सरकारलाई अर्थविद्को प्रश्न : यसरी संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? «

सरकारलाई अर्थविद्को प्रश्न : यसरी संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट संघयिताविरोधी भएको भन्दै अर्थविद्हरूले विरोध गरेका छन् । कुल बजेटकोे झण्डै ११ प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएपछि सरकारले ल्याएको संघीय बजेट केन्द्रीकृत भएको भन्दै अर्थविद्ले आलोचना गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागिमात्रै १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको झन्डै ११ प्रतिशत (१०.८१) हो ।
इस्न्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक सोसिओ इकोनोमिक रिसर्च नामक संस्थाले बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा.डा रघुवीर बिष्टले भने, “प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ तर संघीयता कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रीत हुनु भनेको संघीयताको मर्मविपरीत नै हो । यसरी संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?” स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत् विकास गर्ने उद्देश्य राखिए पनि बजेट केन्द्रमा थुपारिनु संघीयताकै विरोधाभास र विडम्बना भएको उनले बताए । “विकास निर्माणका योजना संघीय सरकारले राख्नेभन्दा स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हो,” अर्थविद् बिष्ट भन्छन्, “अन्ततः यसले विगतमा जस्तै राजनीतिक कार्यकर्तालाई बजेट पक्षपोषण गरेर दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ ।”
प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बजेट राख्दा लक्षित समूह लाभान्वित नहुने र सरकारी लक्ष्यअनुसार रोजगारी तथा उत्पादन पनि नबढ्ने उनको भनाइ छ । नजीर हेर्दा यसपालिको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि परियोजना पनि कार्यकर्तामा दुरुपयोग हुने खतरा रहेको र सिंगो संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, “यो बजेटको संरचनाले सिंहदरबारको शक्ति कसरी गाउँमा पुग्ला ?” प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजना र परियोजनाको नाममा बजेट राख्न नहुने बताए । उनी भन्छन्, “कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइनु गलत सुरुवात हो । प्रधानमन्त्रीको काम सही नेतृत्व दिने हो, बजेट बाँडफाँट गर्ने होइन ।” प्रधानमन्त्री मातहतमा कुनै पनि योजना राख्न नहुने बताउँदै उनले यसपटकको बजेटमा सरकारको लक्ष्य र बजेटको तारतम्य नमिलेको बताए ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि वितरणमुखी बजेटका कारण संघ र केन्द्रमा द्वन्द्व बढाउने खतरा रहेको बताए । “प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व उठाउने क्षमता पनि कमजोर छ, बजेटले सरकारको पाँच वर्षे लक्ष्यसँग तालमेल खाएको छैन,” उनी भन्छन्, “लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछु भन्दा ट्याक्सको दायराले समस्या ल्याउन सक्छ । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने थियो, त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन ।”
छलफलमा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पूरा नहुने बताए । उनीहरूले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी चाहिने भन्दै १३ खर्ब १५ अर्बबाट बजेटको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने तर्क गरे ।

संघीयताविपरीत सांसदलाई ४ करोड
अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूलाई ४ करोडका दरले बजेट छुट्याइनु संघीयताको भावनाविपरीत भएको बताएका छन् । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “सांसदलाई पैसा दिने कुरा संघीयताको मर्मविपरीत हो । सरकारले सांसदलाई पैसा दिएर ठूलो गल्ती ग¥यो ।” उनले बजेटका कार्यक्रम र लक्ष्यमा कुनै तादम्यता नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । डा. कुशुम शाक्यले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै आशाका किरण देखाउन नसकेको बताइन् । अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बजेटले कुनै उत्साह दिन नसकेको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आफूहरूको मानमर्दन हुने गरी सुरुमा बजेट दिन आनाकानी गरेको र अन्तिममा संकीर्ण भई ४ करोडमात्र दिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्