निर्वाचन र सेयर बजार

निर्वाचनले मुलुकको विकास–निर्माण ठप्प भए पनि उपभोग्य वस्तुको खपत बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । हुन पनि यस वर्ष मुलुकमा दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले बजारमा उपभोग्य वस्तुको खपत निकै बढाएको पनि छ । यसले मुलुकका उत्पादनमूलक उद्योगसहित आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि उत्तिकै सहयोग पु¥याएको छ । यससँगै अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर भनिने सेयर बजार परिसूचक पनि उकालो लागेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निर्वाचनको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नै पर्छ भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेयर बजारमा पर्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्वाचनअघि सेयर बजार बढ्ने र त्यसलगत्तै घट्ने संयोग मात्र पक्कै पनि होइन, तर यसको खास कारणका विषयमा गम्भीर अध्ययन र समीक्षा भने भएकै छैन । यस वर्ष पनि अर्को साता हुने निर्वाचनपछि सेयर बजार कता जान्छ भन्ने चासो धेरैमा छ । चासोमात्र नभई यस सम्बन्धमा विगतका अनुभव हेरेर अन्योलमा पर्नेहरूको पनि कमी छैन । सेयर बजारमा निर्वाचनपछि यसपटक पनि बियरिस प्रवृत्ति देखा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक पनि छ । वाम गठबन्धनले बहुमतको दाबी गरिरहँदा यसको असर सेयर बजारमा निश्चय नै परेको छ र निर्वाचनअघि जति बढ्नुपर्ने हो, त्योसमेत हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको सेयर बजारले कम्युनिस्ट सरकारप्रति सधैं संशय र द्विविधा राख्ने गरेको पाइन्छ । सिद्धान्ततः सधैं समाजवादको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पुँजीवादी नै भए पनि बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा उनीहरूको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताले सहजै विश्वास गरेको पाइँदैन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई जुवाघरसँग तुलना गरेपछि ओरालो यात्रा सुरु भएको सेयर बजारमा लामो समयसम्म ब्रेक लाग्न सकेन । यसले पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सेयर लगानीकर्ता कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् । यसपछिका सरकारले पनि सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने प्रयास नगर्दा बजार माथि उठ्न सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि नीतिगत प्रयास गरेपछि मात्र बजारमा सुधार आएको हो, यसैले भोलिका दिनमा सरकारमा जाने जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । नत्र, सेयर बजार दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।
निर्वाचनका बेला सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवारले गर्ने खर्च अधिकांश अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग हुन्छ । त्यसैले यसबाट आम्दानी गर्नेलाई सेयर बजारमा लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकियो भने निर्वाचनपछि पनि सेयर बजारमा आउने सम्भावित दुर्घटनाबाट रोक्न सकिन्छ । सेयर बजार घट्नु कसैको हितमा छैन भने जबर्जस्ती वृद्धि गराउनुलाई पनि उचित मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक सकारात्मक रहेका बेला सेयर बजार मात्र ओरालो लाग्यो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरको काम गर्दैन । यसकारण सेयरबजारलाई जसरी पनि बढाउने र अनेकौं हल्ला गरेर घटाउने दुवै अतिवादबाट जोगाएर पुँजी सिर्जनाको बलियो माध्यम बनाउनु जरुरी छ ।