देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ «

देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ

देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ
भिक्टोरिया ऐयर
ओजीपी अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड सदस्य
खुल्ला सरकार साझेदारी (ओजीपी) सन् २०११ देखि सुरु भएको विश्वव्यापी अभियान हो । विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, मेक्सिको, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देश सहभागी भएर सुरु भएको यो अभियानमा थप ६७ राष्ट्रसमेत जोडिइसकेका छन् । वित्तीय पारदर्शिता, सूचना पहुँच, सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक र नागरिक सहभागितामा योग्य हुनेले यसको सदस्यता पाउँछन् । पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रवद्र्धन, नागरिकको सशक्तीकरणका साथै गैरभ्रष्टाचारलाई महत्व दिने अभियानमा हालसम्म नेपाल सदस्य छ्रैन । तर नेपाल सरकारले अपनाएको अहिलेको खुल्लापनले भने ऊ सदस्य बन्न योग्य छ । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी)की गैरभ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकार एवं ओजीपी अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डकी सदस्य भिक्टोरिया ऐयरसँग यसको अवधारणा, यसले आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभाव, खुलापन र नेपालको सदस्यतालगायतका विषयमा कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको अहिलेको खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) लाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको ओजीपीको अवस्था हेर्दा राम्रो छ । यसबारे सबैले एकआपसमा सिकिरहेका पनि छौं । नेपालको अवस्था नागरिक समाज, सरकार, अगुवा नेतृत्वगण तथा अन्य निकायमा हेर्दा राम्रो छ । नीति, कानुनमा समेत नेपालमा राम्रो अवस्था छ । जहाँसम्म यसको कार्यान्वयनको पक्ष छ, यसमा पनि सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको बजेट र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत ओजीपीको प्रयोग एकदम सकारात्मक देखिन्छ । विश्वमा समेत नेपालको ओजीपीको अवस्था प्रशंसनीय छ । विकसित र विकासोउन्मुख धेरै कम देशमा यस्तो छ । विश्वमै खुला सरकारको अवधारणा अघि बढाउनका लागि नागरिक समाज एकदम अग्रसर भएको छ । यसले सरकारको समस्यालाई आन्तरिक रूपमै समाधान गर्न सहयोग पनि पुराइरहेको छ । खुलापनबारे एकरूपता पनि कायम हुँदै गएको छ । ओजीपीले ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्छ । यसले गैरभ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्छ । ओजीपीमा प्रवेश गरेपछि यसले देशलाई ठूलो फाइदा पुराउँछ । सरकारको कार्यसम्पादनलाई समेत पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । अहिले नेपालको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा यसको अभ्यास सकारात्मक रूपमा भइरहेको छ ।

ओजीपीले पारदर्शी र गैरभ्रष्टाचारमुक्त अभियानलाई अघि बढाएको छ । कतिपय देशले यसको अभ्यास पनि गरेका छन् । कानुनहरू पनि बनेका छन् । ती कानुन कसरी कार्यान्वयन भएका छन् । विश्वका साथै नेपालबारे समेत तपाईंको अनुभव के छ ?
जब ओजीपीमा कुनै देश प्रवेश गर्छ, उसले खुला, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी शासन–व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध जनाउँछ । ओजीपी एउटा बहुपक्षीय सरोकारवाला निकायहरूको साझा फोरम हो । सरकार, नागरिक समाज, व्यापारी–व्यवसायीलगायतको सबैको संलग्नता यसमा पनि हुन्छ । प्रत्येक देशले ओजीपीको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । खुला सरकारको अवधारणा लागू गर्नका लागि यो पूर्ण दस्तावेज पनि हो । जब कानुन र कार्ययोजना हुन्छ भने अवश्य पनि यसको कार्यान्वयन हुन्छ । जब ओजीपीमा प्रवेश गरेपछि यसको युनिटले सरकार, नागरिक समाजलगायतलाई सहयोग गर्छ । यसबारे छलफल, अन्तक्र्रिया, समस्या समाधान, वार्तालगायतका काम अघि बढाउँछ । खुला र पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनकै लागि खुला सरकारको अवधारणाले सहयोग गर्छ । धेरै देशमा यसको सफल प्रयोग पनि भएको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा सरकार र नागरिक समाजले यसको उपयोग गरिरहेका छन् । यसले सकारात्मक योगदान पनि दिएको छ । नेपाल पनि ओजीपीको सदस्य भएपछि धेरै ठाउँमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । अझ जनता सुुसूचित हुन सक्छन् ।

