प्रविधिको पदचापमा सरकार «

प्रविधिको पदचापमा सरकार

यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्मको माहोल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को संघीय बजेटको प्रतिक्रियाले तातिरहेको छ । कसैले यसलाई गज्जबको बजेट भनेका छन् भने कसैले बिना आधारको बजेटका रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बचाउ तथा विरोधका शब्दवाणहरू फेसबुक र ट्वीटरका भित्तामा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दैमा समाज व्यस्त देखिन्छ । 
स्वतन्त्र विश्लेषकको बजेटप्रतिको विश्लेषणहरू पनि आउन थालेका छन् । क्षेत्रगत हिसाबमा पनि बजेटप्रतिको विश्लेषण आइ नै रहेका छन् । विश्वभर नै लगानीको केन्द्र बनेको प्रविधि क्षेत्रलाई बजेटले कति समेटेको छ त ? यही प्रश्नको उत्तर खोतल्ने प्रयास हो यो आलेख । प्रविधि भन्नेबित्तिकै हामी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नै बढी बुझ्दछौं । विज्ञानका आविष्कार पनि प्रविधिको क्षेत्रमा पर्ने गर्छ । खासगरी विज्ञान, सूचना र प्रविधिका क्षेत्राधिकार रहेका मन्त्रालय मात्र नभई सरकारका अन्य निकायबाट परिचालन हुने बजेट तथा कार्यक्रममा पनि विशेषगरी सूचना प्रविधिको विषय समेटेको पाइन्छ ।
 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूलाई छ महिनाभित्र कम्युटर सिक्न ह्पि जारी गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यलाई ल्यापटप सिक्न अनिवार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ल्यापटपपश्चात इमेल इन्टरनेटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । ओली सरकारले आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाएर उनीहरूलाई प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणालीमा समेटेर लैजान सकेमा बजेट कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक नतिजा आउने सक्ने देखिन्छ । सबै क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रीपरिषद् मात्र हैन, राज्यका सबै संरचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ । यही आवश्यकतालाई बजेट भाषण बुँदामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ तर बजेटले केन्द्रदेखि स्थानीयतहका सबै सरकारी संरचनालाई प्रविधिमैत्री बनाउने संकेत भने दिएको छ । “सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवाहरूलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यको २०८ बुँदामा उल्लेखित यो विषयले सबै क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारी योजना झल्काइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, खानेपानी, जलविद्युत, सञ्चार, विज्ञान, विकास, पूर्वाधार, भूमि, सहकारी, बैंक आदि सबै क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु बजेटको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । क्षेत्रगत र विषयगत हिसाबले बजेटले समेटेको प्रविधि क्षेत्रको मुख्य मुख्य विषयलाई यसरी केलाउन सकिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधि 
अर्थ मन्त्रालय राज्यकै वित्तिय प्रणाली कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने निकाय हो । अर्थ मन्त्रालय मातहतका बैंक तथा वित्तिय संस्थादेखि अर्थ मातहतका निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषय आगामी बजेटमा समेटिएको छ । बजेटको बुँदा नं. २२९ मा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाएको भनिएको छ । यसअघि पनि इलेक्ट्रिक सूचना प्रणाली अभ्यास गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयलाई यो बुँदा लागू भएमा थप कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।
 बजेटको २५८ नं. को ‘वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने’, ‘अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइने’ देखि २६३ को ‘नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने’ सम्मको व्यवस्थाले वित्तिय प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विल बिजक लिने र दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न विक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिने, विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने जस्ता विषय थप प्रविधिका विषय हुन् । 
कृषि, भूमि, वातावरण क्षेत्रमा प्रविधि
