७० करोडको परियोजना प्रस्ताव «

७० करोडको परियोजना प्रस्ताव

नेपालले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७० करोडको परियोजना प्रस्ताव तयारी गरेको छ । विश्व वातावरण सहजीकरण कोस (जीईएफ) अन्तर्गत अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहका लागि सञ्चालित (एलडीसी) कोसलाई नेपालले ७० करोडको परियोजना प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको हो ।
प्रस्तावना स्वीकृति भएपछि ‘एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमा आधारित जलवायु परिवर्तन संकटापन्न समुदायमा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन हुनेछ । नेपाललगायत एलडीसी मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको पानीको समस्यालगायत अन्य समस्या निराकरणका लागि एलडीसी कोसमार्फत अनुदान उपलब्ध हुन्छ । पहिलो चरणको कार्यक्रममा छनोट भइसकेको नेपाललाई दोस्रो चरणका लागि पुनः प्रस्तावना पेस गर्न एलडीसीले सुझाव दिएको थियो । धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाई अक्साइड ग्यास तथा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेको र जलवायु परिवर्तनको असर देखापरेको विश्वका वातावरणविद्हरूको निष्कर्ष छ । धनी राष्ट्रका कारण नेपाललगायतका मुलुकले खेप्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्व वातावरण सहजीकरण कोस (जीईएफ) मा धनी राष्ट्रले रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । जीईएफको एलडीसी फन्डबाट जलवायु परिवर्तन संकटापन्न समुदायमा जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध हुनेछ । वातावरणविद्हरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट पानीको मुहान सुक्दै गइरहेको बताएका छन् ।
नेपालले प्रस्तावनाको खाका तयार गरिसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावना तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने बताएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख धनन्जय पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायमा पानीको समस्या बढिरहेको भन्दै समाधानका लागि जलाधार व्यवस्थापन गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । “परियोजना प्रस्तावना तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तयार भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पठाउने छौं, दाता सकारात्मक छन् परियोजना स्वीकृति हुने सम्भावना धेरै छ,” उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको समस्या बढी परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । खोटाङ र ओखलढुंगामा केन्द्रिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । रामेछामको लिखु जलाधार क्षेत्र, ओखलढुंगाको मलुङ जलाधार क्षेत्र, तल्लो दूधकोसी जलाधार, सुनकोसी जलाधार व्यवस्थापनका लागि नेपालले पेस गर्न लागेको प्रस्तावना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वरलाल कर्णले अधिकांश स्थानमा पानीको समस्याका कारण बसाइँसराइ बढिरहेको भन्दै बसाइँसराइ रोक्न पानी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् । “पानीको असुविधाका कारण मानिसको जीविकोपार्जनमा असहजता ल्याएको छ,” उनले भने, “जति पनि पानीमा समस्या देखिएको छ, समस्या समाधानका लागि जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक हुन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्