नेपालले ओजीपीमा धेरै राम्रो गरिरहेको बताउनुभयो तर नेपाल हालसम्म यसको सदस्य बनेको छैन । यसबारे तपाईंको के धारणा छ ? यसको प्रक्रिया कस्तो छ ?
नेपाल ओजीपीमा जानका लागि योग्य छ । यसको सदस्य बन्नका लागि केही निश्चित आधारहरूको आवश्यकता पर्छ । नेपालका उच्च सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू ओजीपीको सदस्य बन्न तयार पनि छन्, तर नेपालमा जुन राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था आयो । यसले त्यसमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । आशा छ, नेपाल छिट्टै सदस्य बन्छ । यसले नेपाललाई सफलतापूर्वक अघि बढ्न सहयोग पनि गर्छ । जनताप्रति अझ उत्तरदायी सरकार हुन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्र सफल हुनका लागि के आवश्यक छ ?
देश सफल हुन खुला परिवेश चाहिन्छ । योसँगै देशलाई सफल बनाउने तत्परता पनि आवश्यक छ । ओजीपीले यही खुला परिवेशका आधारमा र देशको आवश्यकताको आधारमा ओजीपीको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँछ । यसमा नागरिक समाजले जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सरकार अघि बढाउन मद्दत पनि गर्छ । साझा सवालहरू अघि बढ्छन् । कतिपय अवस्थामा अर्थतन्त्रका धेरै कुरा सार्वजनिक गर्दा यसले कार्यान्वयनमा पनि ठूलो गर्छ । बौद्धिक वर्ग र निजी क्षेत्रले समेत यसमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएर सहयोग गर्न सक्छन् । ओजीपीले हरेक कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका हुन्छ, यसले सुधारका लागि सहयोग गर्छ । ओजीपीले देशको वास्तविक फ्रेम दिन्छ । यसले अघि बढाउनका लागि सहयोग पुराउँछ । यसले नागरिक समाजलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र उनीहरूले नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर सकारात्मक योगदान दिनका लागि सहयोग पुराइरहेको हुन्छ ।

नेपाल ओजीपीका लागि योग्य भए पनि नागरिक समाज अहिले पनि संस्थागत र पूरै सक्रिय हुन सकेको छैन । तपाईं सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिक समाजको हुन्छ भनिरहनुभएको छ । कसरी नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ ?
ओजीपीका लागि सरकारसँगै नागरिक समाजको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । नागरिक समाजबिनाको ओजीपी असम्भव जस्तै छ । नागरिक समाजले समाजमा खुलापनको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्ने हो । धेरै देशमा राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने क्रममा नागरिक समाजको भूमिका धेरै राम्रो छ । एउटा सरोकारवालाको भूमिका नागरिक समाज राम्रो फोरम हो । यसका लागि नागरिक समाजको गठन र यसको छनोटको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि पब्लिक प्रोसेस पनि हुन्छ । प्रायः पहिलो पटक यसको छनोट साँच्चिकै गाह्रो पनि छ । नागरिकहरू विभिन्न माध्यमबाट ओजीपीमा गाँसिन सक्छन् । उनीहरू नागरिक समाजका रूपमा संगठित भएर आएमा धेरै राम्रो हुन्छ । ओजीपीमा ११ सरकारी र ११ नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ । यसले सबैको प्रतिनिधित्व गराउन सहयोग गर्छ । हामीले नागरिक समाजको यही महत्वलाई आधार मानेर उनीहरूको सहभागितामा जोड दिँदै आएका छौं । नागरिक समाजको सहभागिता र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि ओजीपीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

