विमानस्थल आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । यसैले मुलुकलाई अतिरिक्त भार थप्ने काम मन्त्रीले गर्नु हुँदैन, किनकि राज्यको उच्च तहमा बसेकाहरूले नीति निर्माणका तहमा ‘जुवा खेलेजस्तो’ काम गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्