गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताबारे कानुन बन्दै

 गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष भवन भट्ट नेतृत्वको एक टोलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधानमा भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कानुनहरू छिटो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
भेटका अवसरमा अध्यक्ष भट्टले विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने र नेपालको समृद्धिका लागि गरिने काममा साझेदार बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ अघि बढेको एनआरएनएले एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भावनालाई आत्मसाथ गरेको बताए । उनले नेपालको संविधानले गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था शिघ्र कार्यान्वयनका लागि अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
संघका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नियमको तर्जुमा आवश्यक भएको र सरकारका सम्बन्धित निकायले ऐनको तर्जुमा गरिरहेको भन्ने बुझिएकोले ऐनमा संविधानको भवानाअनुसार व्यवस्था गरिदिन, प्रकृयाहरू प्रष्ट तोकिदिन र भविष्यमा व्यक्तिपरक व्याख्या हुन सक्ने अवस्था आउन नदिने गरी कानुन बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । साथै उनले त्यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिले अन्य नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने र अरु नेपाली नागरिकजस्तै देश विदेशमा समेत नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने राहदानी बोकेर हिँड्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत अनुरोध गरेका थिए ।
भेटमा संघका सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीहरूबाट मुलुकले फाइदा लिन सक्ने भएकोले सम्बन्ध तोड्ने होइन, जोड्नका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघको तर्फबाट संघको आयोजनामा अमेरिकाको सान्फ्रान्सिस्कोमा हुन लागेको क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन, लक्जेम्वर्गमा हुने युरोपियन क्षेत्रीय बैठक तथा महिला भेला र काठमाडौंमा हुने विश्वव्यापी विज्ञ सम्मेलन आदिका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो । भेटमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्याबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।
भेटका अवसरमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नागरिकतासम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गृह मन्त्रालयबाट हुने र त्यसमा संविधानको भावना अनुरुप नै प्रावधान राखिने आश्वासन दिए ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सबै पक्षको सहमतिमा नै संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राखिएको र गृह मन्त्रालयमा तर्जुमा भइरहेको विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएपछि आफ्ना सुझावहरू दिने र आवश्यक परे गैरआवासीय नेपाली संघसँगसमेत परामर्श गर्ने विश्वास दिलाए । उनले संघले पनि संविधानको व्यवस्थाकै परिधिमा रहि लिखित रुपमा सुझाव दिन आग्रह गरे । त्यस्तै कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङ्गले कानुनको तर्जुमा अरु मन्त्रालयमा हुने भएपनि त्यसमा कानुन मन्त्रालयको अहम् भूमिका रहने र संविधानको व्यवस्था अनुकूल नै ऐन तर्जुमा हुने कुरा बताए ।
भेटका अवसरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो भूमिका समन्वयकारी रहेकोले आफैले ऐन मस्यौदा गर्न वा व्यवस्था गर्न नसक्ने तर सबै पक्षको भावना समेट्न समन्वय गर्ने विश्वास दिलाए ।
यसरी नै २७ मई २०१८ का दिन उपाध्यक्ष कूल आचार्यको नेतृत्वको एक प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीसँग भेट गरेको थियो । भेटका अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले हाल गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी तर्जुमा भइरहेको विधेयक माथि छलफल गरेको थियो । भेटमा वैदेशिक रोजगारमा गई समस्यामा परेकाहरूको समस्या न्यूनीकरण एवं समाधान गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू दर्ता गर्न, नियोगहरूमा भाषा र स्थानीय कानुन जान्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्था गरिदिन र ती मुलुकमा जेलमा परेका नेपालीहरूलाई कानुनी उपचारका साथै जेलबाट मुक्त गर्ने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरियो । यसबारे सचिव बैरागीले गृह मन्त्रालयमा तर्जुमा भईरहेको विधेयकको मस्यौदा प्राप्त भएपछि यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट सुझाव आवश्यक परे गैरआवासीय नेपाली संघसँग समेत परामर्श गर्ने बताए । भेटघाट कार्यक्रममा संघका भवन भट्ट, उपाध्यक्ष कूल आचार्य, सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोटा, युरोपका क्षेत्रीय संयोजक शिव बरुवाल लगायत गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति थियो ।