बजेट बहस

सकारात्मक छ, तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
समग्रमा आगामी वर्षको बजेट सकारात्मक छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले दिएका कतिपय सुझाव पनि समावेश भएका छन् । बजेटमा प्रदेशहरूको समन्वय र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी आगामी तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि २८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रूपैयाँसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्थाप्रति हामी सकारात्मक छौं ।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने, उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल पारिने, कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन शुरू गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत दिइने लगायतका व्यवस्था सकारात्मक छन् । उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा बजेट व्यवस्था भएको छ यो राम्रो कुरा हो ।
उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइएको छ । निर्यातजन्य बस्तुहरूको पहिचान‚ विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबद्र्धन गरिने भएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनको लागि विदेश स्थित सबै कूटनीतिक नियोगहरूमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरूको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने भएको छ । सबै प्रदेशमा क्रमशः त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने भनिएको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने बाँकी छ ।

उद्योग क्षेत्रमा युगान्तकारी बजेट आएन
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
विगतका वर्षको तुलनामा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थोरै कार्यक्रम मात्रै फरक छन् । सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रका लागि १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले व्यापारघाटा बढेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विभिन्न कार्यक्रममा भाषण गरेको सुनिएको थियो । बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले युगान्तकारी बजेट आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर विगतमा जस्तै सामान्य भएर आएको छ । अब बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसले बजेट कस्तो भन्ने निर्धारण गर्छ । बजेट मात्रै देख्दा र सुन्दा राम्रो भएर हुन्न मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो ।

अन्तःशुल्क बढाउँदा उद्योगी मारमा परे
महेश जाजू
उद्योगी
अर्थमन्त्रीज्यूले सरसर्ती बजेट पढ्दा धेरै राम्रो लागेको थियो । तर, बजेट विस्तृत रूपमा पढ्दा अन्तःशुल्क निकै बढाइएको रहेछ । हामी उद्योगी–व्यवसायी करको विरोधी होइन । यदि सरकारलाई राजस्व नै बढी उठाउनु थियो भने भ्याटलाई १३ बाट बढाएर १५–१६ प्रतिशत बनाएको भए हुन्थ्यो । चाउचाउ, चिजबल, बिस्कुट, जुसलगायत बढी मात्रामा विद्यार्थी वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । जुन वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो, त्यसलाई डबल बनाइएको छ । जुनमा लगाइएको थिएन, त्यसमा लगाइएको छ ।
विश्वबाटै अन्तःशुल्क हटाउने काम भइरहेको छ, तर हाम्रो मुलुकमा आमसर्वसाधारणले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा लगाइएको छ । अन्तःशुल्क लगाउँदा सरकार र उद्योगीले जनशक्ति थप्नुपर्छ । धेरै नै झन्झट हुन्छ । भारतमा समेत सबै करलाई एकै ठाउँ बनाएर जीएसटी लगाइएको छ । हामीकहाँ चाहिं विभिन्न कर लगाइन्छ । यसले उद्योगीलाई समस्या भएको छ । अन्तःशुल्क लगाएका वस्तुको मूल्यवृद्धि अवश्य हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्न जान्छ । वस्तुको मूल्यवृद्धि भएपछि नेपालमा भन्दा भारतमा वस्तुको मूल्य सस्तो पर्छ । अन्तःशुल्क नबढाउँदा पनि बिस्कुट, जुसलगायतका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तो पर्छ । अब त झनै महँगो पर्ने भयो । यति हुँदाहुँदै पनि बजेट राम्रै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेन
राजेन्द्र राउत
कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१
निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुने गरी सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । सरकारले मैदा, तेल, चिनीलगायत चारवटा वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता नहुने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसले खुला सीमाक्षेत्रमा कालोबजारी बढ्न सक्छ । सरकारले खर्बको राजस्व उठाउने महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । बजेटमार्फत इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई मात्रै घरजग्गा खरिद गर्न दिनु सीमित व्यक्ति मोटाउनेबाहेक अरू केही काम हुन सक्दैन ।
अघिल्लो वर्ष पनि विराटनगर विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याइएको थियो, काम भएन । बजेट आउनु ठूलो कुरा होइन । बजेट कार्यान्वयन हुनुचाहिं महत्वपूर्ण हो । १ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको उद्योगले अनिवार्य रूपमा साधारण सेयर एक (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो पनि व्यावहारिक भएन । यो सरकार झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हो, बलियो सरकार हो । यसले धेरै नै जनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपथ्र्यो । जुन रूपमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ, त्यसले धेरै उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनेछ । त्यसबाट प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्ने निश्चित छ ।

सकारात्मक र स्वागतयोग्य नै छ
राजकुमार गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल जुट उद्योग संघ
सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य छ । केही मात्रामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बजेट आएको छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई व्यवसाय गर्न १० लाख ऋण, सामूहिक महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाखसम्म ऋण, एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न संरक्षण गरिने, आगामी वर्ष २० वटा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण, सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
जुटको निर्यातमा पनि अनुदान दिने भनिएको छ । हामीले यो माग लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थियौं । झन्डै दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकार भएकाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । बहुमत प्राप्त बलियो सरकारले अझै जनमुखी कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपथ्र्यो, त्यस्तो देखिएन । करको भार बढाइएको छ । करको दायरा बढाएको भए धेरै राम्रो हुने थियो । बजेट कार्यान्वयन भयो भने मात्रै औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । फराकिलो दायरामा बजेट आएको छ । समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ
प्रकाश मुन्दडा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । व्यापारघाटा कम गर्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटले खासै ध्यान दिएको देखिएन । स्थिर सरकारले पाँच वर्षसम्म देश सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारीका साथ बजेट आएको छ । बजेटले विराटनगरलाई अपहेलना गरेको जस्तो महसुस भने भएको छ । समग्रमा विराटनगरको विकासका लागि बजेट मौन छ ।
विदेशी पुँजी भित्र्याउने, रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाहरू फर्किएर उद्यम गर्न चाहेमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बजेटको राम्रो पक्ष हो । बजेट आउनु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । कार्यान्वयन भएन भने राम्रा योजना अलपत्र पर्छन् । विगतमा पनि निकै राम्रा बजेट आउने गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यसबाट जनताले आवश्यक मात्रामा लाभ लिन सकेका थिएनन् । नेपालको पहिलो उद्योग स्थापना भएको विराटनगरका लागि पनि बजेटले खासै महत्व दिएको पाइएन । विराटनगर चक्रपथ निर्माण सुरु भएको २२ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन । अझै २ किलोमिटर जति ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । बजेटले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने बजेटले राम्रै फोकस गरेको छ । जे–जस्तो बजेट आएको छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ ।

घोषणापत्रअनुसारको बजेट आएन
हेमराज भण्डारी
नेता, नेकपा
बजेट अपेक्षा गरेअनुसारको आएन । घोषणापत्रमा जुन चुनावी प्रतिबद्धता गरिएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गरिएन । आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी नारासहितका कार्यक्रम आउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन । हामीले जनताले अनुभूत गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थियौं । तर, ती सुझाव सुझावकै रूपमा रहे ।
यद्यपि पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिलाई फोकस गर्न खोजेको देखिन्छ । राम्रा पक्ष पनि छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने र सीप भएका तर विदेशबाट आएकालाई बिनाधितो ऋण दिने लगायतका कुरा सकारात्मक नै छन् । तर बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । यसले जनतामा निराशा छाएको छ । मतदाताको विश्वास पनि धर्मराउन सक्छ ।