हकप्रद र बोनसमा पुँजीगत लाभकर समस्या र समाधान «

हकप्रद र बोनसमा पुँजीगत लाभकर समस्या र समाधान

औसत लागत निर्धारणका लागि प्रविधिको विकास गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सीडीएसको हुनेछ ।

करको दायरा बढाउने र राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले करका नयाँ स्रोत खोजेको हकप्रद र बोनस सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्थाले प्रस्टै देखाउँछ, जसका कारण लगानीकर्ता दुई दिन आन्दोलित भएर बजारै ठप्पबारे कारोबार गरेनन् र सरकार पछाडि फर्कन बाध्य भयो । कर नाफामा तिर्ने हो, घाटामा होइन भन्ने मागसहित लगानीकर्ताका विरोध र नाफामा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारी भनाइमा कसको पल्ला भारी हुने, निर्णय आउन अझै १५ दिन लाग्छ । तर, समस्याको मूल जरो कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बुधबारको अर्थमन्त्रालयको सहमति नै अन्तिम होइन र यत्तिकैमा अहिले देखिएको समस्या समाधान भैहाल्यो भन्ने स्थिति पनि छैन । भए पनि त्यसले गत वर्ष पटक–पटक भ्याटको भूतले बजारलाई तर्साएझैं तर्साइरहनेछ, किनकि यो दीर्घकालिन हुनेछैन । तर, यसको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक उपायको खोजीमा अर्थमन्त्रालय लाग्नु आवश्यक छ, जुन गाह्रो छैन । अहिलेको समस्याको मुल जरो भनेको लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर (धितोपत्र) को लागतको वैज्ञानिक गणना हुन नसक्नु र प्रविधिको अधिकतम उपयोग नगरिनु नै हो ।
सेयर कारोबारमा कर गणनाको अहिलेको विधि र प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । लगानीकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र प्राथमिक निष्कासनको सेयर हो वा थप निष्कासनको हो वा हकप्रद हो वा बोनस हो भनेर पुरातनवादी तरिकाले छुट्ट्याएर हरेकको अलग–अलग लागत र नाफा–नोक्सान निर्धारण गर्नु आफैंमा मुर्खतापूर्ण पद्धति हो; जुन अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र झन्झटिलो हुनेछ र भइरहेको छ; जसको प्रमुख दोषी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र यसको व्यवस्थापन नै हो । यस प्रकारको हिसाब–किताब गणना पद्धतिले लगानीकर्ताका समस्या कहिल्यै समाधान हुनेछैन भने सरकारले पनि पारदर्शि रूपमा कर प्राप्त गर्न सक्दैन । यही गलत पद्धतिका कारण यसअघि पनि सरकारले करोडौं कर गुमाइरहेको छ, जसका कारण केही चलाख लगानीकर्ताले फाइदा उठाइरहेका छन् । यदि त्यसको खोजी गर्ने हो भने सरकारलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुनेछैन ।
अहिलेको पद्धतिमा लगानीकर्ताले कर तिर्ने कि नतिर्ने वा कति तिर्ने भन्ने तजबिज कतिपय अवस्थामा सेयर ब्रोकरले तय गर्ने गरेका छन् । यस्तो गलत पद्धतिको मार्ग निर्देशक नेपाल स्टक एक्सचेन्जको व्यवस्थापन नै हो, जसले पद्धतिमा कहिले पनि सुधार चाहेन र यथास्थितिमा रहिरह्यो ।
फरक–फरक मूल्यमा किनेको सेयर एकैपटक बिक्री गर्दा कुन खरिद मूल्य राखे कर कम तिर्र्नुपर्छ ब्रोकरले त्यही राखिदिन्छ, जसको फाइदा ठूलो र नियमित कारोबार गर्नेले लिइरहेका छन् तर अन्यले लिन सकेका छैनन् र धेरैजसो लगानीकर्ताले भेउ पनि पाउँदैनन् । नेप्सेको व्यवस्थापनले लागत निर्धारण तरिकालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । उदाहरणका लागि उसले कहिले पनि हकप्रद र बोनसपछिको समायोजित मूल्यको सूची उसको वेबपेजमा राखेको छैन र राख्न चाहेन पनि । लगानीकर्ताले चाहेको खण्डमा त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । अहिले नेप्सेको वेबपेजमा गएर लगानीकर्ताले बेस प्राइस हेर्न चाहेमा पाउँदैनन् ।
लगानीकर्ताको लागतको वैज्ञानिक गणना विधिमा सरकार र यसका निकायहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ, जसको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयले गर्ने हो र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने हो ।
