बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको कानुनी आधार

सामान्य अर्थमा कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक जानकारी दिने प्रतिवेदनका रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ । यो प्रतिवेदन बिमा कम्पनीका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा रहेको र अन्यको हकमा ऐच्छिक नै रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएका छन् । बिमा कम्पनी (बिमक) ले बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने) सँग बिमालेखका सर्तहरूको पालनाबाट भविष्यमा उत्पन्न हुने वा हुन सक्ने आर्थिक जोखिमको भुक्तानी गर्न बिमकसँग वर्तमानमा पर्याप्त रूपमा सम्पत्ति रहे÷नरेहको जानकारी दिन सर्वप्रथम बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । बिमकको आर्थिक हैसियतको लेखाजोखा गर्न प्रचलनमा ल्याएको वित्तीय विवरण नै बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन हो ।
बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग तुलना गरेर हेर्दा सर्वसाधारण र बिमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका पक्षलाई समेत जानकारी लिन सजिलो हुन सक्छ । बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट बिमा कम्पनीहरूको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । प्रत्येक बिमा कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्मको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । राज्यको प्रचलित बिमा कानुन, बिमाक्षेत्रको नियामक निकायको निर्देशन, बजारका आर्थिक तथा अन्य सूचक (ब्याजदर, मुद्रास्फीति, प्रतिफलका दर, मृत्यु तालिका आदि), बिमकसँग सरोकार हुने परिसूचक (ल्याप्स रेसियो, सरेन्डर रेसियो, पेड अफ आदि) का आधारमा बिमकले बिमितबाट स्वीकार गरेको जोखिमको आर्थिक भुक्तानी गर्ने हैसियत बिमा कम्पनीमा छ वा छैन, सोको परीक्षण सोल्भेन्सी मार्जिनमार्फत जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ । उक्त सोल्भेन्सीसहितको परीक्षण, मूल्यांकन बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने गर्छ । बिमकले एक आर्थिक वर्षभित्र आर्जन गरेको आम्दानी र बिमितबाट ग्रहण गरेको दायित्वको अन्तरलाई बचत भनिन्छ । उक्त बचतको बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक देशको प्रचलित कानुन र सम्बन्धित नियमनकारीद्वारा तोकिएको प्रतिशतमा कम नहुने गरी बिमा लेख खरिद गर्नेहरूका लागि बिमित हित कोषमा रकम सुरक्षित गरिसकेपश्चात् बचेको रकम मात्र बिमा कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लाभांश बाँड्नका लागि सेयर धनीकोषमा रकम छुट्ट्याउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
आधुनिक बिमाको विकास अठारौं शताब्दीबाट भएको तर बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्वमा कहिलेदेखि सुरु भएको यकिन मिति जानकारी नभए पनि यस क्षेत्रको आधुनिकतासँगै यसको प्रचलन रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जब हामी कसैको जोखिम स्वीकार गर्छौं भने त्यसबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक दायित्वको भुक्तानी गर्ने हैसियत हामीमा रहनु अनिवार्य हुने गर्छ । सामान्य लेखापरीक्षणबाट सूक्ष्म रूपमा सम्पत्ति, दायित्वको जानकारी नुहुने भएकाले लगानीकर्ताहरूले आफ्नो बिमा व्यवसायको सुरक्षा गर्दै बिमितको हित रक्षा गर्न यस प्रतिवेदनलाई अंगीकार गर्ने कानुनी तथा व्यावहारिकता रहिआएको छ । व्यावसायिक रणनीति तयार गरी आफ्नो तथा बिमितिको हितसँगै प्रतिस्पर्धाबाट सफलतामा पुग्न बिमा कम्पनीलाई यो प्रतिवेदन आवश्यक रहन्छ । बिमकको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण बिमांकीद्वारा तयार एवं प्रमाणित गरिएको वित्तीय विवरण, हिसाब, लेखा विवरणसहितको प्रतिवेदनलार्ई बिमा कम्पनीको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन भनिन्छ ।

नेपालमा यसको कानुनी व्यवस्था
बिमा ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकले प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा एकपटक आफ्नो आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन बिमांकीद्वारा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बिमा नियमावली, २०४९ को नियम नं. ३६ (बिमांकीले पेस गरेको जीवन बिमा व्यवसायको मूल्यांकनबमोजिम गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने) मा उल्लेख भएअनुसार बिमांकीले नेपाल अधिराज्यभित्र जीवन बिमा व्यवसायको मूल्यांकन गरेको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरी मूल्यांकनअनुसारको व्यवस्था गर्न समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जीवन बिमकले मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय (बिमा समिति) मा तोकिएको अवधि समाप्त भएको मितिले दस महिनाभित्रमा पेस गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था ‘जीवन बिमा ब्यवसाय गर्ने बिमकको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्देशिका–२०६५’ निर्देशन नंं. ४ मा उल्लेख भएको छ । निर्देशिकाको नं. ७ मा बचतको बाँडफाँड गर्दा कम्तीमा बचतको (कर्मचारीलाई छुट्याइने बोनस छुट्याउनुअघि) घटीमा ९० प्रतिशत रकम बिमालेख लिनेको कोषमा सार्नुपर्नेछ भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जीवन बिमा कम्पनीले बिमितलाई प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने बोनसको दर घोषणा गर्नुअघि बिमा समितिको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन नं. ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बोनसदर अर्को आवको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन समितिबाट स्वीकृत नहुन्जेलसम्मका लािग अघिल्लो वर्षको नै बोनस दर बिमितिलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई अन्तरिम बोनस दर भन्ने गरिन्छ । बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदन तयार गर्दा बिमांकी र बिमकबाट के–कस्तो ढाँचामा तयार गरी बिमा समितिमा पेस गर्ने हो, सोको खाका सोही निर्देशिकाको अनुसूची ५ प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका बिमा क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूको छाता संगठनका रूपमा आईएआईएस रहेको छ । यसले २६ वटा मुख्य–मुख्य प्रिन्सिपलहरू तयार गरी आफ्ना सदस्य संस्थामार्फत विश्वभर लागू गर्दै आएको छ । उक्त सिद्धान्तहरूको पूर्णतः पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक संस्थाले भेला गरी सदस्य संस्थाबाट आफ्नो प्रगति विवरणहरू लिने गर्छ । उक्त प्रावधानको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक बिमितको हकहित संरक्षण गर्नु रहेको छ ।
बिमा समिति संगठनको संस्थापक सदस्य रहेको एवं हालसम्म रहिरहेको हुँदा बिमा क्षेत्रको विकास, विस्तारमा यस संस्थाबाट प्रतिपादन भएका मुख्य २६ वटा कोर प्रिन्सिपलका आधारमा नेपालका बिमकहरूको नियमन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा छिमेकी देशहरूमा यस्तो मूल्यांकन वर्ष-वर्ष वा त्रैमासिक अवधिमा समेत गर्ने-गराउने कानुनी प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यसैले सोही संस्थाको मान्यता एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बिमा ऐनमा प्रत्येक तीन-तीन वर्षमा जीवन बिमकले बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि बिमा समिति सञ्चालक समितिको मिति २०६९ को निर्णयअनुसार प्रत्येक वर्ष जीवन बिमकले बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गराउनुपर्ने अभ्यास प्रचलनमा ल्याएको छ ।
बिमा ऐन, २०४९ अनुसार जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बिमकले मात्र बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नियमनकारी निकाय बिमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले हालको कानुनी व्यवस्था बमोजिम निर्जीवन बिमकहरूले अनिवार्य रूपमा यो बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्दैन । विश्व तथा छिमेकी देशहरूमा भने निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले समेत बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गराउने कानुनी तथा अभ्यास रहेको पाइन्छ । यसैलाई मनन गरी नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको बिमा विधेयकको मस्यौदामा दुवै (जीवन तथा निर्जीवन) बिमकले प्रत्येक वर्ष बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन गराई बिमा समितिमा पेस गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया
नेपालको प्रचलित बिमा ऐन, नियमावली, जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका–२०६५ को प्रावधान एवं बिमा समितिबाट जारी भएका अन्य निर्देशन एवं परिपत्रका आधारमा प्रत्येक जीवन बिमा गर्ने बिमकले छुट्टाछुट्टै बिमांकी नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । नियुक्ति गर्नुअघि प्रस्तावित बिमांकीको व्यक्तिगत विवरण, अन्य इजाजतसहितको विवरण सम्बन्धित बिमकको सञ्चालक समितिबाट सिफारिससहित बिमा समितिमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एउटै बिमांकी दुई वा सोभन्दा बढी एउटै प्रकृतिको बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकमा नियुक्ति हुन पाउनेछैन ।
यसरी बिमांकी नियुक्तिपछि बिमकको तथ्यांकका आधारमा बिमांकीले बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी बिमककहाँ पेस गर्छ । उक्त प्रतिवेदनलाई सो बिमकको सञ्चालक समितिबाट सिफारिससहित बिमा समितिमा पठाउने गर्छ । बिमा समितिमा बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन, विश्लेषण गर्ने आफ्नै जनशक्ति नभएकाले बिमा समितिले समेत आफ्नो छुट्टै बिमांकी नियुक्ति गरेको छ । निजलाई उक्त प्रतिवेदन परामर्र्शका लागि पठाइन्छ । निजको परामर्शबमोजिम बिमा समितिको सञ्चालक समितिबाट बिमकको बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृति हुने गर्छ । सो स्वीकृतिपश्चात् बोनसका दरलगायतका अन्य विवरण बिमकले राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा पत्रिकामा प्रकाशन गरी त्यसको प्रति बिमा समितिमा बुझाउनुपर्ने अभ्यास छ । यसरी बिमा समितिले समग्र बिमा व्यवसायलगायत बिमितको हक, हितका लागि बिमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन लाई कानुनी तथा निर्देशनात्मक रूपबाट अभ्यासमा ल्याइरहेकोे छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति बिमांकी नेपालमा कोही नभएकाले यसको उत्पादनतर्फ हामी सबैले लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक बिमा समितिका निर्देशक हुन् ।)