८० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय भर्ना

यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका ८० प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान सञ्चालनपछि एक महिनामा मात्र कक्षा १ देखि ८ सम्मका २ लाख ५३ हजार बालबालिक विद्यालय भर्ना भएका हुन् । सरकारले यो वर्ष देशभर ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य राखेको थियो । भर्ना हुन बाँकी रहेका २० प्रतिशत बालबालिकालाई पनि यसै वर्ष भर्ना गर्ने गरी नयाँ योजना ल्याउने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भर्ना अभियानबाट विद्यालय बाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ सम्मका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ लाई विद्यालय शिक्षाको परिधिमा ल्याएको बताए । अभै पनि यो समूहका देशभरमा ११ हजार ५५० बालबालिका विद्यालय बहिर रहेको देखिन्छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मका २ लाख २५ हजार ८२ विद्यार्थी १ लाख ७६ हजार ८९९ बालबालिका भर्ना भएको देखिन्छ ।
यो समूहमा ४८ हजार १८३ बालबालिका विद्यालय हाताभित्र आउन नसकेको देखिन्छ । दुवै समूह कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्मका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार २८९ मध्ये २ लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएकोे बताइएको छ । यसरी हेर्दा अझैँ पनि कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने समूहमा ५९ हजार ७३३ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखिन्छ ।
सरकारले ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालित विद्यालय भर्ना अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । “यस अभियानमा कुनै पनि कारणले अहिले पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका भर्नाको दोस्रो चरण प्रारम्भ गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने, “प्रदेश स्तरका कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने समेत तथ्यांक संकलन गरिएको र अझैँ पनि विद्यालय भित्र आउन नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराउने योजना छ ।” भर्ना अभियानको तथ्यांक विभिन्न ६ वटा संयन्त्रमार्फत संकलन गरिएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए ।

शैक्षिक सुधारका योजना
मन्त्रालयले हरेक महिना मन्त्रालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुसार भर्ना अभियानसहित अन्य कार्यक्रम र निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन भएपछि मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयको संरचनामा ७ वटा महाशाखा रहेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने गरी मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको छ ।
‘हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधार प्रारुप तयार गर्न कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । केही दिनमा सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को बैठक बसी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको नीतिगत तथा संस्थागत रुपान्तरणको प्रस्ताव तयार पार्न एक कार्यदल निर्माण गरी कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राविधिक शिक्षामा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरुले निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित दोस्रो कार्यदलले कार्य अघि बढिरहेको छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई कामलाई अगाडि बढाएको छ । स्थानीय शिक्षाको नमुना कानुन तयार भएको छ । संघीय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधयेक तर्जुमा गर्न मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ ।

विश्वद्यिालयकोे सम्पर्क कार्यालय खारेज
सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका विश्वविद्यालयका उपत्यकाका सञ्चालित सम्पर्क कार्यलयहरु असार मसान्तभित्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यका बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरुकोे सम्पर्क कार्यालय खारेज भएको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ११ वटा विश्वविद्यालयका काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पर्क कार्यालय खारेज गरेको हो ।
उपत्यका बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरुले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका थिए । यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरुको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले सम्पर्क कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ऐनमा कुनै पनि व्यवस्था नभएकोले सम्पर्क कार्यालय तत्काल हटाउन मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए । आर्थिक मितव्ययिता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय खारेजी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन
नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली अनुरुप हुने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ पारित भएको छ । यसले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाइएको छ । कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिवार्य र २ वटा ऐच्छिक विषय रहने व्यवस्था भएको छ । २ वटा ऐच्छिक विषयमध्ये एउटा विषय पेशा व्यवसायिक विषय व्यवस्था मिलाइएको छ । कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयी शिक्षा गरी ४ विषय अनिवार्य रहने व्यवस्था भएको छ । कक्षा ११ र १२ मा ३ विषय ऐच्छिक रहने व्यवस्था भएको छ ।

शिक्षाको प्रारम्भिक ५ वर्षे मार्गचित्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने विकासको दृष्टिकोण निर्माणको प्रारम्भिक प्रस्तावको रुपमा ५ वर्षे मार्गचित्र निर्माण गरी मन्त्रालयले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै हरेक महिना मन्त्रालयका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

कक्षा भर्ना भएका	भर्ना हुन बाँकी	कक्षा भर्ना भएका
१—५	७६६५७	११५५०
६—८	१७६८९९	४८९८३
१-८	२५३५५६	५९७३३