Logo

समृद्धिका लागि केही आधारभूत विषय

हालै तथ्यांक विभागबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी बढेर १ हजार ४ अमेरिकी डलर (१ लाख ६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ) पुगेको छ । करिब विगत दुई दशकदेखि ७ सय डलरको सेरोफरोमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय पहिलो पटक ४ अंकमा उक्लिएको छ । यो आयस्तर सन् २०२२ मा विकसित मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक प्रतिव्यक्ति आय (१ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर) को नजिक पुगेको छ । तथापि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भने अझै पनि दक्षिण एसियामै करिब न्यूनतम (५.८९ प्रतिशत) छ, जबकि हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेश र भुटानको क्रमशः ६.५, ६.९, ७.३ र ७.७ रहेको छ । एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय पनि घट्दै जानु (गत वर्ष २६.८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २४.२५ प्रतिशत) र अर्कातिर भर्खर संघीय संरचना तयार गर्ने क्रममा उत्पादनशील लगानीमा पनि कमी आउनाले सार्वजनिक खर्चले गर्ने पुँजी निर्माणमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, जसले गर्दा यो आय स्तरलाई कायम राख्न र राष्ट्रिय आयको समन्यायिक वितरणमा चुनौती थपिएको छ ।
गभर्नेन्स फ्यासिलिटीले तैयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सातवटा प्रदेशमा मात्र कुल रु. ४२० अर्ब रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त रकममध्ये ठूलो हिस्सा संस्थागत संरचना (विशेष गरी प्रदेश स्तरको) निर्माणमा खर्चिने देखिन्छ । तथापि स्रोतको उत्पादनशील परिचालन गर्न सकेमा देशले लक्षित गरेको सन् २०२२ मा विकासशील मुुलुकमा र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । तर यो त्यति सजिलो भने छैन । यसका लागि कल्याणकारी राज्यको बृहत्तर अवधारणामा उद्यमशील सुशासनअन्तर्गत उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोगलाई सबै तहका सरकारले कडाइका साथ अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । त्यही सन्दर्भमा सबै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तरखरमा रहेको बेला यहाँ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. बस्ती व्यवस्थापन गर्ने : विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिँजारिएर रहेका बस्तीहरूलाई बनिसकेको सडक नजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्ने । यसका लागि पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भैरहेको धुले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्ने, लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति वा विशेष समिति बनाई काम थालनी गर्नुपर्ने, जिल्लामा एक प्रविधिक टोली रहने व्यवस्था गर्ने । केन्द्रमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिन सकिने । बजेट व्यवस्थाका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जनता आवास, मुक्तकमैया/कम्लरी, मुक्तहलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहत जस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने । यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसस्थालाई समेत संलग्न गराउन सकिने । बैंकहरूबाट यस्ता लाभग्राहीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने वा सरकारबाट ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भै अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुने, बसाइँसराइ रोकिने तथा विकास लागत कम भई दिगो विकास हुनेछ ।
२. जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : विशेष गरी निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू जस्तै यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्ने । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्ने । ठेकेदारलाई काम दिँदा कुन वर्गको ठेकेदार हो, निजको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, सोको यकिन गरी ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेे । यसो गर्दा एउटैले धेरै ठेक्का ओगटेर बस्ने पर्था हटी ठेकेदारबाट काम समयमै सकिने अवस्था हुनेछ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारी स्तरमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।
यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना हुने साथै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुराउनेछ ।
३. सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्ने । विशेषतः अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनर्संरचना गरी जिम्मेवारी थप्ने वा गाभ्ने । अबको जमानामा सबै सरकारी निकायहरू एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन हुने र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्ने ताकि जुनसुकै सेवा पनि त्यहाँबाट उपलब्ध हुन सकोस् ।
यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुनेछ ।
४. वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । जस्तै प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि सामुदायिक बैंकिङको कार्य गर्ने लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउने, प्रत्येक परिवारको बैंक खाता भएको सुनिश्चित गर्ने, नगद कारोबार कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने, ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जाने आदि ।
यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन्, जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
५. सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने । स्वास्थ्य बिमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एक द्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने ।
यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बिमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारीसमेत प्रवद्र्धन हुनेछ ।
६. उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ कि हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलंकारी हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी औपचारिकतामुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने हुन्छन् । अझै पछिल्लो समय त धेरैजसो कार्यक्रम उत्सवमुखी हुने गरेका छन् । अर्कातिर संघीयताले त झन् आलंकारिक निकायहरू र औपचारिकतामुखी कार्यक्रमको संख्या बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाइने भन्ने चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार उपभोग हुनु जरुरी छ । जस्तै, सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीति बनाउने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि ।
यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पुँजी निर्माण हुनेछ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हँुदा स्वदेशी उद्योग बढ्ने भई रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहनेछ ।

(अमेरिकाबाट पोस्टडक गरेका लेखक प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्