विभिन्न देशको अनुभव र त्यहाँ भएको अभ्यासको आधारमा तपाईं ओजीपीले सरकार सञ्चालनका लागि कस्तो सहयोग पुगेको छ भन्न चाहनुहुन्छ ?
ओजीपीले सरकार कति बलियो छ वा छैन भन्दा पनि यसले सरकारलाई बढी पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । नागरिक समाजको सहयोगमा सरकारले आफूलाई जनताको भावनाअनुसार अघि बढाउन सहयोग गर्छ । धेरै कुरा गर्न सक्छ सरकारले र सफलता पाउन पनि । नागरिक समाजले सरकारले अघि बढाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । सही सूचनाहरू दिन सक्छ । सही सूचनाले सरकारलाई सही तरिकाले अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहयोगले सरकार सफल बन्न धेरै सहयोग पुग्छ र पुगिरहेको छ । खुला सरकारको अवधारणाले सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग पुराउँछ । यसले कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउँछ । यसले चुनावी प्रक्रियामा पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर जानका लागि सहयोग गर्छ । फिलिपिन्समै हेर्ने हो भने पनि सरकारका प्रतिनिधिहरू यही कारणले तथ्यमा आधारित भएर अघि बढेको पाइएको छ । राष्ट्र प्रमुखहरू समेत कामप्रति बढी जिम्मेवार भएको देखिँदै गएको छ । यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो । जति सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू बढी जनतामाझ पुराउँछ, त्यति जनता सुसूचित हुन्छन् र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पनि सफल हुन्छन् ।

अहिले नेपाल विकासको प्रक्रियामा छ । नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ओजीपीले कसरी सहयोग गर्छ ?
ओजीपीले विकासका काममा धेरै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अघि बढाइएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा पनि ठूलो सहयोग गर्छ । ओजीपीले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गरिरहेको हुन्छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कुरा गर्ने हो भने यसले लैंगिक समानतामा जोड दिएको छ । विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि ओजीपीको मुख्य भूमिका हुन्छ । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले करहरू जति खुला गर्छ, नागरिकलाई पनि सुसूचित हुन्छ । यसले परिवर्तन ल्याउँछ । धेरै देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ओजीपीले सहयोग गरिरहेको छ । कर र सीमा शुल्कहरूको हुने अनियमिततालाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्छ । कुनै किसिमको खराब हुन पाउँदैन । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले सन् २००५ मा करहरूको नउठ्ने र चुहिने अवस्था ४० प्रतिशत रहेकोमा तीन वर्षको अध्ययनले यो ८ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । ओजीपीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकलाई सचेत बनाउँछ । सन् २०११ मा ओजीपीको अवधारणा अघि बढाएर विभिन्न देशमा यसको अभ्यास हुँदै जाँदा धेरै देशहरूलाई आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि बल पुगेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सहयोग पुराउँछ । मलाई लाग्छ, नेपालमा ओजीपीले सरकार र जनताको व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । यसले एउटा खुलापनको प्रवृत्ति विकास गर्छ, जसले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ । मेरो देश अस्ट्रेलियाको कुरा गर्ने हो भने पनि ओजीपीले आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुराउँछ । अधिकांश सूचना र जानकारी अनलाइनमार्फत सरकारले दिने गरेको छ । मेरो अनुभवमा ओजीपीले विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गर्छ । यसमा नागरिक समाजको सक्रियताले अन्तक्र्रिया, वार्तालगायतमार्फत विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग गर्छ । देशमा लगानी भिœयाउनका लागि पनि खुलापनको अवधारणाले धेरै मद्दत गर्छ ।