यसो त सुरक्षा, उर्जालगाएतका क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा बजेट निकै न्यून देखिन्छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्याको रोजिरोटीको आधार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको यो क्षेत्रलाई कम बजेट व्यवस्था गरिए पनि विषयको हिसाबले मन्त्रालय र मातहतका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गा धनीपूर्जा विद्युतीय बनाउने, आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य तथा सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिने विषय ८७ नं. बुँदामा छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो बुँदाको कार्यान्वयन दुई वर्षभित्र गर्न सके यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ । कृषिसँग सम्बन्धित बजेटको १४२ बुँदामा मौसम परिवर्तनको पूर्वानुमानलाई सहज बनाउन पाल्पा र उदयपुरमा राडार उपकरण जडान गरी एक हप्तासम्मको मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमानको सूचना कृषक, पर्यटक लगायत सरोकारवालाले प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन सकिने विषय छ । बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ, उखुलगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिने, मोबाइल सेवामार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्यलगायतका बजार सूचना प्राप्त हुने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछलगाएत बजेटको ८५ नंं. बुँदामा पनि कृषि क्षेत्र प्रविधिमैत्री बनाउने कदम हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोही बुँदामा भनेका छन्, “जलबायु परिवर्तन र मौसमको कारण हुने कृषिक्षेत्रको लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।” 
शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधि
शिक्षा क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन पनि बजेट भाषणले समेटेको छ । बजेट वक्तब्यको ४८ नंं. मा भनिएको छ, “सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षामार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमसमेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ ।” यो एउटा बुँदाको पालना मात्र हुने हो भने पनि विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा फड्को मार्न सकिन्छ । यद्यपी यसको नियमन र अनुगमनको प्रभावकारी संरचना बनाइएन भने विद्यार्थीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यद्यपी सूचना प्रविधि मानव अधिकारकै हिस्सा बनिरहेको सन्दर्भमा स्कुलेलाई इन्टरनेटमा पहुँच भने आवश्यक छ ।
सूचना तथा सञ्चार मातहत प्रविधि
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने छुट्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय संघमा रहेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै सूचना प्रविधिको विस्तारको लागि बजेट वक्तव्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन हुने कार्यक्रम अन्तर्गत चलचित्र विकास शुल्कलगायतका राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङ्ग सहित चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने विषय बजेटमा समेटिएको छ । बजेटको बुँदा नंं १८९ को ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी सबै स्थानीय तहसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्य तिब्रताका साथ अघि बढाइने विषय पुरानो भए पनि लागू कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा आस गर्न सकिने ठाउँ छ । 
विज्ञानको क्षेत्रमा प्रविधि
संघीय सरकारको एउटा महत्वपूर्ण तथा आझेल परेको मन्त्रालय हो विज्ञान तथा प्रविधि । सूचना प्रविधि लगाएत विज्ञान, वातावरण लगाएतका क्षेत्रमा प्रविधि विकासको क्षेत्राधिकार रहेको यो मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको ५४ नं. मा उल्ल्ेख गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने विषय यस क्षेत्रको नयाँ विषय हो । यसबाहेक पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने बजेटको ५५ नं. को विषय पनि लागू हुन सके राम्रो हो । 
पर्यटन, वायु सेवामा प्रविधि
वायुसेवा र पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य विषयलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा बजेट वक्तब्यमा गरिएको छ । ‘नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको विकास गरिनेछ’ देखि बुँदा नं. ११७ को ‘पर्यटन क्षेत्रको सूचना जानकारी र वित्तीय पक्षलाई स्याटलाइट लेखा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ’ सम्म यस क्षेत्रमा समेटिएका विषय हुन् । यससँग सम्बन्धित व्यवसाय दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रियाहरूलाई पूर्वानुमान योग्य, सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने विषय पनि बजेटमा छ । 
यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधि
यातायात क्षेत्रमा पनि प्रविधिका कुरा समेटिएका छन् । बजटेको बुँदा नं. १९२ मा भनिएको छ, “यातायात व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नको लागि डाटा सेन्टर स्थापना, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरको प्रयोग एवं स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” यससँगै टिकट काउन्टरमा टिकट प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था, अनलाइनबाट हवाइजहाजको जस्तो इटिकेटिङ लिन मिल्ने व्यवस्था लगाएतका काम यस क्षेत्रमा हुन बाँकी छन् । हाल भैरहेको सार्वजनिक बसहरूमा वाइफाइको सुविधालाई सरकारी नीजि साझेदारीमा थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्