बजेट स्वागत योग्य : नाडा

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटले आर्थिक स्थायित्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सहयोग पुराउने ठहर नाडाले गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर ल्याइएको छ जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ । राजनीतिक एजेन्डा समेटिएको विस्तारित बजेटलाई भन्दा मूल रूपमा अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाएर छरितो बजेटलाई प्राथमिकता दिनु अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सफलताको रुपमा नाडाले लिएका छ ।
“बजेटमा विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आधारभूत संरक्षण दिने, प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ,” नाडाले भनेको छ, “औद्योगिक विकासका लागि बजेटले दिशाबोध गरेको हाम्रो ठम्याई छ ।” नाडाले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका विभिन्न अवधारणगत तथा नीतिगत सुझावहरूलाई यस बजेटमा समावेश गरिएको छ । खासगरी सरकारले सवारी साधनहरूलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप व्यवहार गर्दे आएकोमा यस बजेटले १ हजार सीसीसम्मका सवारी साधनहरू र १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकललाई जनताको साधनको रुपमा लिई महसुल नबढाइएको हो भन्ने नाडाको ठम्याइ छ ।
सरकारले आशिंक रुपमा भए पनि सवारी साधन विलासिताको वस्तु होइन भनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । जसलाई नाडाले सकारात्मकतातर्फको कदमका रूपमा यसलाई लिएको उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको उक्त सीसीभन्दा माथिल्लो सीसीका सवारी साधनहरूमा लगाइएको अत्यधिक महसुलको कारणले सरकारको राजस्व प्राप्तिमा मात्र होइन त्यसको व्यवसायमा समेत पर्ने गम्भीर नकारात्मक प्रभावलाई पनि सरकारले उत्तिकै मनन गर्नुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नाडाले सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो त्यसलै यसको विकासका लागि अधिकतम बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकोमा सरकारले यसतर्फ पहल गरेको देखिन्छ । मलुकको यातायात व्यवस्थापनमा सरकारले न्यूनतम बजेटको तर्जुमा गर्दै आएको र यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिई बजेटमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने सुझाव नाडाले दिँदै आएकोमा यस बजेटमा त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पचास पैसा प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आए पनि सो रकम खर्च हुन नसकी रहेको अवस्थामा सरकारले वातावरणीय सुधारका लागि सो रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सडक मर्मत तथा सुधार शुल्क शीर्षकमा सवारी साधनहरूबाट उठाउँदै आएको अर्बौं रुपैया सरकारले सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने माग नाडाले गर्दे आएकोमा सो रकमलाई अब सडक बोर्डमार्फत नै खर्च गर्ने जनाएर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको नाडाको बुझाइ छ ।
बजेटले कर प्रशासनलाई सुधार गरेर पारदर्शी बनाउने र करका दरलाई समय अनुकूल बनाउन प्रयास गरिएको छ । कर प्रशासनमा गरिने सुधारले स्वच्छ व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पुग्ने मात्रै होइन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नाडाको छ । बजेटले सवारी साधनको करमा केही सुधारको प्रयास गरेको छ । सवारी साधनको कर निर्धारणमा नयाँ संरचना तयार भएकोमा स्वागत र सवारी साधनको सीसीका आधारमा कर निर्धारण वैज्ञानिक नै भएको नाडाको भनाइ छ । तर यो संरचनाले राज्यको ढुकुटीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सवारी साधनको बिक्रीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । “सवारी साधनलाई मुलुक विकासको मानकको रुपमा लिन्छौं सँगसँगै मुलुक विकासको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा पनि,” नाडाले भनेको छ, “मुलुकको राजस्व मै प्रतिकुल प्रभाव पर्ने अवस्था आउन नदिन हामी र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ ।”