पछाडि परेको वर्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव «

पछाडि परेको वर्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत आगामी बजेटका प्राथमिकता एवं पूर्व बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले पछाडि पारिएको वर्ग र क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन् । सदस्य सीता नेपालीले दलित, जनजाति, आदिवासी, महिलालगायत पिछडिएको वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनेगरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले समान विकास अहिलेको अपरिहार्यता भएको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सदस्य अमरबहादुर थापाले उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको ‘ढुकुटी’ बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । लोकप्रियता कमाउने र कार्यकर्ता रिजाउने गरी बजेट आउन नहुने भन्दै प्रदेश सभा सदस्य थापाले प्रदेशमा रहेका सम्भावनालाई उजागर गरी त्यसबाट मुनाफा कसरी लिने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । “हामी सांसदले लोकप्रियाताका लागि कहीं धारो पानी दिउँला भनेका छौं,” उनले भने, “तर प्रदेशको ढुकुटी बढाउने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।” प्रदेशमा भएका स्रोत साधनको उपभोगगरी आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि सरकारले आफ्ना कार्यक्रम ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश समृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र स्थानीय साना लघु उद्यमहरूलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभामा बोल्ने सदस्यहरूले आफूहरूले दिएका सुझावलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछाडि परेको वर्गलाई उत्थान हुने गरी र समृद्धिका लागि बजेटले सहयोग गनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले छलफलबाट आएका सुझावबाट बजेटका प्राथमिकता निर्धाण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएका सुझावहरू इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

१० ठेकेदार कारबाहीका लागि सिफारिस
समयमा काम सम्पन्न नगरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न योजना अलपत्र पारेका विभिन्न दश निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १० निर्माण व्यवसायीको नाम कारबाहीका लागि पठाएको जनाएको हो । कर्णाली प्रदेशमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरेका निर्माण व्यवसायीको नाम संकलन गर्न थालिएको छ । जसअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलो चरणमा १० कम्पनीको नाम कारबाहीको सूचीमा राखेर केन्द्रलाई पठाएको हो । गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित योजना र ठेकेदारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुसार निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको तथ्यांक सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट संकलन भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले जनाए । यसैबीच, सुर्खेत र जाजरकोटका तीन भवन नौ वर्षदेखि अलपत्र छन् । सुर्खेतस्थित जिल्ला कारागार र प्रशासन कार्यालयको भवन तथा कटकुवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्