बजेटमा युवा रोजगारी सवाल «

बजेटमा युवा रोजगारी सवाल

अर्थमन्त्रीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संसद्को दुवै संयुक्त सदनमा १३ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड १७ लाख विनियोजन गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आएको यो पहिलो बजेट भए पनि यो अझै पूर्ण रूपमा केन्द्रीयतामा आधारित जस्तो देखिएको छ । करिब ५ लाख नागरिकलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुराउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ । हालसम्मको सरकारको आम्दानी र खर्चलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निकै चुनौती छ ।
मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने, जसका लागि ३ अर्व १० करोड विनियोजन भएको छ । बेरोजगार जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र श्रम बजारमा माग अनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूत्र्ति गर्न छोटो अवधिको निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा रु. ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसैगरी नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निम्ति क्रियाशीलता रहेका सबै कोषलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै महिलाहरूबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा छनोट उपलब्ध नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरको उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको बिमा पनि गराउने व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएको छ । तर, रु. ३.१ अर्बको बजेटले एकैपटक बेरोजगारी समस्या कम गर्न सरकारलाई निकै चुनौती छ । रोजगारमुखी वातावरण नहुनु, लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान नहुनु, राज्यसँग स्रोतको अभाव हुनु, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी नहुनु, युवाहरूमा पनि उद्यमशीलताको सोच विकास नभई जागिरे मानसिकता हाबी हुनु लगायतका कुराले पनि एक वर्षमा ५ लाखले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने कुरामा शंका छ ।
सरकारले युवा विकासमा विशेष ध्यान दिएको देखिएन । नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्तिबाट जनसांख्यिक लाभ लिई राष्ट्रिय समृद्धिमा युवाको परिचालन गर्ने दिशातर्फ ठोस एकीकृत कार्यक्रम तय भएको देखिएन । विभिन्न मन्त्रालयसँग छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी आवश्यक छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख अर्थात ०.३१ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, दिनानुदिन बिदेसिरहेका दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी र्सिजना गर्ने विषय थप जटिल देखिएको छ । बालबालिका, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी समाजको मूल प्रवाहमा ल्याउन नवीन सोचयुक्त बहुआयामिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतसाधनको अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको कमीले गर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
युवाले देशको समग्र विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले चालू १४ औं आवधिक योजनाले राखेको विकासमा युवा सहभागिताबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच एवं युवाहरूलाई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन युवाहरूलाई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भने ढिला भएको छ । युवाहरूको उद्यमशीलता र सीपको आवश्यकता पहिचान र क्षमता विकास गराउँदै स्वरोजगार एवं उद्यमशील बन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना भयो, तर कोषले पनि युवाको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेन । एकातिर प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ र लोकप्रिय नारा, योजना र कार्यक्रम ल्याउँछ भने अर्कातर्फ ती योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड नै हुदैन, जसले गर्दा सरकारले अघि सारेका योजना कागजी पुलिन्दा वा सपनाको घरजस्तै हुन्छ । यद्यपि विगतका सरकारको भन्दा वर्तमान सरकारको धरातलीय आधार त बलियो छ, तर संस्थागत संरचना, कानुनी तथा नीतिगत जटिलता, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता एवं राजनीतिक नेतृत्वको शैली परिर्वतन नभएसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुदैन । राज्यका हरेक क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सके विकास योजनाहरूले गति लिन सकिने देखिन्छ । यद्यपि पञ्चवर्षीय सरकारको पहिलो बजेट भाषणले नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार त गराएको छ, तर दूरगामी प्रभाव पर्ने खास नयाँ कार्यक्रम समेट्न भने सकेको पाइँदैन ।
नेपाली युवाहरूलाई उद्यमशीलताउर्फ अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरे । कोषले आ.व. ०७३/७४ को अन्तिम चौमासिक अवधिसम्ममा ३ अर्ब ९५ करोड ३८ लाख लगानी गरिसकेको छ । विगत १० वर्षमा कोषको लगानीबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जना स्वरोजगार बनेका छन् । जब कि प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो, तर झन्डै १० वर्षको अवधिमा ५० हजार युवासमेत स्वरोजगार हुन सकेका छैनन् । कोषमा भएको चरम राजनीतीकरणले स्वतन्त्र युवाले त्यसबाट लाभ लिन सकेनन् । विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने हो भने यो बजेटले प्रस्तुत गरेको एक वर्षमा ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्र्ध गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कसरी सफल होला, यो भने आगामी दिनमा सरकारको काम गर्ने तरिकामा नै निर्भर गर्ला ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका करिब ४५ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५.५ प्रतिशत रहेका छन् । नेपाली श्रमबजारमा रोजगारीका अवसरको कमी, न्यून पारिश्रमिक, श्रमको कदर नगर्ने संस्कार, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा युवाहरूमा बढ्दो महत्वाकांक्षाले युवाको विदेश जाने क्रम निरन्तर बढेको छ । भूकम्प र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणको कमीले युवा जनशक्तिलाई पनि वैदेशिक रोजगारी विकल्प बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्नु यस सरकारको प्रमुख चुनौती हो । युवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको देखिएन, तर देशको समृद्धि युवाहरूको सक्रियता र क्रियाशीलता बिना सम्भव छैन । अझै पनि राज्यले युवाहरूलाई परिचालनको साधनका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ । युवाहरूको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । हामीसँगै विकासको गतिमा पाइला टेकेका देशहरूले हामीभन्दा कैयेउ गुणाले आर्थिक विकासको फड्को मारिसके, हामी भने जहाँको तहीं छौं । हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन; केवल ती नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जटिलता छ । सबल एवं सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो संस्थागत संरचना, भिजनरी नेतृत्व तथा दृढ इच्छाशक्ति भए मात्र निर्धारित समय सीमाभित्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ, अन्यथा सरकारको सपनाको समाधि नहोला भन्न सकिन्न ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
-कमल सुवेदी 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्