द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई शहीदसरह राहत

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेकपा माओवादीबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई शहीदसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । २०५२ देखि २०६२ सम्ममा कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत तथा जवानका परिवारलाई जनही १० लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो । उक्त सहायताबापत सरकारले अहिलेसम्म मृतक सुरक्षाकर्मीका लागि २ अर्ब ८३ करोड ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
२०७३ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वमा मारिएका र वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्यका तर्फबाट जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार मृतक सेना र प्रहरीका परिवारलाई पनि सो सुविधा दिइएको हो । कतिपय मृतकका परिवारलाई अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै रकम निकासा नहुँदा राहत उपलब्ध गराउन केही ढिलाइ भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले सरकारको निर्णयअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई रहत वितरणको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
“सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई शहीदसरह सम्मान गर्ने निर्णयबमोजिम मृतक सैनिकका परिवारलाई १० लाख रकम उपलब्ध गराइने छ,” प्रवक्ता दाहालले भने, “कतिपयलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ, रकम निकासा हुनेवित्तिकै प्रक्रिया पु¥याएर बाँकीलाई पनि यो सुविधा दिइने छ ।”
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने मृतकका परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सई र असईलाई मृतक प्रहरी परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन ‘समन्वय अधिकृत’को रुपमा खटाएको थियो ।
१० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा निकायका ब्यारेक, चौकी, गस्तीटोली, बिदामा घरमा गएका फौज लगायतमाथी माओवादीले आक्रमण गर्दा २ हजार ८ सय ३५ सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृत तथा जवानले ज्यान गुमाएका थिए । सोलुखुम्बु, अछाम, अर्घाखाँची, दाङ, पाल्पालगायत जिल्ला आक्रमण गरेपछि २०५८ मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले संकटकल घोषणा गरी सेना परिचालन गरेको थियो । सशस्त्रका तत्कालीन आइजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठसहित सशस्त्रका ३ सय ७ जना अधिकृत तथा जवान माओवादीबाट मारिएका थिए । त्यसैगरी नेपाली सेनाबाट प्राविधिक सहायक रथी पाण्डेसहित १ हजार ३४ अधिकृत, जवान माओवादीबाट मारिएका थिए ।
२०६० कात्तिक २९ गते पाण्डे तथा उनकी पत्नी र २ अंगरक्षकको माओवादीले भीमफेदी नजिकै गोली हानी हत्या गरेको थियो । त्यही दिन विहान महसेनानी रमिन्द्र क्षेत्रीको पनि काठमाडौंमै हत्या प्रयास भयो । तर, माओवादीबाट प्रहार भएको गोली लागि घाइते भएका क्षेत्री अहिले मानार्थ उपरथीमा कार्यरत छन् ।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी सिजापति सहित १ हजार ४ सय ९४ अधिकृत तथा जवानले माओवादी द्वन्द्वकै बेला ज्यान गुमाएका थिए । तत्कालिन राप्ती अञ्चल प्रहरी प्रमुख समेत रहेका सिजापतिको दाङको तल्सीपुरमा २०५८ असार २६ गते माओवादीबाट गोली हानी हत्या भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षमा सुरक्षाकर्मी, लडाकु र सर्वसाधारण गरी करिव १९ हजार नेपाली मारिएका थिए । माओवादी त्रासकै कारण गाउँबाट करिव डेढ लाख मानिस विस्थापित भए ।
त्यसक्रममा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको थियो । द्वन्द्वमा मारिएका, वेपत्ता भएका तथा अंगभंग र विस्थापित परिवारका लागि सरकारले १७ अर्ब ८७ करोड २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजार ८ सय ८६ को मृत्यु र १ हजार ७ सय ३० वपत्ता गरी १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति भएको विवरण शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयसँग छ । मृतक र वेपत्ता भएका परिवारलाई जनही १० लाखक दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ । तर, अहिलेसम्म तथ्यांकमा उल्लेख गरिएका मृतक र वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनाका परिवारले मात्रै १० लाख बराबरको राहत सुविधा लिएका छन् ।