ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी अन्योल «

ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी अन्योल

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त र तदर्थतामा चल्दै आएको छ । समय सापेक्षित कानुन नहुँदा पटके निर्णय र तदर्थ रूपमा अधिकांश काम हुँँदै आएका छन् । डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि मस्यौदा र निर्माणको प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्युत् ऐन अलपत्र अवस्थामा छ । २०६५ सालमा नेपाल सरकारले लामो कानुनी अनिश्चिततालाई तोड्न संसद्मा विद्युत् ऐन, २०६५ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०६५ को मस्यौदा पेस गरेको थियो । विद्युत् ऐनलाई विषयगत ऐनका रूपमा ल्याउने प्रयास सफल हुन सकेन । लामो समयसम्म विद्युत् नियमन आयोग ऐन पनि आउन सकेन । बिनाकारण विद्युत् ऐन आउन अलमल भइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विद्युत् ऐन र नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोगको ऐन एकसाथ ल्याउनुपर्ने भएकाले दुवै ऐनको मस्यौदा र प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विषयगत ऐन र नियमन कानुन सधैँ एक–अर्काका परिपूरक हुन्छन् । त्यसैले दुई ऐन एकसाथ तर्जुमा सुरु भएका थिए । दुर्भाग्य, त्यति बेलाको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्ले दुवै ऐन पारित गर्न र ऐनको रूप दिन सकेन ।

२०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनका लागि ढोका खुला गरिएको होे । जलविद्युत्को क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै अनेकौं सवाल उत्पन्न हुँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नयाँ सवालहरू देखा पर्नु अनौठो पनि होइन । जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था, प्रक्रिया, समयावधि, रोयल्टी, वैदेशिक लगानी, स्थानीयको लगानी, सहभागिता, सहजीकरण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर, उपभोक्ता दर, विद्युत्को थोक मूल्य, संरचनाको गुणस्तर, प्रसारणलाइन, विद्युत् बजार, प्रविधि, विद्युत्को गुणस्तर, लगानी, उपभोक्ता मूल्यजस्ता सवालहरू ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा हुन । विद्यतीय सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षाजस्ता धेरै सवालहरू सम्बोधन गर्नपर्ने अवस्था झन् पेचिलो बनेको छ । यिनै सवालहरू कानुनी रूपमा व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन गर्ने हेतुले उक्त दुईवटा कानुनको आवश्यकता भएको हो । विडम्बना, डेढ दशकभन्दा लामो समय व्यतीत हुँँदासमेत देशका लागि अति आवश्यक विधेयकहरू संसद्मा पुगेर फर्केर आए । यसको जिम्मेवार को हुनुपर्ने हो, पत्तो छैन । २०७४ सालमा विद्युत् नियमन आयोगको ऐन नेपालको संसद्बाट पारित भयो, जुन कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन वा खारेजीबाट उसले उपयोग गर्दै आएको नियमन अधिकार अलग नगरेसम्म नियमन आयोग ऐन कार्यान्वयन हुने अवस्था रहँदैन । ऐन आउनु साधारण कुरा भए पनि कार्यान्वय नै नहुने गरी आउनु रहस्यपूर्ण छ । यो कमजोर कानुनी व्यवस्थाबाट लाभ लिन रमाउनेहरूको हितमा भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको हितमा छैन । नियमन ऐन कार्यान्वयन हुनका लागि नयाँ विद्युत् ऐन पारित भएको हुनुपर्छ । विद्युत् ऐन नै त्यस्तो ऐन हो, जसले जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्यमान तदर्थवादको अन्त्य गर्न सक्छ, तदर्थ व्यवस्थाबाट लाभ लिन पल्केकाहरूलाई कानुनी सीमामा राख्ने तागत राख्छ, तजबिजी अधिकारको अन्त्य गर्न सक्छ ।
सामान्य हिसाबले हेर्दा संसद्बाट एउटा ऐन पास भयो । साधारण कुराजस्तो लाग्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा किन नियमन ऐन मात्र पास भयो ? के कारणले यस्तो गर्नुप¥यो ? एक–अर्कामा परिपूरक ऐनमध्ये एउटा आउने र अर्काे ऐन नआउनाले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान तदर्थता अझै लम्बिँदैछ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । एक–अर्काेमा अन्तरसम्बन्धित दुई विधेयकमध्ये एउटा मात्रै कार्यान्वयनबाट लाभ लिन सक्ने व्यवस्था छैन भने विद्युत् ऐन आउने विषय अझै अनिश्चित देखिन्छ । विद्युत् ऐन सरकारको प्राथमिकतामा छैन जस्तो देखिन्छ ।
अर्कातर्फ विद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारण क्षेत्रमा एकाधिकार प्रयोग गदै आएको विद्युत् प्राधिकरण छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बाट खडा भएको प्राधिकरणले विद्युत्कोे उत्पादन, प्रसारण र वितरणको समेत सबै काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणलाई ऐनले आफ्नो नियम आपैंm बनाउने अधिकारसमेत दिएको छ । प्राधिकरणका लागि यो शक्तिशाली कानुन हो । कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफ्ना लागि आफैंले नियम बनाउन पाउँदा हुन सक्ने अधिकारको दुरुपयोेग पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणको कमजोरीका धेरै कारण यही कटु सत्यको वरिपरि नै रहेका छन् । यही ऐनअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरण आफैं नियमन निकायका रूपमा समेत काम गर्दै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन वा खारेजी गरेर उसको नियमन भूमिका कटौती गर्ने र साझेदारका लागि समान किसिमको नियमन प्रक्रियाका रूपमा पनि विद्युत् ऐनलाई हेरिँदै आएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कमजोरीको मूल कारण भनेको समय अनुकूल कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु हो । पञ्चायती युगमा नियमसमेत आफंैले बनाउने अधिकारसहित बनेको विद्युत् प्राधिकरण ऐनबाटै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको चाँजोपाँचो गरिँदै आएको छ । यस अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्रको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी दिनदिनै विस्तारित भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका मात्रै ३४ लाखभन्दा बढी उपभोक्ता छन् । करिब ५ लाख उपभोक्ताका लागि सामुदायिक पद्धतिबाट विद्युत् सेवा पुगेको छ । निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनीले ५० हजार उपभोक्तालाई सेवा दिएको छ । सोलार, वायु, थर्मल भारतबाट आयातजस्ता प्रविधि र ऊर्जा स्रोत प्रयोग हुँदै आएका छन् । यस्ता सबै पक्षको गुणस्तर, सुरक्षा, महसुल, सेवाको गुणस्तर, सहभागिता कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न नयाँ विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन ऐन तर्जुमा गर्ने र विद्युत् प्राधिकरण ऐन खारेजी वा नियमन ऐनसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्नु आवश्यक छ । ऐनले सरकार, प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र सबै साझेदारको प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्युत् बजारलाई खुला र पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । विद्युत् ढुवानी, गुणस्तर, दायित्व, जवाफदेहिताजस्ता पक्षहरूलाई कानुनी रूपमा निर्धारण गर्ने हुँदा नयाँ विद्युत् ऐनको उपस्थितिमा मात्र नियमन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आशा गर्न सकिन्छ । बलियो कानुनी आधारमा मात्र सबै कुरा विधिसंगत र दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ । वर्तमान संसद् र सरकारले छिटो बलियो विद्युत् ऐन तर्जुमा गरी दिगो ऊर्जा विकासको वातावरण तयार गरेर ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र सरकारले ऊर्जा र आर्थिक विकासमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्