प्राविधिक प्रतिवेदन लत्याएर ठूला बसलाई रुट पर्मिट

वीपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका बसलाई रुट पर्मिट उपलब्ध गराउन विगतमा प्राविधिक टोलीले तयार पारेको दुईवटा प्रतिवेदनलाई नै गलत ठह-याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वीपी राजमार्गमा कुनै पनि हालतमा व्यवसायीलाई ठूला बसको रुट पर्मिट दिनुपर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन भनेपछि विभागले पुरानो प्रतिवेदनलाई गलत सावित गरेको हो ।
विभागका तत्कालिन प्राविधिक निर्देशकहरू शरद अधिकारी र गोविन्द खरेल नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी कति क्षमताका सवारी चलाउन सकिने भन्ने पूर्ण प्रतिवेदन विभाग तथा मन्त्रायलमा पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा १६ देखि १८ सिट क्षमतासम्मका मिनिबस र १० टन (जीभीडब्लू) सम्मका मालवाहक सवारीमात्र चलाउन सकिने भएकाले त्यहीअनुसार रुट पर्मिट जारी गर्न सिफारिस गर्यो ।
यसबीचमा भौतिक मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव ओमबादे श्रेष्ठ नेतृत्वको अर्को प्राविधिक समिति बन्यो र त्यो समितिले चालक-सहचालक बाहेक ३५ सिटसम्म बस र सेमिटेलर मालवाहक सवारी चलाउन सकिने बतायो । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर ३२ सिटसम्मका बसलाई रुट पर्मिट दिन भने । तर बाटोको अवस्था नाजुक भएको, दुर्घटना बढाएको, ठूलो गाडी-बस जाँदा सबै ठाउँमा साइड कुर्नु परेको लगायत कारणले मन्त्री लेखकले उक्त प्रतिवेदनलाई रद्द गर्दै पुरानो प्रतिवेदन (शरद अधिकारीको) वीपी राजमार्गका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्षसहित १८ सिट र १० टक (जीभीडब्लू) ट्रकलाई रुट पर्मिट दिन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, अहिलेका मन्त्री महासेठले ओमबादे श्रेष्ठको प्रतिवेदनलाई ब्यूँत्याएर विभागलाई ३२ सिट क्षमताको बस र सेमिटेलरसम्मका ट्रकलाई रुट पर्मिट दिन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री महासेठले सिन्डिकेटमा आफूले व्यवसायीलाई केही गर्न नसकेपछि वीपी राजमार्गमा ठूला बसलाई रुट पर्मिट दिएर गुन लगाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । “पुराना प्राविधिक प्रतिवेदनहरू लत्याएर वीपी हाइवेमा ठूला सवारी रुट दिनुमा व्यवसायी रिझाउनु बाहेक अर्को के होला र ?,” ती अधिकारिले भने, “दोहोरो रुपमा ठूला बस अट्दै नअट्ने बाटोमा रुट दिनु भनेको बनेको बाटो बिगार्दै दुर्घटना निम्त्याउनु बाहेक अरु केही होइन ।”
वीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडक खण्डमा ३२ सिट क्षमताका ठूला गाडीलाई रुट इजाजत दिइएको छ । यसअघि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीसँग पनि १६० किलोमिटर लामो यो सडकमा रुट इजाजतका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए । काठमाडौंबाट पूर्वी तराई जोड्न यो बाटो निक्कै छोटो पर्छ । विभागका तत्कालिन प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका प्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, इन्जिनियरको टीमले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लत्याउँदै ३२ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिएको हो ।
यता विभागका निमित्त महानिर्देशक प्रेमकुमार सिंह भने पुरानो प्रतिवेदनमा सडकको अवस्थालाई समावेश नगरिएको पाइएकाले पुनः अध्ययन गरेर रुट पर्मिट दिइएको बताए । “त्यहाँका उपभोक्ताले बाटो उपभोग गर्न नपाएकाले हामीले अध्ययन गर्यौं र ३२ सिटसम्मका बसलाई रुट दिन मिल्ने देखेपछि दियौं,” सिंहले भने, “पुरानो प्रतिवेदन पूर्ण रहेनछ ।”
पहिलेको प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदनमा भिरालो बनोट र सडकको चौडाइ चार मिटरमात्रै भएका कारणले दुई मिटर चौडा भन्दा ठूला सवारी र १० टनभन्दा माथिका मालबाहक सवारी चल्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवदेनमा यो सडक खण्डको अधिकांश भाग ४ मिटर चौडा तथा धेरै मोड भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन ठूला बस र धेरै लोड भएका ट्रकलाई अनुमति दिन नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्माणलगत्तै सडक विभागले समेत यो सडकमा १६ सिटभन्दा माथिका यात्रुबाहक साधन र १० टनभन्दा माथिका मालबाहक साधन चलाउन नहुने जनाएको थियो । सोही समयमा यातायात व्यवस्था विभागले १६ सिटभन्दा माथि र १० टनभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई अनुमति दिएको थिएन । ‘१८ सिटभन्दा बढी क्षमताका गाडीको चौडा दुई मिटरभन्दा फराकिला हुन्छन् । दुई मिटरभन्दा फराकिलो चौडा भएको गाडी चलाउँदा टर्निङ पुग्दैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘ठूला गाडी छेउबाट टर्निङ गरिँदा खस्ने जोखिम हुन्छ । कुनातर्फ जाँदा अरु गाडीमा ठोक्किनाले दुर्घटना बढी हुन्छ ।’
वीपी राजमार्गको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्मको साढे ३६ किलोमिटर सडक निक्कै जोखिमपूर्ण रहेको पुरानो प्रतिवेदनमा थियो । तर, अहिले ३२ सिट र सेमिटेलरलाई रुट दिँदा भत्किए सडक बनाउनुपर्ने तर रुट नै नदिई रोकेर राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । ठूला बसलाई रुट दिएपछि नमुना बाटो पनि खाल्डाखुल्टीमा परिणत हुने र दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।