तनहुँ अदालतमा ११२३ मुद्दा, ६८२ फछ्र्योट «

तनहुँ अदालतमा ११२३ मुद्दा, ६८२ फछ्र्योट

दमौली- तनहुँ जिल्ला अदालतले जिम्मेवारी सरी आएको र नयाँ दर्ता भएको मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतले वैशाख मसान्तसम्म जिम्मेवारी सरी आएको र नयाँ दर्ता भएको मुद्दा मध्ये ६ सय ८२ थान मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अदालतले निवेदनको लगत, फछ्र्योट र बाँकी मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरी आएको ३ सय ४३ थान मुद्दा रहेकोमा ७ सय ८० थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको श्रेस्तेदार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब ४ सय ४१ थान मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।
अदालतमा रहेको मुद्दा मध्ये ६ महिनाभित्रको ४ सय ४६, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको १ सय ६७, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ५७, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको ९ र २ वर्ष नाघेको ३ थान मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । त्यस्तै वैशाख महिनामा मात्रै ६२ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।
श्रेस्तेदार अर्यालका अनुसार ६ महिनाभित्रको २ सय ८४, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको १ सय ३, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ३९, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रको १३ र २ वर्ष नाघेको २ थान मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
अदालतमा व्यक्तिवादी देवानी तर्फ ४ सय ८१ मुद्दा रहेकोमा २ सय ४५ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । व्यक्तिवादी फौजदारी तर्फ ४ सय ६३ मुद्दा रहेकोमा ३ सय २० थान मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै सरकारवादी फौजदारीतर्फ १ सय ६३ मुद्दा रहेकोमा १ सय ९ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । व्यक्तिवादी देवानीतर्फ २ नयाँ मुद्दा रहेकोमा त्यसको भने मुद्दा फछ्र्योट भएको छैन । सरकारवादी फौजदारीतर्फ ६ नयाँ मुद्दा रहेकोमा १ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।

सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी
जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये बढि मात्रामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना रहेको जिल्ला न्यायधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । विगतको तुलनामा अंश सम्बन्धी मुद्दा समेत वृद्धि भएको छ । “पति वैदेशिक रोजगारमा जाने, पारिवारिक कलहका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको पाइएको छ,” उनले भने ।
महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे सिधै अदालतमा आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले पनि विगतको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढी भएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे सम्बन्धित गाउँपालिका-नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने र एक वर्षभित्र त्यहाँ उक्त घटना मिलाउन प्रयास गर्ने नभए मात्रै अदालतमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भदौबाट भने यो प्रावधान हट्ने र पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे सिधै अदालतमा आउन सक्ने व्यवस्था लागु हुन लागेको कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्