के बजेटले पुँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ ? «

के बजेटले पुँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ ?

 

२०७५ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र मूल्यांकन भइरहेका छन् । सरकारले संसद्मा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा निर्वाचनका समयमा वामपन्थी घोषणपत्र र चुनावी सभामा व्यक्त गरेका वाचा पूरा गर्न निकै ठूलो आकारको बजेट आउने र अनेक सेवासुविधा, करको दायरा र दर व्यापक बढ्ने अपेक्षाविपरीत नेपाली अर्थतन्त्रको नाडी राम्रोसँग छामेका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि भन्दै आएअनुसार बजेटलाई ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) बनाउने इमानदार प्रयास गरेको छनक दिएका छन् ।
पुँजीबजारका सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुरूप ‘पुँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील’ बनाउनेतर्फ केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र केही अवरोध हटाउने काम भएको छ । जहाँसम्म प्रस्तुत बजेटले नेपाली पुँजीबजारलाई साँच्चिकै गतिशील बनाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बन्छ वा गति नै ‘सिल’ हुन्छ वा अर्थमन्त्रीको बुझाइअनुसारको ‘स्थिरतातर्फ उन्मुख’ हुन्छ भन्ने आमप्रश्न छ, त्यो व्यावहारिक प्रभाव नहेरी भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

बजेटमा पुँजीबजार
बजेटमा ‘वित्तीय क्षेत्र’ अन्तर्गत समेटिएका नौमध्ये निम्न बुँदाहरूले पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्:
१. बुँदा १९५ मा वित्तीय सेवा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिने र वित्तीय क्षेत्र नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
२. बुँदा १९९ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराइने र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेमा जोडिदिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने; लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिने; कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू सामाजिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था; साना निक्षेपको अनिवार्य बिमा रकमको सीमा वृद्धि गरी रु. ३ लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु. १० लाख पुराउने व्यवस्था; आगामी दुई वर्ष भित्र सबै बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा कारोबार मध्ये लघु बिमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुराउनुपर्ने व्यवस्था; हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरूमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था; सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने; सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइने; वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने; र नेपालमा संचालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य मद्दत पुराउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यससँगै आर्थिक विधेयकमा पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर प्रावधान, दर, नीतिगत विषयमा निम्नानुसार व्यवस्था गरिने उल्लेख छ :
१. बुँदा २२ मा धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न–बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. अनुसूची १ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूह ११ अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा, कृषि बाली बिमा, फलफूल बिमा, मौरी बिमा, पशु बिमा, पन्छी बिमा, मत्स्य बिमा, समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पुँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसायलाई समावेश गरिएको छ ।
३. बुँदा ३० मा आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि सेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरणस्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।
४. अग्रिम कर असुलीको बुँदा (२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

गतिशिल कि गति ‘सिल’
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पुँजीबजारलाई सँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने पुनःप्रयास बजेटमा गरिएको छ । पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अहम् हिस्सा बनाउने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले महालेखा बारम्बार उठाउँदै आएको धितोपत्र कारोबार कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अन्योलता हटाएर बजारलाई गलिशील बनाउने राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यसको साथै (क) १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत गरिने, र (ख) प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्डलगायत वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को प्रवेशसँगै पुँजीबजार थप गतिशील हुने र अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐनाका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुका साथै वैकल्पिक लगानी र पुँजी निर्माणका औजार (टुल्स) हरू उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट सहज रूपमा ऋण ल्याएर आन्तरिक ऋणको माग व्यवस्थापन गर्ने विकल्प सहज बनाउनेछ ।
बैंकिङ पहुँच बढाउने, सबै नेपालीको बैंक खाता, लघुवित्तलाई कर्जा सूचनाको दायरामा ल्याउने, साना निक्षेपको बिमा रकमको सीमा वृद्धि र लघु बिमा र पुनर्बिमा व्यवसायलाई गतिशील बनाएसँगै पुँजीबजारका मुख्य दुई खम्बा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्र थप मजबुत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सम्बन्धित ऐन–कानुनको समयसापेक्ष सुधारले पुँजीबजारलाई स्वस्थ र सबल बनाउँदै गतिशील बनाउन सघाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर थप राजस्व संकलनका लागि व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकरमा गरिएको वृद्धिले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा केही अवरोध भने ल्याउने सम्भावना रहन्छ । हुन त सय रुपैयाँको नाफामा पहिलेको ५ बाट २.५ रुपैयाँले बढेर ७.५ रुपैयाँ लाभकर काटिने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले करको दरमा करिव ५० प्रतिशतको वृद्धिका रूपमा लिएमा पुँजीबजारको गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावना रहन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अग्रिम लाभकर १० प्रतिशतलाई यथावत् राखेर व्यक्तिहरूलाई संस्थागत रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने भविष्यमा पुँजीबजार थप गतिशील हुने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लाभकर वृद्धिसँगै त्यसलाई अन्तिम हुने घोषणा, लाभकरको गणना तथा लाभांश करको अन्योलता हटाएर पुँजीबजारको गतिशीलता बढाउने अवसर भने गुमाएको छ ।

निचोड
भ्याट छुट, सूचीकृत कम्पनीहरूलाई कर छुट, बाध्यात्मक सूचीकरण र सक्षम नियमकसम्बन्धी लगानीकर्ताहरूको आवाजलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रस्तुत बजेटले गरेको छ । उल्लिखित कार्यक्रमहरू व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन भई पुँजीबजारले राम्रो गति लिएको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभकरबाट आहत लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित हुनेछन् । तर, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको अवस्थामा लाभकरबाट आहत लगानीकर्ता कमजोर नियामकसँगै भ्रमपूर्ण सूचनाका आधारमा सेयर किनबेच वा लगानीको निर्णय गर्न बाध्य हुँदा झन् निरास हुन पुगेमा गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्