यसको वैज्ञानिक पद्धति भनेको औसत लागत आधार (एभरेज कस्ट बेस) निर्धारण गर्ने हो । यदि यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुनेछ । उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले ५ सय रुपैयाँका दरले १ सय कित्ता सेयर ५० हजारमा किन्यो । पुनः त्यही कम्पनीले ४ सय रुपैयाँका दरले थप निष्कासन (एफपीओ) गर्यो र सोही लगानीकर्ताले १० कित्ता सेयर ४ हजारमा किन्यो भने उसको कुल लागत ५४ हजार भयो । कुल सेयर १ सय १० कित्ता । अब उसको प्रतिसेयर लागत (कमिसनबाहेक) ४ सय ९१ रुपैयाँ हुन जान्छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्यो र यो व्यक्तिले १ सय रुपैयाँका दरले १ सय कित्ता हकप्रद सेयर १० हजारमा किन्यो । अब उसको कुल लागत ६४ हजार र सेयर संख्या २ सय १० पुग्छ । यसपछि लगानीकर्ताको प्रतिसेयर औसत लागत ३ सय ४ (६४,०००-२१०) रुपैया पर्न जान्छ । अब यो लगानीकर्ताले आफूसँग भएको २ सय १० कित्तामध्येबाट जति कित्ता सेयर बिक्री गरे पनि उसको प्रतिसेयर लागत ३ सय ४ रुपैयाँ हुन जान्छ । ३ सय ४ भन्दा माथि बिक्री गरेमा उसलाई पुँजीगत लाभ (कमिसनबाहेक) हुन्छ र त्योभन्दा कममा बिक्री गरेमा नोक्सान हुन्छ । बोनस सेयर पाए पनि सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै जान सकिन्छ । यसो गरिएमा बिक्री गरिएको सेयर हकप्रद वा बोनस वा दोस्रो बजारको वा थप निष्कासन भनेर छुट्ट्याउनुपर्ने र अलग–अलग रेकर्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
औसत लागत व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याइएमा संस्थापकहरूले होल्ड गरेको सेयरको लागत हकप्रद र बोनस पाइसकेपछि पनि १ सय नै कायम हुनेछ र उनीहरूले सयभन्दा माथि बिक्री गरेमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो पद्धतिमा नगई नेप्सेले अहिले अपनाएको वा कर कार्यालयले भन्दै आएको पद्धतिमा जाने हो भने सरकारले करको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपर्नेछ ।
औसत लागत निर्धारणका लागि प्रविधिको विकास गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सीडीएसको हुनेछ । सीडीएसले अहिले प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो सफ्टवेयरमा सानो मात्र परिवर्तनले यसको समाधान निस्कनेछ । यो सफ्टवेयरमा भएको सेयरको मात्र रेकर्ड नराखी खरिद लागत र बिक्री मूल्यको पनि रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा वा बोनस पाउँदा वा हकप्रद सेयर पाउँदा वा थप निष्कासनको सेयर प्राप्त गर्दा स्वतः औसत मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था यो प्रणालीमा गरिनुपर्छ । यसका साथै उसले कमिसनको अलग्गै कोलम बनाउन सक्छ । जसले वर्षभरि त्यो कम्पनी वा कारोबारमा तिरेको कुल कमिसन देखाउनेछ । यस्तै, अर्को थप कोलममा कमिसनसहितको औसत लागत पनि देखाउन सक्नेछ । यसरी गरिएको प्रविधिको प्रयोगले सरकारले पाउने करमा पारदर्शिता हुन्छ, कर छलीमा कमी आउँछ र लगानीकर्ताले पनि घाटालाई सजिलै समायोजन गर्न सक्छन् र पाउँछन् । जस्तो सीडीएसको प्रणालीमा खरिद, बिक्री र नाफा–नोक्सानको सम्पूर्ण विवरण हुने भएकाले लगानीकर्ताले करको विवरण पेस गर्दा सीडीएसको सहयोगमा कर कार्यालयले लगानीकर्ताको खातामा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश गरी बुझाएको विवरणको सत्यता परीक्षण गर्न सक्छ । वा कर प्रयोजनका लागि वर्षभरिको कुल कारोबारको नाफा र नोक्सानको एकमुस्ट विवरण सीडीएसले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनेछ, जुन अहिले भएको मेरो सेयर खाताबाट प्रिन्ट गर्न पनि सकिनेछ । यो विवरणले नै लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने अन्तिम पुँजीगत लाभकरको निर्धारण गर्नेछ । समग्रमा नाफा भए कर तिर्ने वा घाटा भए त्यसलाई अर्को वर्ष हुने नाफामा समायोजन गर्न सञ्चित राख्न सकिनेछ वा अग्रिम रूपमा तिरेको कर बढी भए फिर्ता पाउने वा अर्को वर्ष समायोजन गर्न पाउने वा कम भए लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यदि यो नगर्ने हो र कर कार्यालयले भनेअनुसार हरेक कारोबारको विवरण लिएर कर विवरण पेस गरी हिसाब–किताब फछ्र्योट गर्नतिर लाग्ने हो भने लगानीकर्ताले दुःख पाउने, सरकारले कम कर प्राप्त गर्ने, ब्रोकरको तजबिज चलिरहने, नेप्सेको व्यवस्थापनमा कहिल्यै सुधार नहुने र कर कार्यालयका कर्मचारीको खल्ती भराउने काम मात्र हुने छ र तिनै कर कार्यालयका कर्मचारी दिनभर कार्यालयमा काम गरेर कार्यालय समयपछि म हिसाब मिलाइदिन्छु भन्दै सेयर कारोबारीको घर पुग्नेछन् वा रेस्टुराँ धाउनेछन् ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्