तपाईंको विचारमा निजी क्षेत्रलाई ओजीपीले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
निजी क्षेत्रलाई समेत ओजीपीले ठूलो सहयोग गर्छ । प्रत्येक देशमा निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार छ । सम्भवतः सरकारीभन्दा पनि बढी हुन सक्छ । निजी क्षेत्र पनि पारदर्शी हुनैपर्छ । चन्दा दिने लगायतका काम पनि उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्र पनि देशकै नागरिक भएकाले उनीहरूलाई पनि बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले साँच्चिकै विकास पनि हुने हो । निजी क्षेत्रले सरकारका लक्ष्य र योजनामा सहयोग गर्ने हो । निजी क्षेत्रले ल्याएका नवसोचहरूसहितको कार्यले सरकारको आर्थिक वृद्धिदर र विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेको हुन्छ । बौद्धिक क्षेत्रहरूले समेत देशका लक्ष्य तथा योजनामा ठूलो योगदान दिइरहेका हुन्छन् । यसकारण निजी क्षेत्र र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू ओजीपीका लागि महत्वपूर्ण साझेदारहरू पनि हुन् । आर्थिक उपार्जनका लागि सबैको सोच र कार्य महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता महत्वपूर्ण रहन्छ । सबै क्षेत्र जति बढी पारदर्शी हुन्छन्, त्यति नै ओजीपीको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

विश्वका धेरै देशमा धेरै राजनीतिक प्रणालीहरू छन् । कुन राजनीतिक प्रणाली ओजीपीका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ ?
सबै राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूमा ओजीपीलाई अघि बढाउनुपर्छ । विशेष गरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो बढी उपयोग हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारमा पारदर्शिताको कुरा आउँछ । सूचनाको हक, खुलापनको अवधारणालगायत भनेको राजनीतिका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । नागरिक समाजको सहभागिताको कुरा पनि राजनीतिसँग जोडिन्छ । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता पनि ओजीपीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । सरकार कति खुला छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यहाँका नागरिक समाजहरू कति स्वतन्त्र र सक्रिय छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै देशले पारदर्शिता र खुलापनलाई वृद्धि गर्दै लगिरहेका छन् । आजको अवस्थामा यो आवश्यक पनि देखिएको छ । ओजीपी बढी खुलापन चाहिने र यसले समग्र मुलुकको हकहित गर्ने भएकाले हरेक देशका लागि यो महत्वपूर्ण हुन सक्छ । राष्ट्रिय कार्ययोजनाले धेरै कुरा समेट्ने भएकाले समग्रमा यो देशलाई सफल बनाउनका लागि उपयोग पनि हुने गरेको देखिएको छ । यसमा नागरिक समाजले पनि योगदान दिइरहेको हुन्छ ।

नागरिक समाज पनि एउटा सिर्जना गरेको समूह हो । उनीहरूलाई कसरी बढी सक्रिय बनाउन सकिन्छ ?
कुनै पनि मुलुकमा नागरिक समाजको भूमिका धेरै ठूलो हुन्छ । १ हजारभन्दा बढी नागरिक समाज र यसका प्रतिनिधिहरू ओजीपीमा सहभागी छन् । ओजीपीको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण पनि छ । उनीहरू कसरी सिर्जना हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छ, तर यसमा नागरिक सहभागिता हुन्छ । उनीहरूको निर्वाचितको जस्तै विकासमा सहभागिता हुन्छ । उनीहरूले सचेततापूर्वक सरकारका गतिविधिहरू नियालिरहेका हुन्छन् । उनीहरू सार्वजनिक प्रक्रियामा पनि सहभागी हुन्छन् ।

नेपाल अहिले संघीयताको अभ्यासका क्रममा छ । संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न कानुन पनि बनाउँदैछन् । खुलापनको अवधारणा ती कानुन, नीतिहरूमा सहभागी गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । तपाईंहरूको प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने त्यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू छन्, जसले ओजीपीलाई तल्लो तहसम्म पुराउन सहयोग पुराओस् ?
स्थानीय सरकार भनेकै अझ खुलापनको नागरिक नजिकको सरकार हो । जब राष्ट्रिय सरकार ओजीपीमा आबद्ध हुन्छ । स्थानीय स्तरका लागि विशेष कार्यक्रम पनि हुन्छ र अघि बढ्छ । ओजीपीको गतिविधिलाई तल्लो तहसम्म पुराउनैपर्छ । केन्यामा पनि स्थानीय तहमा यसलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य र पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय तहमा ओजीपीले अझ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्